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भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions on Draft National Policy for Micro, Small and Medium Enterprises in India
आरंभ करने की तिथि :
Feb 09, 2022
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम (MSME) 6 करोड़ से अधिक इकाइयों के साथ भारतीय ...

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम (MSME) 6 करोड़ से अधिक इकाइयों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अत्यधिक जीवंत और मजबूत क्षेत्र है, जो कि कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिसकी सकल घरेलू उत्पाद में 28% और निर्यात में 40% हिस्सेदारी शामिल है। अन्य क्षेत्रों की तरह, MSME भी कोविड के दौरान उत्पादकता के मामले में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ हैं, इसलिए MSME की दक्षता और उत्पादकता को आर्थिक विकास के समग्र उद्देश्यों के लिए प्राप्त करने और भारतीय अर्थव्यवस्था की V शेप रिकवरी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लस्टर विकास, समर्पित ऋण, उत्पादों की खरीद और एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अब तक किए गए विभिन्न उपायों में शामिल है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मसौदा नीति पर सुझाव एवं विचार साझा करने के लिए हितधारक, उद्योग संघ, एमएसएमई इकाइयों और आम जनता को आमंत्रित किया है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अनुकूली और समावेशी राष्ट्रीय नीति तैयार करना है।

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

माईगव पर विचार एवं सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है।

फिर से कायम कर देना
787 सबमिशन दिखा रहा है
Arun Tomar
Arun Tomar 4 साल 3 महीने पहले
कौशल विकास केंद्र में औद्योगिक बैंक को सम्मिलित किया जाना चाहिए ।जो सिर्फ नवीन लघु उद्यमों हेतु हो ।पूँजि व्यवस्था के साथ साथ उद्योगों की स्थापना,प्रशिक्षण,संचालन,निर्माण और आयात-निर्यात की वह समग्र देख रेख करे । महोदय 🙏🙏
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Arjun Anand_2
Arjun Anand_2 4 साल 3 महीने पहले
Hon'able Minister, REQUEST TO MAKE RULE: PAYMENTS TO MICRO INDUSTRIES TO BE MADE WITHIN 45 DAYS ( APPLY TO ALL NON MSMES) The MSME sector especially the Micro Sector is heavily dependant on cash flow ie timely payments. Availability to credit is difficult and the MSME sector is mostly a supplier to many larger companies ( Listed entities, Government Companies) and MSMEs have little or no bargaining power and large companies make payments after 90 to 120 days. Competition is so fierce that Large companies arm twist MSMEs into providing unsecured credit for 120 to 180 days at times. Making the payments to be given to Micro Industries / MSMEs within 45 days from Invoice date mandatory will go a long way to help this sector. Hoping for your attention on this, Arjun Anand 9717396039 Director Promark Safety India Pvt Ltd ( Micro Industry) Udyog Aadhaar: DL08A0016252
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Pavani Bhanu Chandra Murthy
Pavani Bhanu Chandra Murthy 4 साल 3 महीने पहले
Research conducted around the world has confirmed that making banking services available to the poor can improve their financial situation. About 42% of the people in India do not have access to banking services. To improve their financial situation, Indian Prime Minister Narendra Modi launched the Prime Minister Jan Dhan Yojana on August 28, 2014. The main objective of the scheme is to make banking services available to Bottom of Pyramid customers with at least one primary banking account in each household. Today, 80 percent of people receive direct banking services.
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MakarandBaraskar
MakarandBaraskar 4 साल 3 महीने पहले
उद्योग शुरु करने हेतू जो सबसे बड़ी कठीनाई का सामना करना पड़ रहा है की सामान बेचने के लिए टीसी दूकान पर जाएं तो उसके पास पहले से ही कूछ सालों तक बिकने इतना सामान भरा पड़ा है वर सभी चायनीस वस्तुओं और खीलोनो से भरपुर है बिना जवाब मिलता है पहलै उसे बेचु फिर देखते हैं। जब ई कोमर्स बेबसिईट से कूछ बेचने की या खरीदने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भी चायनीस वस्तुओं की कतार जब ग्राहक मिलना मुश्किल होता है तो विकल्प रहता है की उसे छोड़ दें या फीर हम भी वही सामान लेकर दुकान शुरु करें। यही समस्या मेरे कुछ पहचान में लोगोंको भी झेलनी पड़ रही है। आवश्यक समाधान यही विनती।
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Prof SSuresh Kumar
Prof SSuresh Kumar 4 साल 3 महीने पहले
MSME is crucial to Indian industry and manufacturing. Research support should be provided by applied research centers in academic and innovation centers,in need specific tuned manner. There should be provisions for focused skill and resource development and allocation and availing of needful inputs and supplies. Coordinated marketing support agencies and facilities are important. Start up and angel funds in MINES can go a long way in technology upgradation. Common service centers and incubator facilities wherever possible and needed are effective as nodal centers,with professional support.
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