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एलपीजी और मिट्टी के तेल के विपथन में कमी लाने के उपाय

Ideas to reduce diversion in LPG & Kerosene
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jul 01, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

सरकारी धन का एक बड़ा हिस्‍सा रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध ...

सरकारी धन का एक बड़ा हिस्‍सा रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध कराने में खर्च हो जाता है। सरकार ने वर्ष 2013-14 में रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध कराने में 1, 39, 869 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चूंकि कच्‍चे तेल और एलपीजी की घरेलू उपलब्‍धता सीमित है इसलिए मांग को पूरा करने के लिए इनका बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। सरकार पर घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी का तेल रियायत प्राप्त मूल्यों पर उपलब्‍ध कराने के कारण सब्सिडी का बोझ पड़ता है। एलपीजी और एसकेओ के लिए निर्धारित किये गए अलग-अलग और दोहरे मूल्‍य के कारण (रियायत प्राप्‍त और बिना किसी रियायत के) रियायत प्राप्‍त एलपीजी और मिट्टी के तेल का प्रयोग वाणिज्‍यिक क्षेत्र में किया जाता है। यद्यपि सरकार ने रियायत प्राप्‍त एलपीजी और पीडीएस मिट्टी के तेल के इस प्रयोग को रोकने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं लेकिन एलपीजी और पीडीएस मिट्टी के तेल के विपथन में कमी लाने के लिए हम नागरिकों के सुझाव चाहते हैं।

एलपीजी तथा मिट्टी के तेल के विपथन और सरकार पर रियायत संबंधी भार को कम करने के लिए अपने सुझाव साझा करें।

फिर से कायम कर देना
2334 सबमिशन दिखा रहा है
Nikita Shah
Nikita Shah 11 साल 2 महीने पहले
any emergency number for petrol, kerosene , incase required at night or during emergency ?? Incase of flat tyres on highways, etc, there is lack of garages and staff . when travelling, it is a grave difficulty to obtain petrol, kerosene in absence of well-maintained highway garages, gas stations . ALso, in isolated areas, if more suitable alternatives that could be worked out, will be very helpful .
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Nikita Shah
Nikita Shah 11 साल 2 महीने पहले
Drivers of buses, taxis, autos need to be educated about road rules and safety . Cabs , specially santors, - their locks are broken and only spring is kept . TO save on petrol , kerosene, let drivers become cautious and careful . How many drivers are educated even till STD 10th ?? LEt there be more awareness programmes on effective use of petrol, kerosene be consucted in villages, towns, talukas, districts, wherein the Panchayat or the taluka minister , impart positive new , uplifting thoughts
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Nikita Shah
Nikita Shah 11 साल 2 महीने पहले
Hello Modi Sir, LEt there be rules for private cars, buses, taxis, autos, having once a week compulsory off ....to control traffic and obsession with buying big big cars, unsuitable for city roads. Also, conditions of trucks and heavy vehicles needs to be monitored, wherein bulky exterior can be replaced by alternative, lighter , sturdier , better qaulity raw material .
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Mukund Ramesh Thakurdesai
Mukund Ramesh Thakurdesai 11 साल 2 महीने पहले
The sealing method of LPG cylinder is conventional and constant.If sealing of the LPG cylinder is improved to have a fool proof standard alike developed countries,we can save LPG and the life of the woman/family member.A FOOL PROOF SEALING WILL SAVE MILLIONS OF CU. METER OF LPG AND MOST IMPORTANTLY LIFE OF FAMILY.
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vipul suddha
vipul suddha 11 साल 2 महीने पहले
previously there were two types of kerosene available with dealers PDS, and industrial kerosene. once again it can be an option, but the pricing of industrial kerosene has to be lower than that of diesel, an open hand for selling of industrial kerosene. a viable working system for all involved in it. A survey proclaimed 40% diversion in kerosene. make 20 % kota industrial and 80 % PDS in the existing allotments, but please price the industrial product at a rate where it can sell
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vipul suddha
vipul suddha 11 साल 2 महीने पहले
If there is any infection in any part of the body the first attempt is to remove the infection by treating it properly, but my government is ready to amputate the body part, seems they are all educated from IIN (kerosene free), what about the people involved in the business, their families their means of lively hood, we live in a country having population of 120 crs, not that easy to find business oppor, and suddenly your 40 yrs old established business comes to a halt.
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vipul suddha
vipul suddha 11 साल 2 महीने पहले
The greatest idea would be to bring down the involvement of state government into the public distribution system to a minimum, make the business viable for those who are involved in the business. For all the activities of present day PDS system the cost incurred for the work is much more than the profitability of the business, under such conditions you cannot expect any system to work without negativity, if the government does the same work what would be the cost of the manpower involved.
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