- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
एलपीजी और मिट्टी के तेल के विपथन में कमी लाने के उपाय

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jul 01, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
सरकारी धन का एक बड़ा हिस्सा रियायती पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
2334 सबमिशन दिखा रहा है
arindam_11
10 साल 10 महीने पहले
Bring the number of subsidized LPG to 9 per annum from 12. And also make sure subsidies are not enjoyed by people earning enough to make a living
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rajendra Bam
10 साल 10 महीने पहले
Even after PAHAL, there is still price diff of about 30% in comm. and dom. LPG. This is due to Custom and Excise duty, State VAT & OMC margin.
Comm.LPG sale is only abt 3% of dom. LPG sale. If taxes are rationalised, that there is minimal diff in rates of comm. & dom. LPG, diversion can be preventeed. There is 5% Custom and 8% Excise on comm LPG where is it is nil for dom. So if tax is made same say 0.39% of for both comm and bom there will be no revenue loss to Govt and rates will be same.
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
NAGARAJU KOVURU
10 साल 10 महीने पहले
I suggest the govt. to exempt all the MPs, MLAs and MLCs from the LPG subsidy as they are all highly paid. Also, all the Class I officers like IAS, IPS etc. should be exempted from the gas subsidy. Govt can also pass a bill mandating all the private sector employees with gross salary more than 30 lakhs per annum to be exempted from gas subsidy. This may look small amount, but we can save few crores every year, which can be diverted to Infrastructure and defense sectors
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Nirav_15
10 साल 10 महीने पहले
Please allow online payment for cylinder at time of booking. It will make life easy for consumer, delivery boy, LPG agency, bank, RBI and MoF - save time in giving change, save time in depositing cash in bank and reduce currency wear and tear.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ram Kishan
10 साल 10 महीने पहले
Respected Sir,
The domestic LPG cylinders are being used for commercial activities like DHABAS TEA Stall and also in other activities. Being the LPG cylinders is issued to distributor on booking then how they spare it for above mentioned activities. To stops the loop holes- a campaign may drive to sudden check of distributors' go-down with inventory and also at the using place as mentioned above. I think that it will minimize the subsidy load of the Governme
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sourabh Bhattacharya_1
10 साल 10 महीने पहले
Over 2cr have efilled there IT Returns meaning there is a table linking PAN to Aadhaar. We also have a linking of Aadhar to LPG ID. I suggest no DBT for efilers in 20% IT slab and above. Its automatic, easy to do with no new data required and would better target subsidy.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ankur Tiwari
10 साल 10 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
आपसे निवेदन है कि जिसप्रकार केंद्रीय कर्मचारियों का देय भत्ता महंगाई के अनुसार बढ़ रहा है, आपसे निवेदन है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कोई स्कीम लाने कि कृपा करे ताकि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगो को लाभ मिल सके !
धन्यवाद !! अंकुर तिवारी
09873090270
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
pranav patel_3
10 साल 10 महीने पहले
1) Efficiencies of various cooktops
2) Comparing costs of sources
mygov_144189156511499991.pdf
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
pranav patel_3
10 साल 10 महीने पहले
ban the direct usage of both lpg and kerosene for APL card holders only,and use it for the electricity genreation.
reason : the loss of energy is there while cooking, because it gives only low grade energy, although we can generate high grade energy(electricity) with negligible loss of energy.
benefit : there will be no chance for black market. no harmful hazzrds if both are not used. no chance of missuse.
inshort....apl card holders will use induction stove.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sanjay katoch
10 साल 10 महीने पहले
2 things govt can do effectively to reduce dependence of LPG as domestic fuel in rural & urban areas
1.In rural areas where electricity has not reached encourage use of solar cooler ,water heater & for lighting too.
2. In Urban areas where power is available least those homes can use induction cooktops to reduce burden on LPG ,where ever & as much they can.
Encourage every Urban house to donate least one solar cooker& lighting device where power has not reached yet.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें