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फास्ट ट्रैक इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया विनियमों के लिए सुझाव आमंत्रित

Suggestions Invited for Regulations for Fast Track Insolvency Resolution Process
आरंभ करने की तिथि :
Apr 18, 2017
अंतिम तिथि :
May 08, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने श्री एन के भोला, क्षेत्रीय निदेशक ...

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने श्री एन के भोला, क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर), एमसीए की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी संहिता, 2016 के अंतर्गत दिवालियापन और परिसमापन प्रक्रिया के लिए नियमों और विनियमों और अन्य संबंधित मामलों पर अपनी सिफारिशे प्रस्तुत करने के जनादेश के साथ किया था। इस कार्य समूह ने पहले कॉर्पोरेट स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया के लिए मसौदा नियम बनाये थे। इन ड्राफ्ट्स के आधार पर और उन पर प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों पर विचार करने और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ़ इंडिया ने 31 मार्च, 2017 को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ़ इंडिया (वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस) विनियम अधिसूचित किये हैं।

इस कार्य समूह ने अब फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस ऑफ़ कॉर्पोरेट पर्सन्स के लिए मसौदा विनियम प्रस्तुत कर दिए हैं। यह विनियम एक निश्चित स्तर के नीचे की आय अथवा सम्पत्तियों वाले कॉर्पोरेट देनदारों अथवा ऋण की ऐसी राशि अथवा कॉर्पोरेट व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों पर लागू होंगे, जो केंद्र सरकार इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 55 (2) के तहत अधिसूचित करे। फास्ट ट्रैक विनियमन के तहत समाधान प्रक्रिया दिवालिया होने की तारीख से 90 दिनों की अवधि में पूरी की जाएगी जिसे कुछ परिस्थितियों में प्राधिकरण के अधिकारियों की अनुमति से 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

कोड की धारा 55 (2) के तहत, केंद्र सरकार ऐसी श्रेणियां अधिसूचित कर सकती है जिन पर फास्ट ट्रैक कॉरपोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया विनियम लागू होंगे। कार्य समूह ने फास्ट ट्रैक विनियम लागू करने के लिए कॉर्पोरेट व्यक्तियों की 3 श्रेणियां सुझाई है अर्थात छोटी कंपनियां, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 उपधारा (85) में उल्लिखित है, कंपनियां / एलएलपी जिसने 2 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि नहीं उधार ली है और डीआईपीपी अधिसूचना -180 (ई) दिनांक 17.02.2016 में परिभाषित स्टार्ट-अप।

फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट रेज़ोल्यूशन और पात्र कॉर्पोरेट व्यक्तियों पर मसौदा नियमों पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, ड्राफ़्ट विनियमो के प्रत्येक प्रावधान पर टिप्पणियां आमंत्रित की जाती है। ड्राफ़्ट विनियम माईगोव पर यहां उपलब्ध हैं। सुझाव प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 8 मई, 2017 है।

फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस ऑफ़ कॉर्पोरेट पर्सन्स पर ड्राफ़्ट विनियम पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पात्र कॉर्पोरेट ऋणदाताओं के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

फिर से कायम कर देना
104 सबमिशन दिखा रहा है
Gopinath P_1
Gopinath P_1 9 साल 1 महीना पहले
There is a tendency among the borrowers to opt the legal course of pleading "insolvency" to escape repayment of debts. They, by some manipulations, transfer ownership of assets to other near ones to escape from the attachment & legal recovery process.My suggestion is that where ever willful defaulters are found, all the transfer of assets effected by them, prior to & during period of availing loans from financial institutions, be scrutinized and made void to have better control on such group.
Usha T N
Usha T N 9 साल 1 महीना पहले
I really Welcome govts move in this regard sir . First of all this menace is mainly related to inefficient risk assessment, corruption, lack of accountability at managerial level , apathy or fearless mess among debitors regarding future consequences , many loopholes to escape scrutiny and imp internal problems in Management's especially with transfers and postings . And main imp thing is political interferences Sir please give it a strong way to solve this problem , as it's hard earned money
SAPTARSHI BANDOPADHYAY
SAPTARSHI BANDOPADHYAY 9 साल 1 महीना पहले
Respected Sir I read yesterday print of our finance ministry debt management strategy which revealed that our debts meet in the year 2045 when debt will above 1 Lakh crores of indian rupees please now stop increase Govt of India further debt and next budget will give voice to the Indian People nil fiscal deficits thank you
AMIT KAR
AMIT KAR 9 साल 1 महीना पहले
poor pay leads to corruption which is prevalent in banking industry today management take bribe with knowledge of union leaders whilr granting loans and even take bribe with onetime settlement of NPA accounts it is 2 way traffic bribe while granting loans again bribe while settling NPA accounts it must be stopped.
AMIT KAR
AMIT KAR 9 साल 1 महीना पहले
banking industry can only come outfrom corruption with good pay package along with good pension.trade unions with bank management including indian banks association shouldot finalise pay package it should be alike insurance sector no bipartite settlement.only discussion between finance ministry and union representatives under supervision of respected prime minister sir should conclude wage agreement and must ensure talent is coming to banking sector which is absent today.
AMIT KAR
AMIT KAR 9 साल 1 महीना पहले
respected sir,the banking industry in india has long been dominated by left trade unions who never cared for banking industry"s health instead with corrupt management they are responsible in a big way for corruption in banking industry e.g even for hiring prmises for opening or shifting of bank branches there is under hand money play in a big way.this should be stopped.no single person should be given power to take crucial decisions.npa in banking industry started rising since 1990s
DAMODARAN BOYAPATI
DAMODARAN BOYAPATI 9 साल 1 महीना पहले
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