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एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए परामर्श पत्र

आरंभ करने की तिथि :
Oct 18, 2019
अंतिम तिथि :
Nov 13, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 22 अगस्त 2019 दिनांकित एक संदर्भ के ...
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Mohammad Kazim Mohammad hafiz Shaikh
6 साल 7 महीने पहले
AJ FM RADIO KO AGGE BADAVA DENE KE LIYE PM MODI KA SABSE BADA YOGDAAN HE QUKI VE MAAN KI BAAT KA PARAMB FM RADIO PE KARTE HE JISKA MALTAB INDIA ME FM RADIO KA STER BAD RAHA HE OR PM MODI NE TO HAR TIME FM RADIO KA SATH DIYA HE HAM BI IS TARHA FM RADIO ME APNA YOGDAAN DE SAK TE HE.
JAY INDIA
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Pankaj Kumar Mishra
6 साल 7 महीने पहले
AIR IS BEST FOR ALL INDIAN
EVERYTHING TO GIVING KNOWLEDGE AND EDUCATION
IT IS BEST FOR LONG TIME AND UPDATE ON AIR
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Mohammad Kazim Mohammad hafiz Shaikh
6 साल 7 महीने पहले
AJ HAMARE GUJARAT ME VAVAZODA KI ASNAKA HE JISKI SABSE PEHLAE SAMACAR ME KABAR FM RADIO NE HAME DI HE JISKA MATLAB MERE JIVAN ME FM RADIO KA BAHUT BADA YOGDAAN HE JISENE HAME YE KABAR DI
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Barath
6 साल 7 महीने पहले
I like it all radio chennal shows
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Barath
6 साल 7 महीने पहले
I like on radio
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mahesh vishwakarma
6 साल 7 महीने पहले
Watch 11 Novembers Event
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Vishal Sanjay Patil
6 साल 7 महीने पहले
radio is most important part of village
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manish kumar nekela
6 साल 7 महीने पहले
I like on radio is Mann ki baat.Jai hind
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AMITAVO DUTTA
6 साल 7 महीने पहले
The price will be in my opinion depending on the factors like :
1. Population of the area
2. Advertisement income
3. Government issues brodocasted
4. Languages covered
5. Age wise sector covered
6. Health issues covered
7. Public safety related matters .
Initial price will be same . After intervel of 3 months , price will be determined analysing the above points .
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Sandeep Chopra_4
6 साल 7 महीने पहले
There is no space in this policy for entrepreneurs. All the things in choice of contents is with Govt. Policy should be more friendly to new entrants. The entry fees be low for new entrepreneurs. The profit sharing in revenue with them be there instead. Certain time slot be fixed for local/state/ central Govt. Following certain norms and labour laws be recognized and in lieu certainbenefit in form of tax rebate or preference be given
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