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डिजिटल सेवाएं और उसकी पहुँच

Digital services & accessibility
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jul 17, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

डिजिटल प्रौद्योगिकी सभी नागरिकों को डिजिटल सूचना, ज्ञान और सेवाएं ...

डिजिटल प्रौद्योगिकी सभी नागरिकों को डिजिटल सूचना, ज्ञान और सेवाएं प्रदान कर सभी आय वर्ग के लोगों की सहायता कर सकती है। हम कैसे सभी नागरिकों को डिजिटल प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराएँ? इसके अलावा डिजिटल प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नागरिकों को किस तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं?

फिर से कायम कर देना
12228 सबमिशन दिखा रहा है
Nilesh Chavan
Nilesh Chavan 11 साल 2 सप्ताह पहले
Sir, my suggestion is on fisherman issue take this as digital IND way, establish a prog under provide cloud for all costal neighbor ctry, were will issue ID for Ship and fisherman for all ctry and share the data with all navy. setup a process and ask other ctry to follow that wr they can issue ID to their fisherman and ship also. Under make in IND initiative design special scanner to scan this ID by all neighboring navy to identify legitimate fisherman and ship, push this as SAARC initiative
Sandip Sahoo
Sandip Sahoo 11 साल 2 सप्ताह पहले
A single window mobile/web application needed at the fingertip to provide all services, log/raise complaints/issues, resolves grievances in 24 Hours. Allotments of executes with contact no for each service. Audio/Video access to all departments through various technologies like Skype/Google Talk/Whatz App. Follow-Up services to collect Feedback and rating from citizens would be a great feature for ease of digital acceptability and accessibility.
Ravi Trivedi
Ravi Trivedi 11 साल 2 सप्ताह पहले
One stop bill payment service would be very helpful to the citizen integrated with e-wallet technology. A facility to pay all utilities and tax bills ( electricity, water, property tax, gas etc ) at one place. Following are the advantages to this service 1) Saves time in bill payment would result in timely payment of dues for honest citizens 2) Single window management of all payment receipts 3) e-wallet integrated service can give facility like automatic deduction every month.
pradeep Kumar Chasta
pradeep Kumar Chasta 11 साल 3 सप्ताह पहले
श्रीमान, सभी विभागों को उनके प्रत्येक प्रोजेक्ट, कार्य आदि के लेखे जोखे के प्रतिदिन का विस्तृत विवरण मय वाउचरर्स के ऑन लाईन वेब पर अनिवार्य रूप से सार्वजनिक किया जावें. इससे होने वाले सभी अनियमितताओं पर अंकुश लग सकेगा. इसमें गोपनीय कार्यो को छोड दिया जा सकता है.
pradeep Kumar Chasta
pradeep Kumar Chasta 11 साल 3 सप्ताह पहले
श्रीमान जी, यदि प्रत्येक वाहन (दुपहिया वाहन के अलावा)पर जीपीएस डिवाईस (जैसे की वाहन के नम्बर है) लगाना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये तथा उनको एक राष्ट्रीय स्तर सर्वर से ट्रेस किया जावें. इससे होने वाली दुर्घटना, वाहनों की चोरी, उनसे सम्बन्ध‍ित अन्य प्रकार के अपराधि‍क वारदातों आदि अनेक घटनाओं पर तत्काल नियंत्रण, निराकरण एवं रोक लग सकेगी. जैसे दुर्घटना होने पर उस समय पर कौन कौनसे वाहन दुर्घटनास्थल से गुजरे इसका रिकॉर्ड होने से अपराधी तत्काल पकड़ा जाएगा. इसी प्रकार वाहन ट्रेस होने से अपराध रूकेगें
Amarnath Chegu Badrinath
Amarnath Chegu Badrinath 11 साल 3 सप्ताह पहले
How about adopting - Building Information modeling (BIM) as a mandate for Indian construction projects. "The UK Government's Construction strategy states that BIM will become a key part of the governments procurement of public buildings. From 2016, BIM will be mandatory on all public sector contracts."