- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
'दरों के आकलन के नियामकीय सिद्धांतों' पर ट्राई का परामर्श-पत्र जारी

आरंभ करने की तिथि :
Feb 20, 2017
अंतिम तिथि :
Mar 18, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), ट्राई अधिनियम, 1997 ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
239 सबमिशन दिखा रहा है
Manish Manilal Panchal
9 साल 3 महीने पहले
Roaming charges should remove from all Network provider.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dr N C JAIN
9 साल 3 महीने पहले
The Accounting method includes one day extra. I.e day of recharge as well as the day of completion is included in the services.It is angaist the normal practice of counting and gives a benefit of one extra day to theservice provider say TATA Photon /Airtel etc. This error should be rectified. Dr N C Jain/24-2-2017
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Murari Kumar Pandit
9 साल 3 महीने पहले
Need survey for salary revue in private employee.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
yenduri sai phaneendra kumar
9 साल 3 महीने पहले
many rural users dont know about rate cutters still paying more for calls & ussd activations and other VAS services are activated without their knowledge several crores of ruppes were wasted by them
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Amit Kumar
9 साल 3 महीने पहले
observer software install all network like electric meter to observe network signals strength ,quality, and net speed {bandwidth}, by gov... Is a cheap solu.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Amit Kumar
9 साल 3 महीने पहले
gov apps free access on all mobile operators network.... Must to do for gov info and schemes and missions and what next gov want to do.... This is best and must to do... First...... Or negligible data rate charge on gov. Apps.. Then call digital india..
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sumit roy
9 साल 3 महीने पहले
Sir using ppp model.there should be a programme that govt skould provide wifi hotspot and the local people should pay the monthly charge . The people who are not local should be able to use wifi only 30 min.
For example if in a area 500 people live 10 hotspot can be installed there its charge will be around 15000 for hardware and wire . After that monthly payments should be paid by local people per head charges will be less than 10 rs monthly. Thanks
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
simon kharat
9 साल 3 महीने पहले
Internet should be cheaper so that common man too could afford it.The nasty pop ups should be deleted by the telephone exchanges only.
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rajiv Sethi
9 साल 3 महीने पहले
Need of fastest internet speed like North Korea for faster development in our country.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Yogesh
9 साल 3 महीने पहले
Sir,Make a law for hostels that they will provide free wifi to the students residing there & also fix the rent of the hostels 500 rs.
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें