Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए परामर्श पत्र

आरंभ करने की तिथि :
Oct 18, 2019
अंतिम तिथि :
Nov 13, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 22 अगस्त 2019 दिनांकित एक संदर्भ के ...

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 22 अगस्त 2019 दिनांकित एक संदर्भ के मुताबिक एफएम चरण- III नीति के तहत 283 शहरों (260 नए + 23 मौजूदा) के लिए ट्राई द्वारा आरक्षित कीमतों की सिफारिशों पर सुझाव मांगें हैं।

इसके अनुसार यह परामर्श पत्र एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य के आकलन से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियों / विचारों की तलाश करने के लिए तैयार किया गया है।

परामर्श प्रक्रिया के तहत परामर्श पत्र को ट्राई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। सभी हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां 6 नवंबर 2019 तक आमंत्रित की जाती हैं। काउंटर-टिप्पणियां, यदि कोई हो, 13 नवंबर 2019 तक भेजी जा सकती हैं।

एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य पर परामर्श पत्र पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया संपर्क करें:
011-23220209

फिर से कायम कर देना
875 सबमिशन दिखा रहा है
Mohammad Kazim Mohammad hafiz Shaikh
Mohammad Kazim Mohammad hafiz Shaikh 6 साल 7 महीने पहले
AJ FM RADIO KO AGGE BADAVA DENE KE LIYE PM MODI KA SABSE BADA YOGDAAN HE QUKI VE MAAN KI BAAT KA PARAMB FM RADIO PE KARTE HE JISKA MALTAB INDIA ME FM RADIO KA STER BAD RAHA HE OR PM MODI NE TO HAR TIME FM RADIO KA SATH DIYA HE HAM BI IS TARHA FM RADIO ME APNA YOGDAAN DE SAK TE HE. JAY INDIA
AMITAVO DUTTA
AMITAVO DUTTA 6 साल 7 महीने पहले
The price will be in my opinion depending on the factors like : 1. Population of the area 2. Advertisement income 3. Government issues brodocasted 4. Languages covered 5. Age wise sector covered 6. Health issues covered 7. Public safety related matters . Initial price will be same . After intervel of 3 months , price will be determined analysing the above points .
Sandeep Chopra_4
Sandeep Chopra_4 6 साल 7 महीने पहले
There is no space in this policy for entrepreneurs. All the things in choice of contents is with Govt. Policy should be more friendly to new entrants. The entry fees be low for new entrepreneurs. The profit sharing in revenue with them be there instead. Certain time slot be fixed for local/state/ central Govt. Following certain norms and labour laws be recognized and in lieu certainbenefit in form of tax rebate or preference be given