GOVERNMENT OF INDIA
English language

Home | MyGov

Accessibility
Accessibility Tools
Color Adjustment
Text Size
Navigation Adjustment
Screen Reader iconScreen Reader
Menus
Sticky Menu

Share your inputs on Draft Non-Personal Data Governance Framework

Start Date :
Dec 28, 2020
Last Date :
Jan 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Submission Closed

A Committee of Experts under the Chairmanship of Shri. Kris Gopalakrishnan has been constituted vide OM No. 24(4)2019- CLES on 13.09.2019 to deliberate on Non-Personal Data ...

A Committee of Experts under the Chairmanship of Shri. Kris Gopalakrishnan has been constituted vide OM No. 24(4)2019- CLES on 13.09.2019 to deliberate on Non-Personal Data Governance Framework. The committee drafted its report which was published for Public feedback/suggestions were been sought by 13th September 2020. Based on the public feedback/suggestions, the Expert Committee has revised its earlier report and a revised draft report has been prepared for the second round of public feedback/suggestions. The feedback will help the committee finalize the report.

Click here to read the revised Report by the Committee of Experts on Non- Personal Data Governance Framework.

‘The feedback submitted here will be kept confidential; no public disclosure will be made at any stage.’

Last date to submit the suggestions/feedback is 31st January 2021.

Reset
Showing 704 Submission(s)
Rajesh Kumar
Rajesh Kumar 5 years 6 months ago
देश में मौजूद सभी प्राकृतिक संसाधनों का एक डाटा बनाया जाए और उसके सदुपयोग अर्थात उत्तम उपयोग के लिए योजनाएं बनाई जाए और प्राकृतिक संसाधनों के बंदरबांट पर लगाम लगाई जाए। हिंदुस्तान सिर्फ सोने के कारण ही सोने की चिड़िया नहीं कहलाता था इसका असली कारण यहां पर मौजूद अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है लेकिन हमारी सरकारों ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे ढंग से उपयोग नहीं किया जिससे हिंदुस्तान एक गरीब देश बना रहा अन्यथा हिंदुस्तान आज भी सोने की चिड़िया है।
Dislike (0)
Reply
Report Spam
jasbirkharb
jasbirkharb 5 years 6 months ago
माननीय प्रधान मंत्री जी आपको शिकायत करने परभी अधिकारी कोई सुनवाई नही करते हम तो यह सोच कर आपके पास( बड़े राजा) शिकायत करते है की अब हमारी सुनवाई हो जाएगी परून्तु सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है की अधिकारी अपनी झूठी टिप्पणी देकर शिकायत बंद कर देते है कोई सुनवाई नही होती आपको शिकायत करने के बाद हमारी सारी उमीद खत्म हो जाती है माननीय प्रधान मंत्री जी इसमे सख्ती करने की कृपया करे माननीय प्रधान मंत्री जी पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह ने स्वम इटावा थाना मे जाकर अपनी प्रजा के लिए
Dislike (0)
Reply
Report Spam
Naveena kumara I M
Naveena kumara I M 5 years 6 months ago
ಹಣವನ್ನ ನೀಡುವಂತಿದ್ದರೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆಗೆ RCC ಹಾಕಿಸಲು ಅನುಕೋಲವಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸೋರದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ CCRoad & ದೊಡ್ಡದಾದ ಚರಂಡಿ (Drainage ) ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿಗೆ ಸ್ಲಾಬ್ ಹಾಕದೇ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಾಗಿದೆ... * ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವು ಯೋಜನೆ ಚನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. * ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ವಿಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಉದ್ಯೋಗ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ತಾವುಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. ಇನ್ನು..
Dislike (0)
Reply
Report Spam
Naveena kumara I M
Naveena kumara I M 5 years 6 months ago
ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳಯ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಚಾರ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನು ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ತ ಹಾವಿನಂತಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಹಾಗೆ EPF ಹಾಗೂ ESI ಹಣ ಕಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನದ ಹಣ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಬಹುತೇಕ ಹಣವನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗವಾದರೆ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟ. ಮುಂದುವರೆದು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹಣವು ನೇರ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರೋಡಿಗಿಂತ ಹಳಯ ಮನೆಗೆ ಮೇಲ್ಛಾಣಿಗೆ
Dislike (0)
Reply
Report Spam
PANKAJKUMAR SHAH
PANKAJKUMAR SHAH 5 years 6 months ago
GOVERNMENT CAN USE KNOWLEDGE &EXPERIENCE FROM SENIOR RETIRED PERSONNEL. THEY ARE READY TO WORK FOR NATION WITHOUR ANY FINANCIAL ASSISTANCE
Dislike (0)
Reply
Report Spam
Naga Sugavanan
Naga Sugavanan 5 years 6 months ago
There is a provision in ICICI bank E-Vault where customer can store their important data like KYC, land doc, imp receipts etc. Govt can create such database and attach with Aadhar.
Dislike (0)
Reply
Report Spam
Comments (1)
Naga Sugavanan
Naga Sugavanan 5 years 6 months ago
Organized sector and unorganized sector has to arrived with 2 categories micro and macro. Their contribution to local governance and central has to be arrived. Law has to be framed to bring inside whoever not contributing. Part of this cases are operated by benami names. Also what is the benefit they are enjoying from governance has to be summed with contribution.
Dislike (0)
Reply
Report Spam
Ashok kumar jatav
Ashok kumar jatav 5 years 6 months ago
महोदय, ये जातिवाद देश के लिऐ नासूर है ।आखिर कब तक लोगों को जाति के नाम पर दबाया जाता रहेगा।ये कैसी विडंबना है कि लोगों को जाति के नाम पर योग्य-अयोग्य,ऊँचा-नीचा बना दिया जाता है।क्या इन बातों से हम अपने देश को महान बनाते हैं इसलिए जातिवाद को बिल्कुल समूल खत्म किया जाए तो देश में भाईचारा बना रहेगा।
Dislike (0)
Reply
Report Spam
Sticky Menu