Soumya Bose
9 साल 3 सप्ताह पहले
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फास्ट ट्रैक इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया विनियमों के लिए सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Apr 18, 2017
अंतिम तिथि :
May 08, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने श्री एन के भोला, क्षेत्रीय निदेशक ...
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Samar Sutradhar
9 साल 3 सप्ताह पहले
Dear Honourable PM Sir, I am from West Bengal and I see that many people were invested their all money to the cheat funds and lost every things. In this context I request you, please keep an arrangement to finish the investigation in this regard on early basis, so that many people can get return their invested money very fast. Also request you, please keep an arrangement for refunding the invested money by selling their(Cheat fund's) properties.
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Rahul Chimanbhai Mehta
9 साल 3 सप्ताह पहले
Respected PM,
.
pls print law that a voter, in voterlist, can add his Facebook id, twitterid, sha1hash of his public key, his cellno, emailid etc and mention whether he wants to keep it open or confidential. The proposed law-draft is attached.
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Deepak Jhanwar
9 साल 3 सप्ताह पहले
Kindly incorporate the following;
1. Such persons should be given minimum time period to make up the loss otherwise they should not be allowed to take loan from any other institutions.
2. Such property should be allotted to others on the basis of auction.
3. Before liquidation, person should be allowed to add more active partners for the benefit of the company.
4. The amount earned in auction should be first distributed to employees as salaries.
3.
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RAVI KUMAR
9 साल 3 सप्ताह पहले
Good
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HIMANSHU RATHORE_6
9 साल 3 सप्ताह पहले
Respected Sir,
plz look on the matter of insurance companies violence and our judicial system coz insurance companies only give the claim to rich peoples and only rich peoples get justice, coz ordinary peoples never had money to hire good lawyers, resulting that only rich peoples gets justice.
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JAGDISH PATHAK
9 साल 3 सप्ताह पहले
In respect to GST, Hon. PM and hon. FM has made great effort to implement as early as possible in the interest of nation as well as public interest, I want to suggest that, the SGST, which should be passed by all the states, should be instructed to pass the act in assembly of state as early as possible,further, the rate GST is very important,it should be fixed at reasonable and statndard level,so that the without lossing the revenue, minimum rate can be fixed in large public interest,best wishes
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RAMESH
9 साल 3 सप्ताह पहले
Present efforts to attach printing machine with EVMs to provide proof for voters about their choice of vote casted would be disastrous to the effort of curbing money for vote. How will we prevent any political party from taking the receipts from the masses as proof in return for the promised cash. we are creating a very big loop hole. Instead EC can provide a small screen in front of the EVM itself which will flash symbol for three seconds before the voter leaves the booth. Pls rethink
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Rahul Chimanbhai Mehta
9 साल 3 सप्ताह पहले
We request PM to print Right to Recall MLA law-draft proposed by us at Right to Recall Party (to be registered). IMO, this draft is better than RTR MLA draft proposed by Shri Varun Gandhiji. For details, pls see https://fb.com/mehtarahulc/posts/10154357792041922 . sha1 = 733526a17f245211460a6ecd6ac6c2ab030fd331
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srinivas khanna
9 साल 3 सप्ताह पहले
Action routed through financial institutions have a better compliance effect than through enforcement agencies. Reduce debt eligibility to Rs 1 crore for insolvency resolution process and make it cumulative for group companies thus weeding out the errant ones at the nascent stage.
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