- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
कुशल जीवन शैली के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण

आरंभ करने की तिथि :
Jul 07, 2015
अंतिम तिथि :
Jul 06, 2016
09:45 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
पृथ्वी, जल और हवा हमारे माता-पिता ने हमें दीया हुवा उपहार नहीं है, ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
806 सबमिशन दिखा रहा है
Feat
10 साल 6 महीने पहले
And our other idea that perhaps this is driven by the last one, the fuel consumption of vehicles has the global ban on up to 25% also can help.
We all students need appropriate support and guidance under specialist observations for these thoughts.
so sir kindly provide a proper guidance and opportunity for this work to remind beneficiaries.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Feat
10 साल 6 महीने पहले
Honorable P.M.
sir yet we all focus solar energy and wind power, and is only just that they works in their definitive borders only.
But our team finally reached at a new destination that will so useful for production of electricity and fuel consumption and helpful for up to 25% power problems of our nation
These techniques can bring good results for our energy related issues, that is our hope.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
nitin sirohi
10 साल 6 महीने पहले
Finally I found the means to post my PDF file as Vision for Climate healthy sustainable development although I want to post it in Green India but was not able to do so as in that section I was not able to comment & no file uploading option was there, I suggest the mygov app team to make it more user friendly & technically correct.
mygov_1450181759698031.pdf
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Amit Roy
10 साल 6 महीने पहले
Stop Manufacturing and sales of Filament bulbs and CRT TV. Instead set up factory for LED bulbs and TV/monitors. Filament bulbs consumes more electricity and not durable. India's energy needs can be solved by stopping filament bulbs and CRT TV/monitors. Currently India imports LED bulbs from China and so very expensive. Let us manufacture LED bulbs inside India to reduce foreign dependency.
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Siddhartha Gupta
10 साल 6 महीने पहले
majority of our India's population lives in villages hence if we could promote more on Bio fuels . The focus should be more on the Gobar gas for the domestic consumption instead of the kerosine / LPG or wood also gobar gas plants should be used by the roadside dhabas and eateries .
This will increase the renewable energy consumption and also the manuare would be available for the livestock .
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ashish agrawal
10 साल 6 महीने पहले
Plenty population,plenty views, but no social responsibility. Govt is just for surveillance not for service, service is duty of public sector. Outsource the tasks which are not completed in time by public sector employees. NGT must play a key role now, it should make all citizen to care a tree ( side of road or nearby park, of which stem should be min 150 mm, and should be a all season tree) and stamp their names or aadhar no on that.make social responsibility a compulsory control measure
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dinesh_18
10 साल 6 महीने पहले
This is related to Delhi Pollution control.
Please go through it and let me know if you need more deatil..
mygov_14497351273679941.pdf
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rajesh Raina
10 साल 6 महीने पहले
One way to control pollution is to put a special tax (180% +)on cars like in Denmark and Singapore. While the first car per family can taxed at a normal rate, each additional car is taxed higher and higher at an exponential rate. This makes the second car twice as expensive as the first car and the third car 3 times more expensive than the first car. This will discourage families (mostly rich) from buying extra cars, reduce traffic and also solve parking problems to a great extent.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
kapil goel
10 साल 6 महीने पहले
केंद्र और राज्य सरकारों को अपने सभी कर्मचारियों के लिए( A to D क्लास ) हफ्ते में एक दिन के लिए कार्यालय साइकिल से आने के लिए अनिवार्य करना चाहिए ..और नियम का पालन ना करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
kapil goel
10 साल 6 महीने पहले
मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल पर भी कोटा सिस्टम लागु करना चाहिए .. एक २ व्हीलर वाहन को एक महीने में 50-60 लिटर फ्यूल और 4 व्हीलर प्राइवेट वाहन को 200-250 लिटर फ्यूल ही मिलना चाहिए ..इससे एक तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज़ करेगे.. या वाहन पूल करेगे .. और दूसरा जो प्राइवेट वाहन गलत तरीके से टैक्सी में चल कर राजस्व हानि दे रही है उस पर भी नियंत्रण होगा.. इसके लिए एक सेंट्रल सिस्टम बनाना होगा और सभी पम्प वाले फ्यूल भरते के साथ वाहन नंबर उसमे भर दे जिससे उस वाहन की डिटेल सभी पम्प तक पहुच जाय
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें