- Chandigarh UT
- Creative Corner
- Dadra Nagar Haveli UT
- Daman and Diu U.T.
- Department of Administrative Reforms and Public Grievances
- Department of Biotechnology
- Department of Commerce
- Department of Consumer Affairs
- Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP)
- Department of Posts
- Department of Science and Technology
- Department of Telecom
- Digital India
- Economic Affairs
- Ek Bharat Shreshtha Bharat
- Energy Conservation
- Expenditure Management Commission
- Food Security
- Gandhi@150
- Girl Child Education
- Government Advertisements
- Green India
- Incredible India!
- India Textiles
- Indian Railways
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- Job Creation
- LiFE-21 Day Challenge
- Mann Ki Baat
- Manual Scavenging-Free India
- Ministry for Development of North Eastern Region
- Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
- Ministry of Chemicals and Fertilizers
- Ministry of Civil Aviation
- Ministry of Coal
- Ministry of Corporate Affairs
- Ministry of Culture
- Ministry of Defence
- Ministry of Earth Sciences
- Ministry of Education
- Ministry of Electronics and Information Technology
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change
- Ministry of External Affairs
- Ministry of Finance
- Ministry of Health and Family Welfare
- Ministry of Home Affairs
- Ministry of Housing and Urban Affairs
- Ministry of Information and Broadcasting
- Ministry of Jal Shakti
- Ministry of Law and Justice
- Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)
- Ministry of Petroleum and Natural Gas
- Ministry of Power
- Ministry of Social Justice and Empowerment
- Ministry of Statistics and Programme Implementation
- Ministry of Steel
- Ministry of Women and Child Development
- MyGov Move - Volunteer
- New Education Policy
- New India Championship
- NITI Aayog
- NRIs for India’s Growth
- Open Forum
- PM Live Events
- Revenue and GST
- Rural Development
- Saansad Adarsh Gram Yojana
- Sakriya Panchayat
- Skill Development
- Smart Cities
- Sporty India
- Swachh Bharat (Clean India)
- Tribal Development
- Watershed Management
- Youth for Nation-Building
Inviting ideas for Mann Ki Baat by Prime Minister Narendra Modi on 26th February 2023

Start Date :
Feb 03, 2023
Last Date :
Feb 24, 2023
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
PM Narendra Modi looks forward to sharing his thoughts on themes and issues that matter to you. The Prime Minister invites you to share your ideas on topics he should address on ...
All Comments
Featured
New Comments
Comments (1)
Showing 3144 Submission(s)
Bhalchandrasonawane
3 years 6 months ago
Subject: Develop farmer market
Your Suggestion: My self Bhalchandra i have an idea to all adults of indian in those days market move up or down farmers are upset
Middle class are also upset due to money problem
I have an best and smart idea to handle every person to start moving
Give me a chance to explained it
And biggest business deal with smart technic
thanks
What Positive change your Suggestion will bring: Farmer market 100% change to active my plan and idea to handle every person get happy
How to Implement: Actually implement depend on our meeting to discuss that point
Like
(11)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
Ajay Kumar
3 years 6 months ago
Respected Sir,
I want to draw your kind attention towards urgent major issue given as below :-
Non judicious use of pesticides:- Sir, indiscriminate use of pesticides and fertilizers in agriculture/Horticulture sector is leading to consumption of contaminated fruits, vegetables and other edible commodities by majority of our population (knowingly or unknowingly) which is resulting in harmful effects like increase in diseases which can not be cured easily. Also polluting our environment (water, air, soil etc ) and act as a deterrent for sustainable growth of agriculture/Horticulture. Also putting question mark on survival of our future generations as well as existence of animals. There is a need to aware our whole population including farmers about adverse effects of these synthetic chemicals as well as about the methods to reduce/lessen the load of pesticides/chemicals on consumable commodities (Food items) in daily life.
Regards.
Dr Ajay Kumar
Himachal
Like
(10)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
Muhilan Vasan
3 years 6 months ago
If the Election Commission cancels at the last minute after the canvasing time is over in any bye-elections or normal elections three times, then all the illegal money comes into common people's hands. Like demonization, this is also one of the strategies to get back the black money. For the fourth time after a few months later if the election is conducted, then without money people will vote for the right candidate.
