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नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के लिए सुझाव आमंत्रित

Suggestions for the proposed New Cooperative Policy
आरंभ करने की तिथि :
May 27, 2022
अंतिम तिथि :
Jun 15, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है जो कि लोगों के लिए ...

सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है जो कि लोगों के लिए स्थायी आजीविका और आय सुनिश्चित करती है। भारत में 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जिनमें से 1.77 लाख (लगभग 20%) क्रेडिट सहकारी समितियां हैं और शेष 80% गैर-क्रेडिट सहकारी समितियां हैं जो कि विभिन्न गतिविधियों में शामिल हैं। सहकारी आंदोलन ने पूरे भारत में फैले नेटवर्क के साथ 29 करोड़ से अधिक की सदस्यता को बढ़ावा दिया है। सहकारिता रोजगार और आय पैदा करके विभिन्न क्षेत्रों के विकास और अन्य विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उदाहरण के लिए - डेयरी (93,556 करोड़ रुपये के कारोबार वाली 1,77,314 सहकारी समितियां), आवास (28,945 सहकारी समितियां जिन्हें 12,711 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया हैं ), श्रम (27,30,000 की सदस्यता वाली 46,818 सहकारी समितियां), उर्वरक (देश में कुल उर्वरक का 20% उत्पादन करने वाली सहकारी समितियां), मत्स्य पालन (32 लाख की सदस्यता वाली 20,804 सहकारी समितियां), चीनी (कुल चीनी उत्पादन का 35% उत्पादन करने वाली 188 चीनी मिलें), कृषि-प्रसंस्करण आदि। साथ ही ऋण सहकारी समितियाँ सीमांत क्षेत्रों को ऋण वितरित करके देश में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह अब तक की उपलब्धि देश में 21 राष्ट्रीय स्तर, 390 राज्य स्तर और 2705 जिला स्तरीय सहकारी संघों के नेटवर्क के माध्यम से हासिल की गई हैं।

नए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिनांक 06.07.2021 की अधिसूचना द्वारा "सहकार से समृद्धि" विजन के साथ देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने, जमीनी स्तर तक अपनी पहुंच को बढ़ाने, सहकारी समितियों को उनकी क्षमता का एहसास करने में मदद करने के लिए उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत फ्रेमवर्क आदि के लिए की गई है। उपरोक्त जनादेश को पूरा करने के लिए एक प्रमुख कदम के रूप में, मंत्रालय एक नई सहयोग नीति तैयार कर रहा है, क्योंकि मौजूदा नीति 2002 में तैयार की गई थी। नई नीति मौजूदा वक्त में दुनिया में इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करेगी।

नई सहकारिता नीति सभी हितधारकों के परामर्श से तैयार की जा रही है। मंत्रालय को राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, विभिन्न संगठनों और संस्थानों से कई मूल्यवान सुझाव प्राप्त हुए हैं। 12-13 अप्रैल, 2022 को दिल्ली में राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। मंत्रालय नई सहकारिता नीति तैयार करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित करने जा रही है।

इस परामर्श के हिस्से के तौर पर मंत्रालय नीचे दिए गए विभिन्न विषयों के तहत राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने के लिए आपके बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित करता है।

