- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए परामर्श पत्र

आरंभ करने की तिथि :
Oct 18, 2019
अंतिम तिथि :
Nov 13, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने 22 अगस्त 2019 दिनांकित एक संदर्भ के ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
875 सबमिशन दिखा रहा है
Dharmendra Bhardwaj
6 साल 7 महीने पहले
पिछले कुछ सालों के दौरान एफएम क्रांति ने देश में रेडियो का पुनर्जन्म कर दिया है। एफएम चैनल पर लोग मनोरंजक और सूचनात्मक कार्यक्रम खूब सन रहे हैं।
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dharmendra Bhardwaj
6 साल 7 महीने पहले
रेडियो ना केवल सूचनाएं प्रसारित करता है यह सुनने वाले की कल्पनाशक्ति को भी बढ़ाता है। जब कोई विषय हम रेडियो पर सुनते हैं तो हम कल्पना के आधार पर मन में एक तस्वीर बनाने लगते हैं।
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Meera Choudhary
6 साल 7 महीने पहले
very nice
पसंद
(7)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
M OMKAR
6 साल 7 महीने पहले
raodo is help full for us soo much
पसंद
(7)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
HIREN BHUPENDRABHAI SHAH
6 साल 7 महीने पहले
easily remove corruption ....when police make challan of 500rs 2500rs or any amount rupesh...i will automatically display on website....any fine pay by public they just open web site and put their receipt number challn number automatically display their fine then automatically corruption is come down because police give if duplicate book or duplicate chalan then automatically their challan is not display ...if not display customer challn then people upload their challn and govt take action .
पसंद
(8)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Mahendra Singh
6 साल 7 महीने पहले
Dear PM, can we start a common mobile no. (with whatsup) so that every one can share the details of corruption. my relative want start a small setup under startup but due to heavy corruption in uttarakhand he is not success. every department (related to industry) hold the file without any valid reason.
"Remove corruption save & Grow India"
पसंद
(7)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SWATI NAIN
6 साल 7 महीने पहले
Annual Licence Fee to be charged may be increased in a phased manner and should also consider factors like population, purchasing capacity of the area, industry presence etc , In the initial year it may be 4% of Gross Revenue (GR) of the FM radio channel for the financial year but for next year it should be higher and so on (upto a prescribed limit).
पसंद
(8)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Renu Dwivedi
6 साल 7 महीने पहले
Dear PM, On the Kartarpur corridor why can we not see that it's a Trojan horse.All they are interested in is reviving Sikh terrorism!
पसंद
(7)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Renu Dwivedi
6 साल 7 महीने पहले
Dear PM, why can't we take some creative steps to control stubble burning by farmers.Link the farm subsidies to how well they manage the stubble. They should need a sign off from a local officer of not having burnt any stubble to avail their subsidy.
पसंद
(7)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ponmari
6 साल 7 महीने पहले
Good
पसंद
(7)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें