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एलपीजी और मिट्टी के तेल के विपथन में कमी लाने के उपाय

Ideas to reduce diversion in LPG & Kerosene
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jul 01, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

सरकारी धन का एक बड़ा हिस्‍सा रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध ...

सरकारी धन का एक बड़ा हिस्‍सा रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध कराने में खर्च हो जाता है। सरकार ने वर्ष 2013-14 में रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध कराने में 1, 39, 869 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चूंकि कच्‍चे तेल और एलपीजी की घरेलू उपलब्‍धता सीमित है इसलिए मांग को पूरा करने के लिए इनका बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। सरकार पर घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी का तेल रियायत प्राप्त मूल्यों पर उपलब्‍ध कराने के कारण सब्सिडी का बोझ पड़ता है। एलपीजी और एसकेओ के लिए निर्धारित किये गए अलग-अलग और दोहरे मूल्‍य के कारण (रियायत प्राप्‍त और बिना किसी रियायत के) रियायत प्राप्‍त एलपीजी और मिट्टी के तेल का प्रयोग वाणिज्‍यिक क्षेत्र में किया जाता है। यद्यपि सरकार ने रियायत प्राप्‍त एलपीजी और पीडीएस मिट्टी के तेल के इस प्रयोग को रोकने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं लेकिन एलपीजी और पीडीएस मिट्टी के तेल के विपथन में कमी लाने के लिए हम नागरिकों के सुझाव चाहते हैं।

एलपीजी तथा मिट्टी के तेल के विपथन और सरकार पर रियायत संबंधी भार को कम करने के लिए अपने सुझाव साझा करें।

फिर से कायम कर देना
2334 सबमिशन दिखा रहा है
Bhaskar Vatsa
Bhaskar Vatsa 11 साल 3 महीने पहले
With pahal starting and PM requesting to give up subsidiary for LGP.the Govt could offer tax rebate for those who give up their subsidiary.eg if some one pay full amount then on the extra he pays, he doesn't have to pay taxes. If some rich falls in catagory of 30% tax bracket, then he won't be paying taxes. This will benfit not just this scheme but also revenue of Govt. If someone pay 500 rs extra for a gas cylinder then govt get that full 500 rs instead of just 30%, plus saving on subsidiary.
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sureshbabu PV
sureshbabu PV 11 साल 3 महीने पहले
Sir I was listening your yesterday's speech in Bangalore on subsidiary of Gas Cylinders and you urged people in high society / Civil servants officials to leave from gas subsidiary. Sir, in Bangalore Karnataka Govt increased benifits for MLA up to 100%. Why can you urged at least BJP MLA/ MLC/MP/corporator who had declared asset before EC those who decreased
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ANAND TANTIA
ANAND TANTIA 11 साल 3 महीने पहले
Everyday We Hearing Appeal From Govt to Forgo LPG Subsidy . We Indian or Our Govt Habit to Show Our Weakness First Just Like All BPL House Always have a Board of BPL Family Why we Show This Negative Thing . WWhy Not We Start Subsidy Free House Board Consider Only LPG/KEROSENE (Board With Ashok Chakra) I am 1000% Confidence Govt Can Save Rs.2000 cr Easily . We an Make this a mass movement i am appeal to gove plz start this and you see result in next six motnh.
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ABHISSHEK vARMA
ABHISSHEK vARMA 11 साल 3 महीने पहले
IT IS GOOD IDEA TO GIVE UP LPG SUBSIDY IN NATIONAL INTEREST.WE MUST BE READY FOR THAT,BUT ONE REQUEST FROM GOVERNMENT WHETHER GOVERNMENT WILL GUARANTEE FOR EACH OPTOUT CONSUMER WILL GIVE HOME DEVILRY WITH IN 24-36 HRS ON PRIRITY BASIS.SUPPOSE I AM WORKING IN PSU AND LEFT LPG SUBSIDY IN NATIONAL INTREST WHEARTHER MY PARENTS STAYING AT HOME WILL GET GURANTEE LPG CYLINDEDER WITH ACTUAL WEIGHT ON 24 HRS.IF THIS TYPE SYSTEM IS DEVELOPED .PEOPLE WILL HAPPILY READY TO LEAVE LPG SUBSIDY.
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Rakesh Sood
Rakesh Sood 11 साल 3 महीने पहले
Contd.:Rs181/=subsidy increases cost of the commercial cyl. many fold as these are comparatively less in use.But these high cost commercial cylinders BOUNCE back on to the society with all round increase in cost of almost every thing remotely are directly linked with gas consumption in the same proportionate as it attached to the commercial cyl.Further, It invites mafia business,which originate from ???and than spreads its wings through channel of corruption and citizens get Rs181/=PM in return.
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Rakesh Sood
Rakesh Sood 11 साल 3 महीने पहले
I believe, Our constitution is clear on equality in all aspect of life no matter it is consumables,opportunities or other means and parameters of life and society and as such dual pricing is a politically cooked ill conceived thought not admissible under the constitution. How a family get benefited from the subsidy consuming one cyl. per month[Sub.Rs181],if he consumes 10 cyl[as a manufacturer],pays high cost for eateries [entire society including salaried people towards high bills] and so on
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RAMESH GA
RAMESH GA 11 साल 3 महीने पहले
HONOURABLE PM SAHEB, everywhere u r talking about voluntary switch over to market rate of GAS cylinders. As d English proverb goes"charity begin at home", why don't u implement compulsorily for all the MPs and MLAs of our great India.All the Class one(Group A services with a present grade pay of 6600 onwards when they r in service they have to compulsorily purchase Gas cylinders at Market price and to those who pay IT @30% PA. Please implement.
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GAURAV GIRDHAR
GAURAV GIRDHAR 11 साल 3 महीने पहले
Mass production of solar panels should be done as this would automatically reduce the cost of production. In small towns and villages, every house top should be utilised for solar panels to provide electricity in that particular house, more use of electrical equipments for cooking should be encouraged and local deluxe busses in even small towns should be started with service in every 15 minutes. This would save fuel in two Wheeler and four-wheeler and even reduce traffic.
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GAURAV GIRDHAR
GAURAV GIRDHAR 11 साल 3 महीने पहले
Some type of bio fuels should be encouraged, mass production of such plants should be driven by putting up all available departments and other resources and this would automatically reduce the cost of production of such plants. Even in areas of rajasthan, where underground water is not good for normal crops, crops like jojoba could be grown which can be utilised in biofuel. Minimum base price and various inputs and knowledge and most important the sales tieups should be provided to the farmers.
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