भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

एलपीजी और मिट्टी के तेल के विपथन में कमी लाने के उपाय

Ideas to reduce diversion in LPG & Kerosene
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jul 01, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

सरकारी धन का एक बड़ा हिस्‍सा रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध ...

सरकारी धन का एक बड़ा हिस्‍सा रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध कराने में खर्च हो जाता है। सरकार ने वर्ष 2013-14 में रियायती पेट्रोलियम उत्‍पाद उपलब्ध कराने में 1, 39, 869 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चूंकि कच्‍चे तेल और एलपीजी की घरेलू उपलब्‍धता सीमित है इसलिए मांग को पूरा करने के लिए इनका बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। सरकार पर घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी का तेल रियायत प्राप्त मूल्यों पर उपलब्‍ध कराने के कारण सब्सिडी का बोझ पड़ता है। एलपीजी और एसकेओ के लिए निर्धारित किये गए अलग-अलग और दोहरे मूल्‍य के कारण (रियायत प्राप्‍त और बिना किसी रियायत के) रियायत प्राप्‍त एलपीजी और मिट्टी के तेल का प्रयोग वाणिज्‍यिक क्षेत्र में किया जाता है। यद्यपि सरकार ने रियायत प्राप्‍त एलपीजी और पीडीएस मिट्टी के तेल के इस प्रयोग को रोकने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं लेकिन एलपीजी और पीडीएस मिट्टी के तेल के विपथन में कमी लाने के लिए हम नागरिकों के सुझाव चाहते हैं।

एलपीजी तथा मिट्टी के तेल के विपथन और सरकार पर रियायत संबंधी भार को कम करने के लिए अपने सुझाव साझा करें।

फिर से कायम कर देना
2334 सबमिशन दिखा रहा है
Y Sharma
Y Sharma 11 साल 5 महीने पहले
Sir, A huge amount of Govt money is spent on subsidy of petro products instead of the subsidy provide solar panels,solar heaters,cookers,wind power ,electric scooters subsidy to the beneficiary citizen, instead of the total subsidized amount provided the same can be given in the name of points and these total points will enable the beneficiary (solar panels,solar heaters,cookers,wind power ,electric scooters free ) slowly but steadily the consumption will reduce and also the burden of subsidy
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
Krishna Kumar
Krishna Kumar 11 साल 5 महीने पहले
NAMO- With the increase in the petrol and Diesel prices in TELANGANA we are all still charged 2 rupees EXTRA per litre for VAT which was increased due to the fall in Oil prices- this needs to be corrected; As the rise and fall of prices monitored by central government and state govt looks not benefitial to a common TAX PAYER ----- Price set by central govt. is not same in all the states and price set by the state govt is not strictly followed all accross the state. Each petrol pump charges with a diference of 40 to 50 paise per litre - which is an open loot from a common man and TAX PAYERS ;; Please justify our taes paid and please monitor the divided states of TELANGANA and ANDHRA save the TAX PAYERS
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rajarama Pai Ammembal
Rajarama Pai Ammembal 11 साल 5 महीने पहले
Continuing with my previous message, I think kerosene should be targeted only to those who do not use subsidized LPG and who do not have electricity connection in their homes. This will significantly reduce the subsidy burden and availability of subsidized fuel in the market. Second, like LPG, even the kerosene subsidy for this targeted group may be brought under direct benefit transfer scheme.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu