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खनन क्षेत्र में अपेक्षित कौशल को विकसित करने के लिए किस तरह की विनियमित संरचना बनाने की आवश्यकता है?

What type of regulating structure is required to encourage development of requisite skill traits in mining sector?
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 15, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण ...

हमारा देश विभिन्न धात्विक और गैर धात्विक खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। भारत में लौह अयस्क, बॉक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर और अभ्रक सहित कई गैर ईंधन खनिज पाए जाते हैं। खनन क्षेत्र (गैर-ईंधन) वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 0.5% का योगदान प्रदान करता है। स्थायी तौर पर त्वरित आर्थिक विकास के लिए, इस क्षेत्र को तेज़ी से विकास करना होगा जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान के प्रतिशत को बढाया जा सके।

वैज्ञानिक, सतत और पारदर्शी खनन कार्यों के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। कौशल विकास न केवल उत्पादकता और कार्यस्थल पर सुरक्षा को बढ़ावा देगा अपितु यह लोगों को नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उसका प्रयोग करने के लिए भी प्रशिक्षित करेगा। वर्तमान में इस क्षेत्र ने 0.2 लाख कर्मचारियों को रोजगार प्रदान किया है जिसका अगले 10 साल में 0.3 मिलियन होने का अनुमान है।

खनन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें: http://mygov.in/uploads/documents/Options_for_Skill_Development_in_the_M...

खनन क्षेत्र में अपेक्षित कौशल को विकसित करने के लिए किस तरह की विनियमित संरचना बनाने की आवश्यकता है इससे सम्बंधित अपने सुझाव एवं विचार साझा करें।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 14 नवम्बर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
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Amit Srivastava
Amit Srivastava 11 साल 3 महीने पहले
According to Census 2011, India has 55 million potential workers between the ages of 15 and 35 years in rural areas. At the same time, the world is expected to face a shortage of 57 million workers by 2020. This presents a historic opportunity for India to transform its demographic surplus into a demographic dividend.
AMARDEEP SAXENA
AMARDEEP SAXENA 11 साल 3 महीने पहले
Respected Sir Mining sector needs Geologist and this subject can be launched at school level. Auction for mineral based energy projects is good ( Reverse bidding) but not economically viable for mineral based consumer goods-such as cement , aluminium ,iron ore etc. Royalty should be charged for Total proposed mining capacity( to be declared by the Lessee) and not for (under) production /consumption.
shiv kumar sahu
shiv kumar sahu 11 साल 3 महीने पहले
2 Sir overloading is subject to aution of vhicle with its goods imidiately. Officer shold accountable. Police and mining department are shack hand in ilegal mining with mine opretor, it is seen. In CG it is seen that tranportin/ mining of coal is withour folwing any mininf ragulation/ law in the priod of bjp as well started in congress regime by JSPL. Over loading mining without IBM guideline how ? Only len den ,funding to officer/ beurocrate/ politician / local gundas / afew charity to local p
shiv kumar sahu
shiv kumar sahu 11 साल 3 महीने पहले
Sriman to control iregulaity in mining gps & satelite system can play a good role. We can watch through satalite in mines what deep they gone at opencast mine. Gps should manatory in transporting vhicle. They should register under mining department and a unique id shold essue to transporting vhicle and heavy earth mover use for mining mandatoty. No vhicle can enter into mining area if possible whitin one km radius. TT permit issue with time bound .if fail blacklisted the vhicle.contine to second
ramesh rajdar
ramesh rajdar 11 साल 3 महीने पहले
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध उ.प्र. सरकार और उसके परिवहन विभाग के अधिकारीयों सहित खनन विभाग द्वारा रिट पेटीशन (सिविल)136/2003 के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 09-11-2005 की धज्जियां उड़ा रहे हैं ! क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही हो सकेगी ? उक्त केश में ओवरलोड़ गाड़ियों के संचालन पर रोक लगाईं गई है, परन्तु खनन विभाग ही ट्रकों पर ओवरलोड़ देकर न्यायालय की अवमानना कर रहा है ! कैसे होगा देश का भला, जब रक्षक ही भक्षक बन जायेगे !
Subhashis Kar
Subhashis Kar 11 साल 3 महीने पहले
The biggest curse in India is to be born in a General category , poor family and a male. sir please stop this reservation on the basis caste. Equal opportunities should be provided to people belonging to all caste and creed. This will improve efficiency and productivity of the economy.
VIJAY DUMBARE
VIJAY DUMBARE 11 साल 3 महीने पहले
भुमिअधिग्रहन कायदा माननीय मोदी जी भुमिअधिग्रहन कायदा सिंपल बना दीजिये --- 1) भुमिअधिग्रन के लिए राज्य सरकार की मान्यता होगी बिना राज्य सरकार के अनुमति के बिना जमींन नहीं ली जाए गी , मोदीजी राज्य सरकारे खुश हो जायेंगे और राज्यसभा में बिल पास हो जाए गा 2) मोदी जी जादातर राज्योमे आपकी सरकार है . मोदीजी ओ लोग आपको जमीन के लिए मना नहीं कर सकते. और उन उसी राज्य का विकास होगा जिन्होंने आपको चुना है 3) बाकी राज्यों को भी दिखा दो विकास क्या . और यही राज्य आपको 2020 को वापस पंतप्रधान बनाएगा
VIJAY DUMBARE
VIJAY DUMBARE 11 साल 3 महीने पहले
भुमिअधिग्रहन कायदा माननीय मोदी जी भुमिअधिग्रहन कायदा सिंपल बना दीजिये --- 1) भुमिअधिग्रन के लिए राज्य सरकार की मान्यता होगी बिना राज्य सरकार के अनुमति के बिना जमींन नहीं ली जाए गी , मोदीजी राज्य सरकारे खुश हो जायेंगे और राज्यसभा में बिल पास हो जाए गा 2) मोदी जी जादातर राज्योमे आपकी सरकार है . मोदीजी ओ लोग आपको जमीन के लिए मना नहीं कर सकते. और उन उसी राज्य का विकास होगा जिन्होंने आपको चुना है 3) बाकी राज्यों को भी दिखा दो विकास क्या . और यही राज्य आपको 2020 को वापस पंतप्रधान बनाएगा .
d d tiwari
d d tiwari 11 साल 7 महीने पहले
अपेक्षित कौशल को विकसित करने के लिए राष्‍ट्रीय खनिज विकास निगम को सुदृढ बनाने की आवश्‍यकता है, सभी कर्मचारियों की भर्ती आई टी आई से लेकर पॉलीटेकनिक डिप्‍लोमा स्‍नातक ,आई आई टी के खनन क्षेत्र के इंजीनियरों से की जावे नई तकनीकों के प्रयोग ,दक्षता बढाने हेतु नौकरी के दौरान भी प्रशिक्षित किया जावे संसाधनों एवं नवीन प्रोघो्गिकियों को अपनाने, वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों हेतु भ्‍ाी प्रोत्‍साहित किया जावे किंतु विदेशी कम्‍पनियों को देश के बाहरखननसाम्रग्री ले जाने की छूट न दीजाकर यही उपयोग कराया जावे ा