सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम (MSME) 6 करोड़ से अधिक इकाइयों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अत्यधिक जीवंत और मजबूत क्षेत्र है, जो कि कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिसकी सकल घरेलू उत्पाद में 28% और निर्यात में 40% हिस्सेदारी शामिल है। अन्य क्षेत्रों की तरह, MSME भी कोविड के दौरान उत्पादकता के मामले में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ हैं, इसलिए MSME की दक्षता और उत्पादकता को आर्थिक विकास के समग्र उद्देश्यों के लिए प्राप्त करने और भारतीय अर्थव्यवस्था की V शेप रिकवरी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लस्टर विकास, समर्पित ऋण, उत्पादों की खरीद और एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अब तक किए गए विभिन्न उपायों में शामिल है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मसौदा नीति पर सुझाव एवं विचार साझा करने के लिए हितधारक, उद्योग संघ, एमएसएमई इकाइयों और आम जनता को आमंत्रित किया है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अनुकूली और समावेशी राष्ट्रीय नीति तैयार करना है।
भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
माईगव पर विचार एवं सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है।