Like
(10)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
Radhe Meena
3 years 6 months ago
माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि NULM में वर्तमान में कार्यरत सामुदायिक संगठन जो पिछले वर्ष परीक्षा देकर आये है और उनकी परीक्षा शहरी और आवास विभाग द्वारा ली गई थी जिसके द्वारा वर्तमान में जो नगर पालिकाओं और नगर निगमौ में संविदा पर कार्यरत सामुदायिक संगठन है और इनको वेतन 12000 रुपए प्रति महीने मिल रहा है जो कि बहुत ही कम है उससे जीवन यापन करने में बहुत ही मुश्किल आ रही है अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमें नियमित किया जाए और हमारा वेतन कम से कम 30000 रुपए प्रति महीने किया जाए
Like
(9)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
Radhe Meena
3 years 6 months ago
माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि NULM में वर्तमान में कार्यरत सामुदायिक संगठन जो पिछले वर्ष परीक्षा देकर आये है और उनकी परीक्षा शहरी और आवास विभाग द्वारा ली गई थी जिसके द्वारा वर्तमान में जो नगर पालिकाओं और नगर निगमौ में संविदा पर कार्यरत सामुदायिक संगठन है और इनको वेतन 12000 रुपए प्रति महीने मिल रहा है जो कि बहुत ही कम है उससे जीवन यापन करने में बहुत ही मुश्किल आ रही है अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमें नियमित किया जाए और हमारा वेतन कम से कम 30000 रुपए प्रति महीने किया जाए
Like
(9)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
Radhe Meena
3 years 6 months ago
माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि NULM में वर्तमान में कार्यरत सामुदायिक संगठन जो पिछले वर्ष परीक्षा देकर आये है और उनकी परीक्षा शहरी और आवास विभाग द्वारा ली गई थी जिसके द्वारा वर्तमान में जो नगर पालिकाओं और नगर निगमौ में संविदा पर कार्यरत सामुदायिक संगठन है और इनको वेतन 12000 रुपए प्रति महीने मिल रहा है जो कि बहुत ही कम है उससे जीवन यापन करने में बहुत ही मुश्किल आ रही है अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमें नियमित किया जाए और हमारा वेतन कम से कम 30000 रुपए प्रति महीने किया जाए
Like
(9)
Dislike
(0)
Reply
Report Spam
Radhe Meena
3 years 6 months ago
माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि NULM में वर्तमान में कार्यरत सामुदायिक संगठन जो पिछले वर्ष परीक्षा देकर आये है और उनकी परीक्षा शहरी और आवास विभाग द्वारा ली गई थी जिसके द्वारा वर्तमान में जो नगर पालिकाओं और नगर निगमौ में संविदा पर कार्यरत सामुदायिक संगठन है और इनको वेतन 12000 रुपए प्रति महीने मिल रहा है जो कि बहुत ही कम है उससे जीवन यापन करने में बहुत ही मुश्किल आ रही है अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमें नियमित किया जाए और हमारा वेतन कम से कम 30000 रुपए प्रति महीने किया जाए
Like
(7)
Dislike
(1)
Reply
Report Spam
Radhe Meena
3 years 6 months ago
माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि NULM में वर्तमान में कार्यरत सामुदायिक संगठन जो पिछले वर्ष परीक्षा देकर आये है और उनकी परीक्षा शहरी और आवास विभाग द्वारा ली गई थी जिसके द्वारा वर्तमान में जो नगर पालिकाओं और नगर निगमौ में संविदा पर कार्यरत सामुदायिक संगठन है और इनको वेतन 12000 रुपए प्रति महीने मिल रहा है जो कि बहुत ही कम है उससे जीवन यापन करने में बहुत ही मुश्किल आ रही है अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमें नियमित किया जाए और हमारा वेतन कम से कम 30000 रुपए प्रति महीने किया जाए
Like
(7)
Dislike
(1)
Reply
Report Spam
Radhe Meena
3 years 6 months ago
माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि NULM में वर्तमान में कार्यरत सामुदायिक संगठन जो पिछले वर्ष परीक्षा देकर आये है और उनकी परीक्षा शहरी और आवास विभाग द्वारा ली गई थी जिसके द्वारा वर्तमान में जो नगर पालिकाओं और नगर निगमौ में संविदा पर कार्यरत सामुदायिक संगठन है और इनको वेतन 12000 रुपए प्रति महीने मिल रहा है जो कि बहुत ही कम है उससे जीवन यापन करने में बहुत ही मुश्किल आ रही है अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमें नियमित किया जाए और हमारा वेतन कम से कम 30000 रुपए प्रति महीने किया जाए
Like
(7)
Dislike
(1)
Reply
Report Spam
Radhe Meena
3 years 6 months ago
माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि NULM में वर्तमान में कार्यरत सामुदायिक संगठन जो पिछले वर्ष परीक्षा देकर आये है और उनकी परीक्षा शहरी और आवास विभाग द्वारा ली गई थी जिसके द्वारा वर्तमान में जो नगर पालिकाओं और नगर निगमौ में संविदा पर कार्यरत सामुदायिक संगठन है और इनको वेतन 12000 रुपए प्रति महीने मिल रहा है जो कि बहुत ही कम है उससे जीवन यापन करने में बहुत ही मुश्किल आ रही है अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि हमें नियमित किया जाए और हमारा वेतन कम से कम 30000 रुपए प्रति महीने किया जाए
Like
(7)
Dislike
(1)
Reply
Report Spam
- View More