i. सहकारी शासन

ii. कानूनी और नियामक फ्रेमवर्क

iii. प्रशिक्षण शिक्षा और मानव संसाधन नीति

iv. सहकारिताओं को जीवंत आर्थिक इकाइयां बनाना

v. नई सहकारिताओं की स्थापना, सहकारिता का सतत विकास

vi. सामाजिक सहकारिता/ सहकारिताओं का विविधीकरण

सुझाव साझा करने की अंतिम तिथि 15 जून, 2022 है।

फिर से कायम कर देना
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NANDAN SHERLEKAR
NANDAN SHERLEKAR 4 साल 3 महीने पहले
Cont'd---The societies need to have engineers & smart management graduates.Success of one cooperative others will follow. I am pointing about one particular subject of fisheries dept.This type of culture should get into various fields in cooperatives to be more scientific & to become aatmanirbhar
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NANDAN SHERLEKAR
NANDAN SHERLEKAR 4 साल 3 महीने पहले
Cont'd---The societies need to have engineers & smart management graduates.Success of one cooperative others will follow. I am pointing about one particular subject of fisheries dept.This type of culture should get into various fields in cooperatives to be more scientific & to become aatmanirbhar.
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NANDAN SHERLEKAR
NANDAN SHERLEKAR 4 साल 3 महीने पहले
Cooperatives need to change from old concepts. No doubt they create lots of employment, business & security to some extent. For instance fishermen Cooperatives which are spread all over the 7000km + coastline. Fishermen are going through problems of low catch for the fuel spent & labour involved.There are technical issues too. There has to be more interaction of fishermen Cooperatives with marine engg & fisheries universities. For example size of net & number of fishing days.Unless the fish grows yield won't be enough.Fishermen need quantities to make up for operating costs irrespective of the size to survive. With many fish meal plants everything gets processed.This industry also needs material to produce fish oil & feed. The boat design including propeller which decides fuel consumption & economy for the country. Can we have solar power,wind mill when boat is stationery,can we again incorporate wind sails in a modern way to conserve,use of bio fuels,cryogenic containers cont'd----
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Varun
Varun 4 साल 3 महीने पहले
People are still searching for alien life but why cant we found anywhere in the universe?? 1)Normally we can seean object because it reflect the light or it emit the light... 2)so normally humans can visible only 1% of the light in the Electro M agnetic spectrum...so if that 99% of the invisible lights surely touches some objects &normally reflect it...but we cant see that invisible light 3)that means there are 99% of the objects in the earth is not yet seen by the humans....that maybe the celestial world ^celestial beings... 4)yogi's can see them &able to hear their sound 5)meditation is the way to the celestial worls 😊🙏.. 6)every planets&space contains celestial beings...varun
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Raghavendran V
Raghavendran V 4 साल 3 महीने पहले
All Co Operative societies across India should be monitored by the Central Government Audit Bureau. Those who do scam should be punished severely and their assets should be confiscated without any mercy. There should be a transparent transactions. Public should get benefitted from these co operative societies. Transferring of funds directly to the beneficiaries account will stop looting money. Cashless transactions is the best way to stop receiving bribes from some corrupted officials. A Toll Free number and email id should be given to the public to report the corruption. Surprise check in all co operative societies premises should be conducted. All accounts should be perfect and if any official is not giving true information legal action should be initiated on them. CC TV cameras should be there in all areas where financial transactions are made. Public should be advised not to give any bribe and they should report immediately if anyone demands bribe.
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kuldeep mohan trivedi
kuldeep mohan trivedi 4 साल 3 महीने पहले
सहकारिता के द्वारा ही समाज का विकास और आर्थिक समृद्ध बनाया जाता है।भारत देश मे हरित क्रांति का श्रेय सहकारिता को ही दिया जाना चाहिये।किसानों को सबसे ज्यादा साहूकारो और सूदखोरों द्वारा लूटा जाता था।किसान परिश्रम करके जो पैदा करता था।वह सब कर्ज में चला जाता था।लेकिन आजाद भारत मे सहकारी समितियों के द्वारा किसानों को आसानी से कम ब्याज दरों पर आसानी से ऋण और रासायनिक खादों को सस्ते दर पर किसानों को दिया गया।जिसका परिणाम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर और उनका जीवन स्तर में सुधार हुआ।
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Jaideep Chatterjee
Jaideep Chatterjee 4 साल 3 महीने पहले
New policy must be taken by considering the practical problems being faced by the members and the amount either funded or generated through contributory subscription must be protected in any condition, without compromise. Secondly,it has been witnessed that the funds often been utilised on the activities of individual performer, misappropriation of hard earn corpus ignoring the dire consequences.
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