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डिजिटल पहचान के रूप में मोबाइल

Mobile as Digital Identity
आरंभ करने की तिथि :
Feb 02, 2015
अंतिम तिथि :
Feb 02, 2015
10:45 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

आधार, जिसका यूआईडीएआई द्वारा एक अधिप्रमाणन तंत्र (ऑथेंटीकेशन ...

आधार, जिसका यूआईडीएआई द्वारा एक अधिप्रमाणन तंत्र (ऑथेंटीकेशन मैकेनिज़म) के तौर पर पहले से ही प्रावधान किया गया है, का इस्ते्माल करते हुए ऑनलाइन अधिप्रमाणन को व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों को उनकी आधार नम्बरों के साथ जोड़े जाने पर सीवनहीन (सीमलेस) बनाया जा सकता है । इससे प्रत्येक लेन-देन के लिए आधार नम्बर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि मोबाइल नम्बर आधार नम्बर से संबंध होगी।

अवधारणा पेपर के संबंध में विचारों और सुझावों का स्वागत है कि मोबाइल नम्बर और आधार नम्बर को कैसे जोडा जा सकता है ताकि मोबाइल नम्बरों का इस्ते‍माल व्यक्तियों की पहचान के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉकनिक ऑथेंटीकेशन हेतु एक साधन के तौर पर किया जा सके।

सुझावों में तकनीकी संरचना और समाधान, इस्तेमाल सबंधी उदाहरण, नीतिगत दिशा निर्देश, प्रक्रियागत सुधार, कार्यान्वेयन तंत्र आदि शामिल किए जा सकते हैं।
आप अपनी टिप्पणियां 12 फ़रवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

"डिजिटल पहचान के रूप में मोबाइल " पर श्वेत पत्र के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें: https://mygov.in/frontendgeneral/pdf/white-paper-mobile-as-digital-ident...

फिर से कायम कर देना
936 सबमिशन दिखा रहा है
Sangeetha Subbiah
Sangeetha Subbiah 11 साल 4 महीने पहले
The attendance details of the MPs and the number of questions raised by the member in the lok sabha..all these details of the MP should be sent via mobile to the respective constituency people. So that they could be aware of the activities of the selected MP in Lok sabha directly. This will help people to select the right person in the elections.
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SHUMMY HERENZ
SHUMMY HERENZ 11 साल 4 महीने पहले
Though we see a lot of govt. advertisements stating that no retailer can sell any product item at a cost more than MRP. However, this is not the case. And people dont complain because either a) Unaware of procedure b) Inconvenience and c) both. There must be a mobile app that would enable instant complaint lodging and tracking facilities for cases that would ideally go to consumer court.
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Sangeetha Subbiah
Sangeetha Subbiah 11 साल 4 महीने पहले
The local cable operators normally doesn't show the actual number of connections they serve and they collect 100Rs/month whereas they were entitled to charge only 70Rs. To record this, the mobile numbers of the cable TV users under particular operator should be linked and grouped and cable TV payment should be accepted in the local post offices too instead of giving it to the cable operating persons.And Message should be sent to the cable TV user regarding the payment.
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Sangeetha Subbiah
Sangeetha Subbiah 11 साल 4 महीने पहले
Message could be sent to the mobile number of the ration card holder regarding the products delivered to the ration shops by start of the month and by end of the month the products consumed by the family from that shop also could be sent along with the toll free number where they can complain if there is any discrepancy. So that the ration system could be monitored by the people themselves.
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