इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस या उमंग भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित है, जिन्होंने कहा था "ई-गवर्नेंस, आइए हम 'मोबाइल फर्स्ट' के बारे में सोचें और इस तरह एम-गवर्नेंस को महत्व दें”।

23 नवंबर, 2017 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उमंग मोबाइल ऐप को 163 सेवाओं के साथ राष्ट्र को समर्पित किया था। उमंग एक सामान्य और एकीकृत मंच बनाने की पहल है, जिसका काम केंद्र, राज्यों, स्थानीय निकायों की प्रमुख सरकारी सेवाओं को एकत्रित करना है, जिसमें महत्वपूर्ण उपयोगी सेवाएं भी शामिल हैं, ताकि मोबाइल ऐप के माध्यम से कभी भी, कहीं भी सिंगल पॉइंट एक्सेस की सुविधा प्रदान की जा सके। नागरिकों को केवल एक मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता है और वे कई सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

उमंग की परिकल्पना नागरिकों को 24*7 बिना किसी मध्यस्थता के डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति देकर एक परिवर्तनकारी और ऐतिहासिक प्रभाव डालने के लिए की गई थी। कनेक्टेड सरकार, प्रभावी और आर्थिक शासन, नागरिक केंद्रित, समावेशिता, सार्वभौमिक पहुंच और शासन में नागरिक भागीदारी नागरिकों के साथ-साथ सरकार के लिए उमंग के कुछ प्रमुख लाभ हैं।

अपने सफल संचालन की एक छोटी अवधि के भीतर, मोबाइल ऐप ने फरवरी 2018 में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित छठे विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में 'सर्वश्रेष्ठ एम-सरकारी सेवा' का पुरस्कार प्राप्त किया। उमंग ने ओमनी-एक्सपीरियंस इनोवेटर श्रेणी के तहत अगस्त में आईडीसी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स 2018 भी जीता, जिसने इसे एक अग्रणी पहल के रूप में मान्यता दी।

उमंग को 'डिजिटल इंडिया ज्यूरी च्वाइस अवार्ड 2018-19' और डीएआरपीजी गोल्ड अवार्ड 2018-19 क्रमशः 'सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी प्रदान करने में उत्कृष्टता' के लिए भी प्रदान किया गया। जीवन और आजीविका के विभिन्न पहलुओं पर नागरिकों की सहायता के लिए सरकारी सेवाओं के सूचना प्रसार और वितरण को एक ही एकीकृत मोबाइल ऐप यानी उमंग पर कई महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सरकारी सेवाओं के एकत्रीकरण के माध्यम से दूसरे स्तर पर ले जाया जा रहा है।

उमंग टीम आपके सुझावों को आमंत्रित करती है ताकि राज्य / केंद्र सरकार के विभागों से 3 नई सेवाओं को उमंग प्लेटफॉर्म पर ऑन-बोर्ड किया जाएगा।

कृपया अपने सुझाव (टिप्पणियां) 18 जनवरी, 2022 तक जमा करें।

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