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नेट-निष्पक्षता संबंधी समिति की सिफारिशों के बारे में टिप्पणियां/सुझाव

Give your Comments or Suggestions on Recommendations of Committee on Net Neutrality
आरंभ करने की तिथि :
Jul 16, 2015
अंतिम तिथि :
Aug 20, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

नेट-निष्पक्षता संबंधी समिति ने दूरसंचार विभाग को अपनी रिपोर्ट ...

नेट-निष्पक्षता संबंधी समिति ने दूरसंचार विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसकी सिफारिशों में व्यापक रूप से नेट-निष्पक्षता मुद्दे के संबंध में यथा-अपेक्षित तकनीकी, विनियामक और सार्वजनिक नीति से संबंधित उपाय शामिल हैं।

इस समय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) भी इस मुद्दे पर परामर्श कर रहा है और इसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट में व्यक्त विचार समिति के अपने विचार हैं, सरकार के नहीं। आपकी बहुमूल्य टिप्पणियां, वृह्त पैमाने पर परामर्श के साथ ट्राई की रिपोर्ट से इस मुद्दे पर सरकार को उपयुक्त निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होगी।

'My Gov' मंच के माध्यम से हम इस रिपोर्ट और इसमें की गई सिफारिशों पर दिनांक 15 अगस्त, 2015 से पहले आपकी बहुमूल्य टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करते हैं।

नेट-निष्पक्षता संबंधी समिति की रिपोर्ट

सिफारिशों के संबंध में सार टिप्पणी

फिर से कायम कर देना
73308 सबमिशन दिखा रहा है
durga prasad viyyapu
durga prasad viyyapu 10 साल 11 महीने पहले
It is the DoT who should decide what is legal and what illegal.There is a fear that, there is a chance for TSP/ISP to restrict traffic based on this condition.They should not have no right to decide what is legal and illegal.Govt./DoT ensure Net Neutarlity.Internet is a basic need for all now a days.If DoT/Govt. do not ensure Net Neutarlity, there will b severe consequences created in Nation like Rich people pays more money to access critical websites where poor man fails to pay and is deprived.
Zacharia Mathews
Zacharia Mathews 10 साल 11 महीने पहले
For the benefit of the public, net should be made available to all without any restrictions, ban or restrictive policies. It should be opened to all at the competitive rate which is sustainable to the service provider and equally affordable to the customers. We request you to open up the reserved area by TELECOM which itself will give a competitive edge in reduction of cost to the customers.
Gautam Kumawat
Gautam Kumawat 10 साल 11 महीने पहले
Internet had provided us an iota of hope that our banana democracy will now turn into a vibrant democracy. However, the hope seems to be fading. Sell the Internet to telecom Companies, with the help of dubious telecom regulators. After the Internet is sold, please also put India on sale.