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Inviting Ideas to Enhance and Improve Citizen Centric Platform

Inviting Ideas to Enhance and Improve Citizen Centric Platform
Start Date :
Oct 02, 2022
Last Date :
Oct 31, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Submission Closed

My Gov was Launched on 26th July 2014, by the Hon’ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, for promoting participative governance in India. MyGov today has more than 26 million ...

My Gov was Launched on 26th July 2014, by the Hon’ble Prime Minister, Shri Narendra Modi, for promoting participative governance in India. MyGov today has more than 26 million registered users. It has been established as Government of India’s Citizen Engagement Platform which collaborates with multiple Government bodies/ Ministries to engage with citizens for policy formulation and seeks the opinion of people on issues/ topics of public interest and welfare.

MyGov also has millions of active followers on social media platforms like Twitter, Facebook, Instagram, YouTube & LinkedIn as well as on several Indian social media platforms like Koo, Sharechat, Chingari, Roposo and Bolo Indya.

MyGov seeks to have innovative ideas and suggestions to further enhance the Citizen engagement and services.
MyGov Saathis may share Ideas and suggestions in following areas, but not limited to:

1. Look and feel of MyGov website (Improvement for User Interface)
2. User friendly navigation on MyGov.in (easy to browse and explore the features on the site)
3. New features and services for MyGov (Suggestions)
4. Improvement in User registration
5. Ideas on feedback Mechanism (how we capture your feedback)

Participants may visit the MyGov (www.mygov.in) to find information about the various on-going Do, Discuss, Disseminate activities along with insights about different schemes and programmes of various ministries.
Your contribution will help in building India as a developed Nation.

The best entries from the MyGov Saathis will get recognition from the Government of India and a chance to meet the CEO, MyGov. Also, best entries will be recognized and featured on the MyGov page.
We look forward to your enthusiastic participation.

Last Date of Submission is October 31, 2022.

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Showing 1363 Submission(s)
Amitabh Kumar Singh
Amitabh Kumar Singh 3 years 10 months ago
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज में अपने एक शोध कार्य के संबंद्ध में बाल और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 2016 की हिंदी प्रति खोज रहा था. पहले अंग्रेजी प्रति मिली और बाद में हिंदी. दोनो को पढ़ा तो काफी अंतर था. फिर समझ में आया कि मंत्रालय ने संशोधित अंग्रेजी प्रति को वेब-साइट पर अपडेट कर दिया है लेकिन हिंदी की पुरानी प्रति ही रखी है. फिर मैने सोच ई-गज़ट से हिंदी की प्रति ले लूं लेकिन वहां पर भी केवल अंग्रेजी प्रति थी. समझ में नही आया की वर्तमान सरकार में ऐसा कैसे संभव है. पूरा दिन यही खोज करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि आपको सूचित किया जाए. अगर सभी कानूनों की अद्यतन प्रति हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भारत सरकार की वेब-साइट पर नही होगी तो आम आदमी को विश्वसनीय जानकारी कहाँ से मिलेगी. कृपया अपनी व्यवस्था में एक ऐसा तंत्र विकसित करें जहां एक टीम नियमित वेबसाइट की समीक्षा करें और जहां कहीं भी कमी हो उसे सुधार जाए. 2016 के कानून की हिंदी प्रति की जगह पुराण कानून वेब-साइट पर रखना एक आपराधिक कृत्य हैं क्योंकि यह नागरिकों को गलत कानूनी जमीन पर खड़ा रखता है.
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jaihindpost
jaihindpost 3 years 10 months ago
माननीय महोदय , कितने साल लगेंगे कार्रवाई में , सबूत देने पर भी कोई ईमानदार अफसर नहीं है जो कार्रवाई करवा सके ये हाल है सिस्टम का , सरेआम फर्जीवाड़ा हो रहा है कोई सुनवाई नहीं हो रही है PMOPG/E/2022/0269800, PMOPG/E/2022/0273497
mygov_166575601115923521
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K.A.Narayanankutty
K.A.Narayanankutty 3 years 10 months ago
Hospitals should exist in every village and the infrastructure could be made by government for doctors to practice as this is important for ever citizen rather than doctors Artificial township should be made along all Highways for rest rooms, general stores, hotels, recreation, fuel station and police aid posts all of which can be rented premises owned by the government or cooperative societies of locals.
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Amitabh Kumar Singh
Amitabh Kumar Singh 3 years 10 months ago
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्या यह संभव है कि सभी मंत्रालय और विभाग अपने कानूनों को अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी अपनी-अपनी वेब साइट पर रखें? मैं आज बाल और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 2016 की हिंदी प्रति खोज रहा था. मंत्रालय में जो कानून की प्रति है वह पुरानी और अप्रासंगिक है. 2016 का संशोधन केवल अंग्रेजी गज़ट में हैं हिंदी प्रतिलिपि उपलब्ध नही. शेष भरतीय भाषाओं के बारे में क्या कहूँ. उम्मीद है कि कानून हिंदी के साथ-साथ दूसरी बहरतीय भाषाओं में भी वेब-साइट पर डालें जाएंगे. इससे सुशासन आसान और बेहतर बनाने में सहायता होगी. अगर मंत्रालय की वेब-साइट पर आज की तारीख में पुराण कानून होगा तो आम-आदमी किस चीज़ पर भरोसा करेगा. कृपया व्यवस्था में बदलाव जरूरी है और कोई होना चाहिए जो नियमित वेब-साइट पर डाली जाने वाली सामग्री की समीक्षा करता रहे और सीधे आपको रिपोर्ट करे.
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Doctor Indrani Chakravarti
Doctor Indrani Chakravarti 3 years 10 months ago
मोदीजी के मन की बात सबके मन को छू जाती है। नयी शिक्षा नीति के बारे मे एक और सुझाव। नयी शिक्षा नीति गाँव के विद्यालयो के लिए अधिक प्रयोजनीय है। किंतु शिक्षक प्रशिक्षित नही हो तो बच्चे शिक्षित नही हो सकते । अतः सर्वप्रथम देश के समस्त गाँव के शिक्षको को नयी नीति से परिचित कर शिक्षण आरंभ हो तो अच्छा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कलेक्टर, ग्राम प्रधान और एनजीओ की सेवा ली जा सकती है। अन्य कई देशों के विद्यालयो मे ऐसे ही शिक्षण दिये जाते है। फिर हम क्यों पिछड़े रहेंगे? आशा है माननीय प्रधान मंत्रीजी को मेरा सुझाव पसंद आयगा।
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Rajya lakshmi Devarapalli
Rajya lakshmi Devarapalli 3 years 10 months ago
Respected Sir, Sir In this platform I thankful to a few people asking for gathering of Change Makers. It is really a nice idea Sir. Please think about it Sir. I also wanted to join with you all. But I don't know about the possibility and busy schedule of yours. Because time is very previous Sir. Mostly time of GOI. Thank you for the opportunity Sir. 🇮🇳Jai hind. Most respectfully, D.Rajyalakshmi.
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