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नॉन-पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट पर अपने इनपुट भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Dec 28, 2020
अंतिम तिथि :
Jan 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

गैर-व्यक्तिगत डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर विचार विमर्श करने के लिए ...

गैर-व्यक्तिगत डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर विचार विमर्श करने के लिए श्री क्रिस गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन 13.09.2019 को OM No. 24 (4) 2019- CLES के अंतर्गत किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जिसपर सार्वजनिक प्रतिक्रिया/सुझाव 13 सितंबर 2020 तक मांगी गई थी। सार्वजनिक प्रतिक्रिया/सुझावों के आधार पर, विशेषज्ञ समिति ने अपनी पिछली रिपोर्ट को संशोधित किया है और जनता के लिए दूसरे दौर का एक संशोधित मसौदा रिपोर्ट तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया/सुझाव फीडबैक समिति को रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में मदद करेगी।

गैर-व्यक्तिगत डेटा शासन ढांचे पर विशेषज्ञों की समिति द्वारा संशोधित रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

‘यहां भेजे गए फीडबैक को गोपनीय रखा जाएगा; किसी भी स्तर पर कोई सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा। '

सुझाव/प्रतिक्रिया भेजने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2021 है।

फिर से कायम कर देना
704 सबमिशन दिखा रहा है
Manda Ravikant
Manda Ravikant 5 साल 8 महीने पहले
एक राष्ट्र एक आईडेंटिटी कार्ड सभी विषयों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर आधार कार्ड नंबर राशन कार्ड नंबर वोटर आईडी नंबर सब डिजिटली एक ही कार्ड में कैद हो ऐसा व्यवस्था सुनिश्चित करवाने का कष्ट करेंगे ताकि आने वाले भविष्य में हर व्यक्ति का आधार नंबर वन पैन नंबर सब एक ही कार्ड में सम्मिलित हो जाए जय हिंद आपका शुभेच्छुक🇮🇳🙏
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Dr Ratna Srivastava
Dr Ratna Srivastava 5 साल 8 महीने पहले
अब सभी कुछ ऑन लाइन हो रहा है एक देश,एक विधान,एक राशनकार्ड की तरह किसी भी राज्य सरकार के पेंशनधारी हों वे सेवानिवृति के बाद अपने राज्य के बाहर देश में कहीं भी निवास करते हों वहीं से ए टी एम द्वारा पेंशन का लाभ उठाने की व्यवस्था की जाय।वेरिफिकेशन की व्यवस्था वीडियो काल द्वारा या उनके निवास स्थान पर ही किया जाय जिससे वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा हो।वर्तमान निवास स्थान के बैंक मेंऑन लाइन मूल बैंक से उसी बैंकशाखा में खाता स्थानांतरण की सुविधा दी जाय।जैसे-SBIसेSBI में। ऐसा एक कानून बनाया जाय जिससे लाभ हो
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Dr Ratna Srivastava
Dr Ratna Srivastava 5 साल 8 महीने पहले
किसी का भी व्यक्तिगत डाटा जिस एजेंसी में दी जाय चाहे वह सरकारी हो या प्राईवेट उसे सार्वजनिक नहीं किया जाय।गोपनीय होना चाहिए।मेरा डाटा बिना मेरे परमिशन के कोई भी यूज नहीं करे।आधार,पैन,ड्राइविंग लाइसेंसआदि कई तरह के फार्म के साथ जमा होताहै उसके मिसयूज की संभावना होती है इसलिएआधार से सभी दस्तावेज पैन,ड्राइविंगलाइसेंस, पासपोर्ट आदि को जोड़कर व्यक्तिगत फाईल ऑनलाइन तैयार कर कोडिंग के माध्यम से लॉक कर रखेऔर जहां भी जरुरत हो व्यक्तिअपनावेरिफिकेशन करा ले।डाटा मिसयूज/चुराने वालों के खिलाफ कड़ा कानून हो।
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ARUN KUMAR GUPTA
ARUN KUMAR GUPTA 5 साल 8 महीने पहले
Submission of papers of land records to banks in paper mode and its authentication is error prone and delays processing for loan applications. Unless land records with revenue departments are linked with Aadhaar and are made available for authentication by banks, the credit worthiness of farmers is difficult to assess. After linking land records with aadhaar data which is already linked with bank accounts, the authentication will become easier and faster using e-KYC
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ARUN KUMAR GUPTA
ARUN KUMAR GUPTA 5 साल 8 महीने पहले
Who are using data is important. For government agencies investigating some serious fraud or crime, every private data is public data. They can use every private data to locate person or quantum of fraud. In case of economic frauds involving different banks across the nation or countries abroad, it can be understood all travel data, call details of individuals, computers and correspondences no longer remain personal and can be shared by different agencies in India and by international agencies
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ARUN KUMAR GUPTA
ARUN KUMAR GUPTA 5 साल 8 महीने पहले
At the time of filling some survey form if I have mentioned I am Vegetarian or Non-vegetarian, this is personal data. However, in the process of some policy decision for example opening of meat shop or vegetable shop in my area, they can use this data in community mode (not with my name exclusively but collectively with other residents of the area)
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ARUN KUMAR GUPTA
ARUN KUMAR GUPTA 5 साल 8 महीने पहले
The legal understanding of Public, Community and Private Data is complicated. We have to understand these terminologies in simple words. Every data is private till it is not used in public domain. For example my age is my private data but when I use it for railway reservation and claim senior citizen benefit, it no longer remains private. However, railway is not supposed to pass this information to third party without my consent.
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M Shriram
M Shriram 5 साल 8 महीने पहले
one nation one car vehicle registration number. For example if a person has a transferable job and he has been transferred from Delhi To Telangana then he has to go for multiple times to RTO to each states to change the number and opt for NOC from each of the state and has to pay money to different states authority. Suggestion, There should be an online process for everything and no need to change the number as in online case government can easily trace and track each vehicle for Authorization
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LOGANATHAN
LOGANATHAN 5 साल 8 महीने पहले
Respected Sir/Madam, old case developmental updates along with Legal aid Request and Request for the reformation of higher education faculty recruitment norms with simplified norms. Atrocities on OBC Tribe and violation of UGC/MHRD/AICTE/MOE rules on faculty appointment. Prayer request to validate all my Government degrees unto PhD Because JNTUH officials said it is invalid hence I lost Job and JNTUH could not compromise the AICTE/MOE/UGC clarifications and not obey NCBC/MOE/NHRC Orders
mygov_161149511580469751.pdf
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