PLEASE TELL THE PEOPLE TO DO THEIR DUTY WITH ALL DUE RESPECTS.IF WE RUSH INTO A HOSPITAL AS EMERGENCY (GOVT/PRIVATE) IF YOU LACK CASH THEN THE PATENT IS MISTREATED AND TAKE MONTHS EVEN TO START THE TREATMENT AND MONEY NEEDED FOR THESE BASIC NEEDS ARE LACKS AND A POOR PERSON WHO CANT AFFORD IT WILL DIE AND THERE SHOULD BE CHANGE AND I HOPE THERE WILL BE THE CHANGE NEEDED.

motivate to schooling children ,we are use to there energy to make anew india

Respected sir, Sir, to build a healthy, strong & responsible generation, the govt should bring in restrictions & ban advertisements of all junk/fast foods, medications making false claims, on road two wheeler acrobatics, showing women as sex objects in the electronic & print media.

A superb digital india where no more paper works required !!!

ग्राम सभा के पास आवश्यक संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति और ठीक से काम नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए। मुफ्रत शौचालय के बजाए लोगों को अपने घरों में शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना होगा और इसके लिए उन्हें लोन दिया जा सकता है या किसी सामुदायिक काम में रोजगार दे कर पैसा उपलब्ध् कराया जा सकता है।

इसमें कोई शक नहीं कि भारत में साफ-सफाई और पीने के साफ पानी की आपूर्ति की हालत दयनीय है। इस समस्या से निपटने में भी ग्राम सभा कारगर साबित हो सकती है। अगर कोई जन शौचालय साफ नहीं है तो इलाके के लोगों के पास इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति से सवाल पूछने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ग्राम सभा साफ-सफाई और साफ पानी की आपूर्ति जैसी समस्याओं के समाधान के लिए सक्षम संस्था हो सकती है।

swachh bharat

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और एक महीने के भीतर सचमुच उस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में सुधर दिखने लगा। यदि ग्राम सभा को उपरोक्त अधिकार नहीं मिले होते तो स्थिति क्या होती, इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। तब लोग सिपर्फ बड़े अधिकारियों के पास शिकायत करते और वो अधिकारी या तो उस शिकायत को कूड़े के डब्बे में फेंक देता या ज्यादा से ज्यादा एक विभागीय जांच का आदेश दे देता जिससे कुछ होने वाला नहीं है।

लोगों ने उससे मिड-डे मील के पैसे के बारे में पूछा। उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि मिड-डे मील फंड का उपयोग उसने खुद के लिए कर लिया है। यह सुन कर कुछ लोगों ने उसे नौकरी से हटाने की मांग की। लेकिन कुछ बुजुर्ग लोगों ने बीच-बचाव करते हुए कहा कि नौकरी से हटाना कोई समाधान नहीं है, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे यह महिला अपना काम ठीक से करने लगे। अंत में ये निर्णय हुआ कि उक्त महिला को एक महीने का समय दिया जाए। अगर इस बीच उसमें सुधर हो जाता है तभी उसे आगे काम करने दिया जाएगा।