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नेट-निष्पक्षता संबंधी समिति की सिफारिशों के बारे में टिप्पणियां/सुझाव

Give your Comments or Suggestions on Recommendations of Committee on Net Neutrality
आरंभ करने की तिथि :
Jul 16, 2015
अंतिम तिथि :
Aug 20, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

नेट-निष्पक्षता संबंधी समिति ने दूरसंचार विभाग को अपनी रिपोर्ट ...

नेट-निष्पक्षता संबंधी समिति ने दूरसंचार विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसकी सिफारिशों में व्यापक रूप से नेट-निष्पक्षता मुद्दे के संबंध में यथा-अपेक्षित तकनीकी, विनियामक और सार्वजनिक नीति से संबंधित उपाय शामिल हैं।

इस समय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) भी इस मुद्दे पर परामर्श कर रहा है और इसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट में व्यक्त विचार समिति के अपने विचार हैं, सरकार के नहीं। आपकी बहुमूल्य टिप्पणियां, वृह्त पैमाने पर परामर्श के साथ ट्राई की रिपोर्ट से इस मुद्दे पर सरकार को उपयुक्त निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होगी।

'My Gov' मंच के माध्यम से हम इस रिपोर्ट और इसमें की गई सिफारिशों पर दिनांक 15 अगस्त, 2015 से पहले आपकी बहुमूल्य टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करते हैं।

नेट-निष्पक्षता संबंधी समिति की रिपोर्ट

सिफारिशों के संबंध में सार टिप्पणी

फिर से कायम कर देना
73308 सबमिशन दिखा रहा है
RamaKrishna Ponnaluri
RamaKrishna Ponnaluri 10 साल 11 महीने पहले
Net Neutrality is very important for the development of Nation. The definition itself is being changed by some big players like Airtel and Facebook to suite their own purposes, in the name of accessible internet for poor and all, If a person is able to afford a device to access internet then he will be definitely able to pay for content on Internet, so there should not be any free content for any particular websites or Apps. Free content should be only for Govt websites like MyGov.in
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jibin_4
jibin_4 10 साल 11 महीने पहले
1.I don't want net neutrality to be defined by telecom companies. 2.I want to be able to access everything without having to pay more for it separately. 3.I DON'T WANT telecom companies to control WHAT we access on the Internet and they CAN'T charge us money for accessing anything. 4.I don't want licensing for whatsapp, Viber or any other app we use. 5. ALL content on the internet must be accessible equally #NetNeutrality,
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Kahlil Abreu
Kahlil Abreu 10 साल 11 महीने पहले
There is either true net neutrality or not. There is nothing in between. Telcos should not be allowed to control net neutrality as they will just make money off it. I do NOT want licensing for whatsapp or any other 3rd party apps. All content on the internet should be equal free for all to access. This will enable startups to prosper and the country will benefit. I WANT NET NEUTRALITY IN INDIA.
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Sanjay Kak
Sanjay Kak 10 साल 11 महीने पहले
I support net neutrality we are already paying for the internet services to the provider and now we shall have to pay doubly for services which are through net like WhatsApp Skype etc This would be paying for the use service twice and we shall lose the facility of seeing what we want but will be dictated by the service provider as per his whs and fancy
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Dixit Dhandhukiya
Dixit Dhandhukiya 10 साल 11 महीने पहले
#NetNeutrality, #DepartmentofTelecommunications, #TelecomRegulatoryAuthorityofIndia, #TRAI, #MyGov 1.I don't want net neutrality to be defined by telecom companies. 2.I want to be able to access everything without having to pay more for it separately. 3.I DON'T WANT telecom companies to control WHAT we access on the Internet and they CAN'T charge us money for accessing anything. 4.I don't want licensing for whatsapp, Viber or any other app we use.
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Parminder Singh_27
Parminder Singh_27 10 साल 11 महीने पहले
We Indian Social not western, So its not all about what younger one says about neutrality. Every parent want to give good character to their child but due huge influence of western culture we can not lose our. So Govt. should define net neutrality on State basis because every state in India has different culture on some basis,as we can't allows things in UP or Bihar which we can allow in Metro cities due to their literacy rate. So,I Support my state govt. to make rules as my State's culture.
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