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'दरों के आकलन के नियामकीय सिद्धांतों' पर ट्राई का परामर्श-पत्र जारी

TRAI issues a Consultation Paper on 'Regulatory Principles of Tariff Assessment'
आरंभ करने की तिथि :
Feb 20, 2017
अंतिम तिथि :
Mar 18, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), ट्राई अधिनियम, 1997 ...

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), ट्राई अधिनियम, 1997 के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए प्रभारित टैरिफ को विनियमित करने हेतु अधिदेशित है। बाजार में हो रहे विभिन्न घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए टीटीओ तथा अन्य विनियमों और उनमें किए गए संशोधनों के बावजूद, चरणबद्ध तरीके से, दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) के ढ़ांचे की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई है, जिसमें टीटीओ में अंतर्विष्ठ मुख्य विनियामकारी सिद्धांतों पर चर्चा को आरंभ करते हुए समय-समय पर टैरिफ ढ़ांचे के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण द्वारा जारी निदेश तथा परामर्श शामिल हैं।

अन्य बातों के साथ-साथ प्रशुल्क मूल्यांकन के विनियामकारी सिद्धांतों से संबंधित विभिन्न उभरते हुए मुद्दों तथा चुनौतियों यथा पारदर्शिता, प्रचार संबंधी पेशकशो, विगोपन तथा गैर-भेदभावपूर्ण, अत्यंत कम मूल्य पर मूल्यनिर्धारण नहीं करने के सिद्धांत का पालन, अत्यंत कम मूल्य पर मूल्यनिर्धारण करने का अभिप्राय, संगत बाजार, बाजार में प्रभावशाली स्थिति का मूल्यांकन आदि की पहचान करने तथा उनका समाधान करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 17 फरवरी, 2017 को ’प्रशुल्क मूल्यांकन के विनियामकारी सिद्धांत’ पर हितधारकों के मत प्राप्त करने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया गया।

इस परामर्श पत्र का उद्देश्य सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप टीटीओ में निर्धारित विभिन्न विनियामकारी सिद्धांतों की व्याख्या में अधिक स्पष्टता लाना है।

परामर्श पत्र पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें| हितधारकों से दिनांक 17 मार्च, 2017 तक परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

फिर से कायम कर देना
239 सबमिशन दिखा रहा है
Lila Verma
Lila Verma 9 साल 3 महीने पहले
saharanpur को स्मार्ट बनाने के लिए सड़को के किनारे ठेले हटाये जाये अतिक्रमण हटाया जाये सड़को के बनाने के बाद उसकी खोदाई पर रोक लगाई जाए.
takan bhatt
takan bhatt 9 साल 3 महीने पहले
ALL THE ILLEGAL HAWKERS SHOULD BE GIVEN LICENSE BY INDIAN RAIL WITH NOMINAL FEES I.E. 500 PER MONTH. THIS WILL GENERATE REVENUE AS WELL IT STOP ILLEGAL ACTIVITIES AND CORRUPTION OF TCs, RPFs AND GRP STAFF, NOW THESE MONEY WILL BECOME LEGAL AND WILL GENERATE REVENUE TO INDIAN RAILWAYS. ANOTHER IMPORTANT ISSUE IS THAT, ALL THE HAWKERS IDENTITY WILL BE NOW WITH RAILWAYS SO IT WILL HELP RAILWAYS IN CRIME DETECTION.
pratibha
pratibha 9 साल 3 महीने पहले
I am pratibha shrotriya, b.ed 3rd sem student, I have completed my post-graduation . i want to take part in the samvida shikshak examination. but i read in some newspaper, pursuing b.ed students can’t able to take part in samvida, but in every examination last sem student can able to take part. first of all i want to tell you. 1 year b.ed course duration is increases 2 years. fees also increases double. then also we can’t use our qualification.why? plz tell us?
Pawan Jury
Pawan Jury 9 साल 3 महीने पहले
खनिज रॉयल्टी सीधे नागरिको के खातो में भेजे जाने के लिए प्रस्तावित कानून ( DDMRCM ) का ड्राफ्ट : . md5 hash - 8a05c386501d56b81932591b2ef07a68 sha1 hash - e46ca9d48183531c8d218539f5d5cce4ae2da795