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कर नीति और प्रशासन के संबंध में नवीन विचार एवं सुझाव देने के लिए आमंत्रण

आरंभ करने की तिथि :
Sep 18, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 01, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता एक अनुकूल एवं एक संवेदनशील कर प्रशासन ...
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Vikram Bohra
10 साल 3 महीने पहले
Increase the tax rate for individuals having income of more than 5 crores to 35 percent and also increase the slab rate thereby exempting all income up to, say, Rs. 7.50 lacs as not taxable... With this broader exemption, government can do away with 80C, 80D and similar other sections. Let the investments be selected based on the returns that they generate rather than tax exemptions they carry...
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Vikram Bohra
10 साल 3 महीने पहले
Govt. should do away with distribution based taxes... Dividend distribution tax, income distribution tax, etc. This is unfair as all taxpayers irrespective of the quantum of income get taxed at the same rate. Government should go back to income tax with such payments being subjected to withholding tax. Alternatively, distribution tax paid income shall not be considered as exempt income while disallowing proportionate costs incurred to earn that income... I.e., 14A should not apply to such income
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Vikram Bohra
10 साल 3 महीने पहले
whether government should continue with STT or income tax continues... Why don't government provide an option to the legal entity to decide on what they would like to be governed with... Such selection should generally be fixed for five years. In terms of practical implementation, all trades should be subject to STT and those who want to opt out of STT can claim a credit for STT paid by them while entering into such trades. This may help both the institutional investors and day traders.
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Nirmal Banerjee
10 साल 3 महीने पहले
Transactions in electronic forms can be easily traced, thus electronic transactions should be promoted in comparison to cash transactions and should also be made compulsory for large amount transactions.
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Nirmal Banerjee
10 साल 3 महीने पहले
GOI has recently waived off subsidy to those who have income more than 10 lacs. It should be made mandatory to submit income tax return details(ITR) if anyone wants to enjoy subsidy. If he/she is BPL then they can provide BPL card in place of ITR. Tax filing should be promoted. Also tax on interest on bank deposits should be waived off in order to promote deposits in banks. People should see/get benefits then only they will follow good practices like using bank accounts, paying tax etc.
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Ankur Shah_5
10 साल 3 महीने पहले
Respected Sir / Madam,
Attached file covers following points:
1. To collect TDS on salaries at the start of the month like an Advance Tax.
2. To give tax credit / higher deduction to individual who are in employment, for providing social welfare service such as teaching for urban poverty eradication.
While I understand the topic of discussion, attached file consist of my ideas and suggestion for your consideration and fine judgment.
Request you to have a look.
Sincerely
Ankur Shah
mygov_145590861930977104.pdf
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Hariram Pansari
10 साल 4 महीने पहले
महोदय, बैंक में सावधि जमा पर ब्याज वित्त वर्ष में दस हजार रु. से अधिक होने पर इस पर 10 प्रतिशत आयकर काट लिया जाता है। वैसे भी ब्याज दरें बहुत कम हैं। जनता द्वारा जमा को बढ़ावा देने हेतु इस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए जाने की आवश्यकता है।
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Hariram Pansari
10 साल 4 महीने पहले
महोदय, गत 30 वर्ष पहले डॉक्टरों की फीस 20 रु थी जो लगभग 25 गुना बढ़कर 500 रु. तक हो गई है। दवा, मेडिकल टेस्ट आदि की दरें भी तदनुसार बढ़ गई हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति 15000 से अधिक होनेपर आयकर कटौती की जाने की सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कृपया इस सीमा को भी 25 गुना बढ़ाने की व्यवस्था करवायें।
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Tularam Barot
10 साल 4 महीने पहले
Convert EXCISE DUTY on the petrol & diesel to ------------ “Depreciation Controlling Duty”
mygov_1455853934322701.pdf
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MOHIT KUMAR BANSAL_2
10 साल 4 महीने पहले
My suggestion is regarding property tax .Most of the time a buyer buy a property on higher price but they are doing registree of lesser amount and pay less income tax and which cause black money flow in economy if tax department consider this case for few day and cross check the financial transactions which is done through FIs or Bank they are able to solve it out and fewer the chance of tax evasions
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