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'दरों के आकलन के नियामकीय सिद्धांतों' पर ट्राई का परामर्श-पत्र जारी

TRAI issues a Consultation Paper on 'Regulatory Principles of Tariff Assessment'
आरंभ करने की तिथि :
Feb 20, 2017
अंतिम तिथि :
Mar 18, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), ट्राई अधिनियम, 1997 ...

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), ट्राई अधिनियम, 1997 के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए प्रभारित टैरिफ को विनियमित करने हेतु अधिदेशित है। बाजार में हो रहे विभिन्न घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए टीटीओ तथा अन्य विनियमों और उनमें किए गए संशोधनों के बावजूद, चरणबद्ध तरीके से, दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ) के ढ़ांचे की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई है, जिसमें टीटीओ में अंतर्विष्ठ मुख्य विनियामकारी सिद्धांतों पर चर्चा को आरंभ करते हुए समय-समय पर टैरिफ ढ़ांचे के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण द्वारा जारी निदेश तथा परामर्श शामिल हैं।

अन्य बातों के साथ-साथ प्रशुल्क मूल्यांकन के विनियामकारी सिद्धांतों से संबंधित विभिन्न उभरते हुए मुद्दों तथा चुनौतियों यथा पारदर्शिता, प्रचार संबंधी पेशकशो, विगोपन तथा गैर-भेदभावपूर्ण, अत्यंत कम मूल्य पर मूल्यनिर्धारण नहीं करने के सिद्धांत का पालन, अत्यंत कम मूल्य पर मूल्यनिर्धारण करने का अभिप्राय, संगत बाजार, बाजार में प्रभावशाली स्थिति का मूल्यांकन आदि की पहचान करने तथा उनका समाधान करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 17 फरवरी, 2017 को ’प्रशुल्क मूल्यांकन के विनियामकारी सिद्धांत’ पर हितधारकों के मत प्राप्त करने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया गया।

इस परामर्श पत्र का उद्देश्य सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप टीटीओ में निर्धारित विभिन्न विनियामकारी सिद्धांतों की व्याख्या में अधिक स्पष्टता लाना है।

परामर्श पत्र पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें| हितधारकों से दिनांक 17 मार्च, 2017 तक परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

फिर से कायम कर देना
239 सबमिशन दिखा रहा है
sk nangia
sk nangia 9 साल 3 महीने पहले
I feel for making India companies having turnover of 100-200 Cr should be given preference for the progress as these companies will generate more employment in production, marketing and other infrastructure.these worker will spred by word of mouth the implementation and positive step of government to other people or public while big companies will not be able to generate more employment rather will certainly goes with same numbers of people as per there existing infrastructure to increase profit
RATANDAS
RATANDAS 9 साल 3 महीने पहले
Greetings! PM Sir, to increase usage plastic money/E money / card pay request you to abolish transaction charges and should encourage with some cash back offer to certain limit of cash transaction. this will encourage common man to use E money/E wallet/Credit-Debit Card. Regards, Ratan Das Morrinda -Punjab
PRUDHVI MOHAN
PRUDHVI MOHAN 9 साल 3 महीने पहले
I want to suggest some guidelines as myself being partner in the telecommunications sector as a distributor and retailer 1.Tariff plans has gone low due to competition in the industry So it has maintain monetary terms or fixed slabs has to be maintained by regulatory body to overcome the said issue 2.Due to zero tariff introduced by Jio almost industry has suffered huge amount of loss So no free packs has to be permitted in order to safe guard the interest of industry
Sunil Mehra_17
Sunil Mehra_17 9 साल 3 महीने पहले
सहारनपुर में बाईपास जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए।।। जिससे हैवी और फ़ालतू के वाहन बाहर से ही निकल जाए।। और शहर में भीड़ कम हो और जैम भी नहीं लगे।