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केंद्रीय बजट 2023-2024 के लिए आइडिया व सुझाव आमंत्रित

केंद्रीय बजट 2023-2024 के लिए आइडिया व सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Nov 24, 2022
अंतिम तिथि :
Dec 10, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग, 'जनभागीदारी' को बढ़ावा ...

वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग, 'जनभागीदारी' को बढ़ावा देने और बजट बनाने की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए हर साल की तरह इस बार भी नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करता है।

केंद्रीय बजट 2023-2024 के लिए मंत्रालय आपके आइडिया और सुझाव आमंत्रित करता है।

कृपया अपने आइडिया और सुझाव साझा करें जो समावेशी विकास के साथ भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में योगदान दें।

वित्त मंत्रालय और MyGov को आपके बहुमूल्य सुझावों का इंतज़ार है।

पहले भी माइगव साथियों द्वारा साझा किए गए कई सुझावों को वार्षिक बजट में शामिल किया गया है।

आइए सुशासन को बढ़ावा देने में अपना योगदान दें और देश में विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएं!

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2022 है

फिर से कायम कर देना
8535 सबमिशन दिखा रहा है
Mahendra gurjar
Mahendra gurjar 3 साल 9 महीने पहले
1. सभी सरकारी स्कूलों की प्रबंधन की जिम्मेदारी उसी पंचायत के स्वयं सहायता समूह को दी जाए। 2. सभी सरकारी और निजी स्कूलों की वेशभूषा समान हो। 3. अध्यापकों की भी वेशभूषा समान हो । 4. सरकारी और निजी विद्यालयों के बीच संवाद कार्यक्रम हो। 5. सिविल सेवक जिनका चयन नहीं हो पाता उनकी योग्यता का लाभ उठाया जाए। 6. व्यवहारिक अनुभव के लिए स्नातक वालो को भी ऐच्छिक क्षेत्र में इंटर्नशिप का अवसर मिले। 7. बच्चों में परिपक्वता का विकास हो समाज के बुजुर्ग स्कूलों में अपना अनुभव साझा करें।
Suresh Mansaram More
Suresh Mansaram More 3 साल 9 महीने पहले
Hi Modiji Public libraries can play an important role in preserving Indian culture. But at present the state government is giving a nominal grand to the libraries. Due to this small salary, part-time work does not serve the purpose. Spiritual professional social reading will raise the intellectual level. If central aid is given, the country will develop rapidly with the intellectual development of its citizens. In your budget for 2023-24, state government should contribute 50% and central government should approve 50% contribution.
RITESH PANDIT
RITESH PANDIT 3 साल 9 महीने पहले
Madam, It is time that we increase the 80c limit to 5 lakhs. Most of us are making investments but due to the constrain,we end up paying hefty tax. 80c should also also other components of fees paid to school apart from tution fees. Please allow individual tax payers to claim GST refunds on payments made. NPS investment should not be part of 80C. A seperate section should be there and refund should be allowed as per actuals invested in NPS. This will encourage people to invest in NPS.
Karthik
Karthik 3 साल 9 महीने पहले
Why don't we modify the concept of income tax and deduct tax on the income and not on any day to day purchases like food, clothing, resturant, vegetable, fruits etc. Today we have tax deducted for every item bought outside of the regular income. This means for any middle class individual more than half of the income is spent on tax while his hard work is just in vain