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फास्ट ट्रैक इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया विनियमों के लिए सुझाव आमंत्रित

Suggestions Invited for Regulations for Fast Track Insolvency Resolution Process
आरंभ करने की तिथि :
Apr 18, 2017
अंतिम तिथि :
May 08, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने श्री एन के भोला, क्षेत्रीय निदेशक ...

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने श्री एन के भोला, क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर), एमसीए की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी संहिता, 2016 के अंतर्गत दिवालियापन और परिसमापन प्रक्रिया के लिए नियमों और विनियमों और अन्य संबंधित मामलों पर अपनी सिफारिशे प्रस्तुत करने के जनादेश के साथ किया था। इस कार्य समूह ने पहले कॉर्पोरेट स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया के लिए मसौदा नियम बनाये थे। इन ड्राफ्ट्स के आधार पर और उन पर प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों पर विचार करने और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ़ इंडिया ने 31 मार्च, 2017 को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ़ इंडिया (वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस) विनियम अधिसूचित किये हैं।

इस कार्य समूह ने अब फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस ऑफ़ कॉर्पोरेट पर्सन्स के लिए मसौदा विनियम प्रस्तुत कर दिए हैं। यह विनियम एक निश्चित स्तर के नीचे की आय अथवा सम्पत्तियों वाले कॉर्पोरेट देनदारों अथवा ऋण की ऐसी राशि अथवा कॉर्पोरेट व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों पर लागू होंगे, जो केंद्र सरकार इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 55 (2) के तहत अधिसूचित करे। फास्ट ट्रैक विनियमन के तहत समाधान प्रक्रिया दिवालिया होने की तारीख से 90 दिनों की अवधि में पूरी की जाएगी जिसे कुछ परिस्थितियों में प्राधिकरण के अधिकारियों की अनुमति से 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

कोड की धारा 55 (2) के तहत, केंद्र सरकार ऐसी श्रेणियां अधिसूचित कर सकती है जिन पर फास्ट ट्रैक कॉरपोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया विनियम लागू होंगे। कार्य समूह ने फास्ट ट्रैक विनियम लागू करने के लिए कॉर्पोरेट व्यक्तियों की 3 श्रेणियां सुझाई है अर्थात छोटी कंपनियां, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 उपधारा (85) में उल्लिखित है, कंपनियां / एलएलपी जिसने 2 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि नहीं उधार ली है और डीआईपीपी अधिसूचना -180 (ई) दिनांक 17.02.2016 में परिभाषित स्टार्ट-अप।

फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट रेज़ोल्यूशन और पात्र कॉर्पोरेट व्यक्तियों पर मसौदा नियमों पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, ड्राफ़्ट विनियमो के प्रत्येक प्रावधान पर टिप्पणियां आमंत्रित की जाती है। ड्राफ़्ट विनियम माईगोव पर यहां उपलब्ध हैं। सुझाव प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 8 मई, 2017 है।

फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस ऑफ़ कॉर्पोरेट पर्सन्स पर ड्राफ़्ट विनियम पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पात्र कॉर्पोरेट ऋणदाताओं के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

फिर से कायम कर देना
104 सबमिशन दिखा रहा है
vandna rai
vandna rai 9 साल 1 महीना पहले
Sir namastey,i m from sagar district of madhyapradesh.we are informed about dam construction on our agricultural land before 2 years.our land comes under bundelkhand that is totally draught area.all the surveys of dam construction has done.but no further process is going to start.we all farmers are very tired from officers of water resource department.but they just replied WAIT work will be done.sir kindly do the necessary action for dam construction.
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PADMANABHA_1
PADMANABHA_1 9 साल 1 महीना पहले
SIR, 1.Punishment to promotersfor manupulated balance sheets for loan purpose 2. Scope of the project to be ensured 3.Strict follow up and end use of loan amount , ,If not , punisment to be imposed on promoters 4.Mortgage of fixed assets /other assets to be ensured 5.Asset declaration by promoters should be realastic and wrong declaration /hiding etc should be punishable 6.Quick action for defaulted loans installments
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Biswajit Adhikary
Biswajit Adhikary 9 साल 1 महीना पहले
sir new india bana na k lea 1st indian peaple ko smart bana parega,dash ma 50% peaple asa ha jo ATM,SMART PHONE NETBANKING ONLINE FORM FILL UP EA BHIM APP OR v kaha sara jo ajkal jaroorat hota ha bo una nahi ata, to ap jo skill india pa traning da raha ha up is ko v traning per samil kra ta ki people traning la saka or dash smart ban saka,thanku.
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Br Chandrashekar
Br Chandrashekar 9 साल 1 महीना पहले
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರೇ, ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂಗಿನಿಂದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿರುವುದು. ಅತೀ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಸಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಹು ಉಪಯೋಗಿಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಉದಾ: ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಹಣವನ್ನು ರೂ. 1000 ದಿಂದ ರೂ. 5000 ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ತನ್ನ 6 ಅಧೀನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ವೀಲಿನಗೊಂಡ ಮೇಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು
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Mahesh A Pathak
Mahesh A Pathak 9 साल 1 महीना पहले
Dear PM Sir If area representative ( local MALA, Nagarsewak ) hold meeting regularly with People of that area Nagarsewak - weekly once with two chowk MLA - monthly once & critical issues which Nagarsewak not able to resolve. I think then problem solving become more faster Yours sincerely Mahesh
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Hemant Choubey
Hemant Choubey 9 साल 1 महीना पहले
Namaste sir,sir trains are running too much late why railway ministry doesn't take any notice on that.and we are dreaming of bullet trains first of all we have to correct our domestic trains time table.trains having superfast category are waiting on those stations which are not their stoppage please resolve these problems sir. Thank u
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Dularam jatoliya
Dularam jatoliya 9 साल 1 महीना पहले
Hii... modiji... Apne toh bahut aacha kam kiya hai... magar hamari halat ki or jara jyade dijiye.. pichle 3saal se PACL COMPANY band hai... or hame hamara paise dilane me sayata kare... Hum sab bahut paresan h ... So me aapse ye binti kar raha hu... is masle pr jara dyan de... Aapka chahnewala Dularam jatoliya
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