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भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 के मसौदे पर सुझाव/ विचार आमंत्रित

भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 के मसौदे पर सुझाव/ विचार आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Sep 23, 2022
अंतिम तिथि :
Oct 20, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

संचार मंत्रालय ने दूरसंचार में एक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार लीगल ...

संचार मंत्रालय ने दूरसंचार में एक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार लीगल फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू की है।

117 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार इकोसिस्टम है। दूरसंचार क्षेत्र 4 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% का योगदान देता है।

दूरसंचार क्षेत्र के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 पर आधारित है। दूरसंचार की प्रकृति, इसके उपयोग और प्रौद्योगिकी में "टेलीग्राफ" के युग के बाद से बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। हालांकि, 2013 में दुनिया ने "टेलीग्राफ" का इस्तेमाल बंद कर दिया।

पिछले आठ वर्षों में, सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए कई पहलों की शुरुआत की हैं। इसी संदर्भ में हमने दूरसंचार क्षेत्र के लिए कानूनी और नियामक फ्रेमवर्क के पुनर्गठन की पहल की है।

यह विधेयक भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क की जगह लेगा, जिसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और टेलीग्राफ वायर (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1950 शामिल हैं।

जुलाई 2022 में, 'भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाले एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता' पर एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया गया था और सुझाव आमंत्रित किए गए थे; जिसमें विभिन्न हितधारकों और उद्योग संघों द्वारा सुझाव प्राप्त हुए हैं।

परामर्श और विचार-विमर्श के आधार पर, मंत्रालय ने अब भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का मसौदा तैयार किया है। विधेयक का संक्षिप्त विवरण प्रदान करने के लिए एक व्याख्यात्मक नोट भी तैयार किया गया है।

नागरिकों से माईगव प्लेटफॉर्म पर भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे पर सुझाव/ विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

मसौदा विधेयक और व्याख्यात्मक नोट को https://dot.gov.in/relatedlinks/indian-telecommunication-bill-2022 पर देखा जा सकता है।

माईगव प्लेटफॉर्म पर सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2022 है।

सुझाव ईमेल आईडी पर भी भेजे जा सकते हैं: naveen.kumar71@gov.in

फिर से कायम कर देना
443 सबमिशन दिखा रहा है
Raghavendran V
Raghavendran V 4 साल 6 दिन पहले
Regarding BNSL Prepaid there are no flexible plans. 28 days validity should be banned..It should be full as per the month. Likewise all Telecom Network Providers like BSNL, Airtel, Jio and Vi should mandatorily launch a prepaid plan for Physically Challenged people who has 75% locomotor disability. 50% discount with 6 months validity should be there for those who submit their UDID Card issued by the Central Government. TRAI should announce all Prepaid Plans should be only for 30/31 days as per the month. All validity period below 30 days has to be banned. Likewise 30/60/90/120/150/180/210/240/270/300/330/360 days validity should be there. Customers can choose any plan as per the above validity period. Likewise any balance data is remaining it should be carried forward during the next Top Up. Activation of any other plan without the knowledge or the permission of the customer has to be banned. Please implement these at the earliest.
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टिप्पणियाँ (1)
Raghavendran V
Raghavendran V 4 साल 6 दिन पहले
All telecom companies should bring an option to report suspected Spam Calls and phishing links through an App and it should be monitored by the Department of Telecommunications and trace those reported fake calls and SmS. Now customer has to approach Cyber Crime and then seek remedy. Telecom companies should also own responsibility as they are not providing free service. Hence TRAI and Department of Telecommunications should jointly launch an App and it should be connected with the SIM. When anyone gets suspicious fake calls requesting Credit Card credentials can be immediately reported and Department of Telecommunications should immediately trace the reported Call or SMS and send it to the Cyber Crime Department. Then only the fraudsters can be nabbed quickly. Customers are helpless and they have to run pillar to post to raise a complaint and then get solution. I think DoT and TRAI will come out with a joint App to report Unsolicited Spam links or Fake Calls asking Credit Card details
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Mario Cedric Pimenta
Mario Cedric Pimenta 4 साल 1 week पहले
50 rupee data pack:3GB for 28 days which carries over to Next month should be brought back as well as the validity system which forces us to pay high amount each time it increases by a lot it There are blackmailing us if we don't recharge each day month it would stop our calls and messaging Now costing Money for messages on WhatsApp would make communication difficult please don't do this We need to chat with friends we pay for net so we can talk to friends as well as share ideas we already pay the telecom by buying data packs now we don't want to pay additional charges it would wreck our life as well as it would cost us too much Don't let them steal our right to talk and express don't trouble students and and youths It can cause Chaos in India
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