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प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करें

Give your inputs for Prime Minister's Mann Ki Baat
आरंभ करने की तिथि :
Jun 18, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 27, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह के अंत में आप के साथ मन ...

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह के अंत में आप के साथ मन की बात साझा करने वाले है। इस बार के मन की बात कार्यक्रम में वे आपके द्वारा सुझाए गए विषयों और मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे।

तो आपने मन की बात क्या है? आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से किन विषयों के बारे पर सुनना चाहते हैं? हमेशा की तरह इस बार भी वे आपके द्वारा साझा किए गए विचारों से चर्चा के लिए विषय का चुनाव करेंगे। यह समय हमारे साथ अपने रचनात्मक विचारों को साझा करने का है। 28 जून 2015 को सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के लिए तैयार रहें।

फिर से कायम कर देना
3440 सबमिशन दिखा रहा है
Pavan Kumar
Pavan Kumar 10 साल 12 महीने पहले
People of India should get the responsibility that for my future & future generation to survive clean air is reqd. For residential buildings if anyone violate laws put heavy penalty on property tax(taken care by state govt.) & stop supplying LPG for 3 months for that house or apartment(action by central govt.)with penalty on Income tax.For all offices including state & central government,deduct 30 to 50% salary from employees for 2 months.For private offices penalty on commercial tax.
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gk malvi
gk malvi 10 साल 12 महीने पहले
એક વખત ઇંકમટેક્ષ નો રૈટમા એક વર્ષ પુરતા ઘટાડો કરી જુઓ, લોકો વધારે રકમ ઉપર ટેક્ષ ભરવા આતુરછે કારણકે હવે તમામને મોટી વ્હાઇટ એમાઉંટની જરુરીયાત ઉભી થયેલછે. પણ આવો નિર્ણય લેવામા હજુ સુધી કોઇ સરકારે હિંમત દાખવી નથી. અમોને આપનામા વિશ્વાસછે. કાળાનાણાને ઘટાડવામા સફળતા મળવાની શક્યતા આ નવા વિચારમા દેખાયછે. gk malvi, Gujarat
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Pankaj Garg_4
Pankaj Garg_4 10 साल 12 महीने पहले
modi sir : jee main ka jo exam hota h uska eligibilty criteria ko change karba do uske criteria me only date of birth ko lagu krba do....jo exam dene ke 3 chance h usko khatam kr do only date of birth ko rakho . .jb aipmt me aesa h only date of birth. to phir isme kyu nhi jabki dono national lavel exam h. isliye sir aap mhrd ministry ke jariye cbse se bol kr iska jald se jald notification nikal ba de taki hm log iski abi se tayari kr sake... .Acche Din...Aa Jayege ..
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Anil Singh_6
Anil Singh_6 10 साल 12 महीने पहले
आदरणीय महोदय पूर्व में वाजपेयी जी की सरकार ने कहा था कि सारी नदियों को जोड दिया जाय तो कहीं भी बाढ और सूखे की स्थिति नहीं होगी, दुर्भाग्य वश उनके बाद की सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया आप से निवेदन है कि आप इस पर विचार करें क्योंकि इस देश में हर साल बाढ या सूखे की वजह से बहुत फसल बर्बाद हो जाती है अगर फसलें बरबाद ना हो तो हमें शायद ही कुछ विदेशों से आयात करना पडे
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Pavan Kumar
Pavan Kumar 10 साल 12 महीने पहले
By just celebrating world Environment day will not help our problem.Make Strict rules that any person in village or city has to plant min 1 tree in his house.In urban areas whether it is individual house or apartments you have to decide based on the area of the plot these many trees should be planted,including in software companies,industries they have to plant min no. of trees other wise severe action with penalty should be implemented.By developing public parks will not help.
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Rajashekar s
Rajashekar s 10 साल 12 महीने पहले
Respected Sir, Speak about self employment, and self employment programs, so many people still there is no work to do work, because we go any were they will ask experience, in rural areas especially in Karnataka dryer area they are depending on borwell water it goes 1000ft to 1500ft in side but there is no guarantee to get water in that condition people are come out the village they will work near by city for Rs 5000/- to 8000/- in this condition they difficult to led life and also difficult ed
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mahesh ekbote
mahesh ekbote 10 साल 12 महीने पहले
Honourable Sir, In India all the metros are all ready been polluted and are out of control.The smart city should not face this when they are done,to avoid the same some strict policy on TREE PLANTATION,ARTIFICIAL FOREST in and around the smart city to maintain ecobalance in the region should be taken as first priority.
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