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Inviting feedback and inputs on Draft National Data Governance Framework Policy

Start Date :
May 27, 2022
Last Date :
Jun 18, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Submission Closed

India is accelerating towards an increasingly digitised and data-driven economy. With increasing digitization and engagement, the volume of data is also increasing exponentially, ...

India is accelerating towards an increasingly digitised and data-driven economy. With increasing digitization and engagement, the volume of data is also increasing exponentially, providing opportunities for better governance, service delivery and innovation in sectors critical for societal transformation.

Against this backdrop, the National Data Governance Framework Policy aims to enhance access, quality, and use of data, in line with the current and emerging technology needs of the decade.

The Ministry of Electronics and Information Technology invites all Indian citizens to bring their best ideas, inputs and suggestions to the table as we move ahead to become the hub for Data-driven innovation and decision making.

Please refer to the policy document: Draft National Data Governance Framework Policy (PDF 509 KB)

Share your inputs on the MyGov platform.
The inputs/suggestions may also be sent to
Ms Kavita Bhatia,
Scientist 'F' at the email kbhatia@gov.in and pmu.etech@meity.gov.in

The last date to submit your entries is 18th June 2022.

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Showing 788 Submission(s)
PRADEEP KUMAR MAURYA
PRADEEP KUMAR MAURYA 4 years 1 month ago
नई मसौदा नीति में आईडीएमओ की संरचना और प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि आई डी एम ओ के द्वारा किस प्रकार का डाटा उपलब्ध कराएगा जिससे कि प्राइवेसी को लेकर एक चिंता बनी हुई है अतः इस पर एक संदेश बना हुआ है कि किस प्रकार का डाटा उपलब्ध किया जाएगा परंतु यह भी कहा कि निजी कंपनियां  स्वेच्छा से गैर व्यक्तिगत डेटा साझा नहीं कर सकती हैं अतः या इससे स्पष्ट होता है कि जो भी डाटा आई डी एम ओ द्वारा दिया जाएगा वह सुरक्षित और सिक्योर होगा
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Sundar Krishnaiyer
Sundar Krishnaiyer 4 years 1 month ago
The valum of digital data's should be increased in Rural Urban villages towns corporations..In the some of the hill area digital data not reached..for example Kerala Attapadi. In these areas not getting signals of any satilite in some hill areas. In the towns of Attapadi signals are clear and some areas not covering due to the trees rocks and some others sources. In these area ground level cable points should be allowed to get signals..If any problems happen travellers can use these type of ground level signals for their travelling in smooth and useful..Traders business people students will be happy if ground level signal Datas
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PRADEEP KUMAR MAURYA
PRADEEP KUMAR MAURYA 4 years 1 month ago
सुरक्षा और विश्वास के उद्देश्यों के लिए, किसी भी संस्था द्वारा कोई भी गैर-व्यक्तिगत डेटा साझाकरण केवल आईडीएमओ द्वारा नामित और अधिकृत प्लेटफार्मों के माध्यम से हो सकता है। आईडीएम इंडिया डेटाबेस मैनेजमेंट ऑफिस के माध्यम से जो भी डाटा प्रदान किया जाएगा वह सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर है तथा इसके द्वारा दिया गया प्लेटफार्म भी सुव्यवस्थित होगा जो कि इस पॉलिसी के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित होगा
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Aditya Mishra
Aditya Mishra 4 years 1 month ago
Mr.Prime Minister, A month back the export of wheat was banned and last week export of sugar was restricted. This shows our Data base and updating mechanism on agro products needs more attention and focus. India is a country variety of crops are cultivated in each state. There need to be a monitoring agency under GoI. They must collect information from each state on the type of crop cultivated, extent of land used for each commodity cultivated, expected yield at state level, short fall in yield due rain or draught etc. This information will help to project likely hood of surplus supply than demand or vice versa. This will enable the Govts to get ready to ban or plan for import such commodities.
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PRADEEP KUMAR MAURYA
PRADEEP KUMAR MAURYA 4 years 1 month ago
 यह एक भारत डेटासेट कार्यक्रम के निर्माण के लिए कहता है, जिसमें केंद्र सरकार की संस्थाओं से गैर-व्यक्तिगत और अज्ञात डाटा को शामिल किया जाएगा जिन्होंने भारतीय नागरिकों या भारत में रहने वालों से डेटा एकत्र किया है। इस तरह के डेटा को साझा करने के लिए निजी कंपनियों को "प्रोत्साहित" किया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत कंपनियों तथा सरकार के और व्यक्तिगत रूप से सभी को एक दूसरे के डाटा को आधार प्रदान किया जा सकता है यह एक सार्वजनिक तौर पर सही है जिससे कि एक दूसरे के बीच में पारदर्शिता बनी रहे
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SACHIN KUMAR
SACHIN KUMAR 4 years 1 month ago
We should establish a data hub in a city like the USA, where we can store our all digital data and this can be accessed easily anytime, anywhere also it will employ youth we must establish a data hub, not in a big city but a rural area where youth can get job easily. please think over it.
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