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डिजिटल पहचान के रूप में मोबाइल

Mobile as Digital Identity
आरंभ करने की तिथि :
Feb 02, 2015
अंतिम तिथि :
Feb 02, 2015
10:45 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

आधार, जिसका यूआईडीएआई द्वारा एक अधिप्रमाणन तंत्र (ऑथेंटीकेशन ...

आधार, जिसका यूआईडीएआई द्वारा एक अधिप्रमाणन तंत्र (ऑथेंटीकेशन मैकेनिज़म) के तौर पर पहले से ही प्रावधान किया गया है, का इस्ते्माल करते हुए ऑनलाइन अधिप्रमाणन को व्यक्तियों के मोबाइल नम्बरों को उनकी आधार नम्बरों के साथ जोड़े जाने पर सीवनहीन (सीमलेस) बनाया जा सकता है । इससे प्रत्येक लेन-देन के लिए आधार नम्बर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि मोबाइल नम्बर आधार नम्बर से संबंध होगी।

अवधारणा पेपर के संबंध में विचारों और सुझावों का स्वागत है कि मोबाइल नम्बर और आधार नम्बर को कैसे जोडा जा सकता है ताकि मोबाइल नम्बरों का इस्ते‍माल व्यक्तियों की पहचान के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉकनिक ऑथेंटीकेशन हेतु एक साधन के तौर पर किया जा सके।

सुझावों में तकनीकी संरचना और समाधान, इस्तेमाल सबंधी उदाहरण, नीतिगत दिशा निर्देश, प्रक्रियागत सुधार, कार्यान्वेयन तंत्र आदि शामिल किए जा सकते हैं।
आप अपनी टिप्पणियां 12 फ़रवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

"डिजिटल पहचान के रूप में मोबाइल " पर श्वेत पत्र के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें: https://mygov.in/frontendgeneral/pdf/white-paper-mobile-as-digital-ident...

फिर से कायम कर देना
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PRAKASH SHARMA
PRAKASH SHARMA 11 साल 4 महीने पहले
Many Industrialist / Business Persons who have amassed Huge Money ( Specially BLACK ) out of Corruption, Poor Competition , & Playing false with various laws and bye laws of that particular business/industry Hire Tax Raid Experts who Save them from Settling those Big Tax Demands.Govt should look into that Those so called Tax Raid Experts are Acting as EMPOWERED BROKERS Between Tax Dept and the Tax Payer.It is not illegal to hire good professional but it is not Legal to act as Empowered Authority
PRAKASH SHARMA
PRAKASH SHARMA 11 साल 4 महीने पहले
Income Tax People dont understand the Business Properly sometimes.Its better to frame law well defined with Industry Specific Business Knowledge keeping in mind.That will save a lot of corruption and time in tax collection.Flat rate Tax with Slabs of income and Allowable expenses percentage should be defined industry/business wise.
ASHTOSH KUMAR AHERWAR
ASHTOSH KUMAR AHERWAR 11 साल 4 महीने पहले
All India lived money peoples but 60%pepols are self house and 40% to 20% peoples are double or triple plots self honour 40% peoples are not house & not plots All peoples assets & plots property with size & uses for work Name of sight ASSETS OF INDIAN Country-states-district-block-area-name of holder-father of name-religion-cast-uses-relation-adhar-any other plots-plots size One more plots family to recover gov. Assets or tax penalty All family houses & stop to mahngai & priority in india