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केंद्रीय बजट 2017 के लिए सुझाव आमंत्रित

Suggestions Invited for Union Budget 2017
आरंभ करने की तिथि :
Nov 25, 2016
अंतिम तिथि :
Jan 20, 2017
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए तथा बजट गठन की प्रक्रिया को ...

जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए तथा बजट गठन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2017-18 के लिए सुझाव आमंत्रित करने का फैसला किया है| जैसा की आपको याद होगा पिछले दो सालों से यह MyGov पर एक नियमित प्रक्रिया रही है|

विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सभी नागरिकों का बजट गठन प्रक्रिया का एक हिस्सा बनने के लिए स्वागत है| आप अपने सुझाव सीधे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या तो PDF डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं|

पिछले साल हमें केंद्रीय/रेलवे बजट के लिए 40,000+से अधिक सुझावों के साथ लोगों की भारी मात्रा में प्रतिक्रियाएं मिली थीं.MyGovसे मिले कई सुझावों को पिछले साल के बजट में शामिल किया गया था. इसके बारे में और अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें

हम आपके बहुमूल्य विचार चाहते हैं, ताकि हम नागरिकों की महत्वकांक्षाओं को केंद्रीय बजट में शामिल करने की परंपरा को जारी रख सकें| इस फ़ोरम पर प्रस्तुतियों को जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2016 है|

फिर से कायम कर देना
10178 सबमिशन दिखा रहा है
Hakam Thakur
Hakam Thakur 9 साल 8 महीने पहले
I have a suggestion regarding pay commission 1.There should be equal pay commission throughout India. 2.There should be daily progress report of every employee in both govt and public sector. 3.Every employee should complete his task on a particular time limit. 4.strength of worker should be more in all department. 5.promotion should be granted on yearly basis.
Ravindra P. Purohit
Ravindra P. Purohit 9 साल 8 महीने पहले
Mr. Finance Minister, Please remove Sec. 194I of the Income Tax Act requiring 1% TDS deduction on payments made for high value property transactions. Since all payments and receipts above Rs. 50000/- anyway requires quoting PAN, the purpose of identifying high value transactions vide Sec. 194I is served. No revenue loss will happen to government. The Sec. 194I imposes cumbersome responsibilities on the purchaser.
Dr Balkrishna Natverlal Dave
Dr Balkrishna Natverlal Dave 9 साल 8 महीने पहले
Budget of 2017 must out all pending new innovative schemes in Agricuture like soil fertility, organic crop,vegetables,fruts maximum outlets from APMC seperately.Livestock indigenous on abolishing ,need neucleous breeding policy for tribal breeds udner central,Cow is to be consider ancient God gift for mankind welfare need to survive from slaughter by insentive for pestoral breeders 1 lacs families of Gujarat ,Saurastra.Kutchh.,lastly rewarded for honestly tax payer pensioners.
Harsh Agrawal
Harsh Agrawal 9 साल 8 महीने पहले
As per my last post I'm glad to be continued the rest part as below: २)शिक्षा १) चिकित्सा २) शिक्षा शिक्षा ऐवम चिकित्सा आजकल यह काफ़ी बड़ी समस्या का केंद्र बना हुआ ह,मध्यम वर्गीयह परिवारो के लिए, 2) शिक्षा के लिए गावों एवं शहरो में CBSE Board Affilated INTERMEDIATE School NO PROFIT NOLOSS पर खोलेजायें,जिससे हिंदुस्तान में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बड़ेगी भारत में शिक्षा का श्रोत बड़ेगा,इससे हिंदुस्तान भी आगे बड़ेगा इसके लिए बजट मैं कुछ संसोधन करे Best Regards Atul Agrawal Shri Cheta
Harsh Agrawal
Harsh Agrawal 9 साल 8 महीने पहले
Hon'ble Sir, Some of the Sugestions i want to share and these are written in our Mother Tongue as below: १) चिकित्सा २) शिक्षा शिक्षा एवं चिकित्सा आजकल यह काफ़ी बड़ी समस्या का केंद्र बना हुआ ह,मध्यम वर्गीयह परिवारो के लिए,इसके लिए मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ! १)चिकित्सा के लिए हर ज़िले मैं त्रोमा सेंटर नो प्रोफ़िट नो लॉस पर खोले जायें! 2) शिक्षा का शेस भागTo be continued in Next Post Best Regards Atul Agrawal Shri Chetanya Dham Colony, Hathras(U.P.)204101
DEVANAND BANSILAL SHROTRIYA
DEVANAND BANSILAL SHROTRIYA 9 साल 8 महीने पहले
1 % people has 58% wealth of India. Law can be made for person who has more than Rs. 200 Cr wealth, as under. When he expired, his successor has to pay 10% of his wealth to Govt.( For 200 Cr. payment will be 20 Cr)For corporate holder 10% of this total wealth OR 20% of his profit, which is lower. Fund will be useful for development of INDIA.
Praveen Kumar
Praveen Kumar 9 साल 8 महीने पहले
A special pension scheme for tax payer individual be considered under Which an individual should be eligible to receive a minimum pension equivalent to monthly TDS paid by him in last year after an age of 60-65 Years, as a social security to tax payers. Details are enclosed in PDF format for your consideration.