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भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Feb 09, 2022
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम (MSME) 6 करोड़ से अधिक इकाइयों के साथ भारतीय ...
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Krishajit Baruah
4 साल 3 महीने पहले
I have already applied a loan from PMEGP which I'd is 8636874 has not sanction by the bank. So, request to our PM kindly grant me the loan as soon as possible.
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Devineni Manoj Kumar
4 साल 3 महीने पहले
Whatever the enterprise anyone starts, on any scale of measurement, it's Scope & limits always depend on the Quality of that enterprise in 3 levels of Procuring material, Processing & developing the material & delivering the product. It is the quality which makes any enterprise competitive & different.
All successful persons of Indian enterprises to be kind enough to uplift the upcoming firms. That's how ecosystem is constructed to sustain the existence of anything.
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Hanwant Singh
4 साल 3 महीने पहले
सूक्ष्म,लघु व मध्यम उघोग(Msme) उदारीकरण नीति के बाद इन क्षेत्रों का काफी विकास हुआ है। जापान की मूल आर्थिक शक्ति Msme ही है। हमें इनकी नीतियों का अध्ययन करके अपनी Msme नीति तैयार करनी है। स्टार्टअप इंडिया,स्टैंड अप इंडिया,मेक इन इंडिया,आत्मनिर्भर रोजगार योजना,विभिन्न राज्यों की हस्तकला व जनजातियों द्वारा निर्मित उत्पादों को ट्राइफेड के माध्यम से @75 की जगह @100 या इससे ज्यादा आत्मनिर्भर केन्द्रो की स्थापना करनी है व उक्त समस्त योजनाओं को Msme क्षेत्र में एकीकृत करते हुए आर्थिक विकास की ओर बढ़ना है। Msme हेतु मुद्रा योजना की ॠण व ब्याज नीति मे शिथिलता देते हुए अटल इनोवेशन केन्दो व अटल टिंकरिक लैबो के माध्यम से Msme क्षेत्र मे नवाचार,रोजगार,GDP मे भागीदारी,उत्पाद की गुणवत्ता,उत्पाद का कुशल प्रचालन,Msme मे IT की भागीदारी बढ़ाना,इस प्रकार उक्त योजनाओं, विभिन्न क्षेत्रों व जापानी Msme नीति का अनुसरण करना चाहिए ताकि विश्व पटल पर भारत का बढता आर्थिक संवृद्धि व आर्थिक विकास होता रहेगा व एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप मे स्थापित करने मे Msme उघमिता को प्रेरित करेगी।
हनवंत सिंह राठौड़ गांव रायपुर
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Aziz Abfulbhai Theba
4 साल 3 महीने पहले
Respected Sir,
we have worked on the national logistics draft policy and our project is ready for submission and ready to execute with ppp model on morth alloted intergrated logistics park also we had tried various government agency to submit we kindly to have your attention and guidance to work with Indian government we like have your appointment for presentation.
Thanking you
Aziz Theba
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Umesh Jagannath Gawali
4 साल 3 महीने पहले
आईटीआई जैसे व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में लगे संस्थान ऐसे कुशल युवाओं की जिन्हें विनिर्माण, सेवाओं या वाणिज्यिक में नियोजित किया जा सकता है मांग को पूरा करने में भी सक्षम नहीं इसलिये हमारी शिक्षा प्रणाली को सामान्य रूप से चुनौती का समाधान करने के लिए तैयार करने की जरुरत है
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ChandraShekhar Kumar
4 साल 3 महीने पहले
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले पचास वर्षो में भारतीय अर्थव्यवस्था के अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है।क्षेत्रीय असंतुलन को कम करते हुए राष्ट्रीय आय और धन का अधिक समान वितरण सुनिश्चित होता है। एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और यह क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करता है। परंतु इस क्षेत्र में थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे हमारे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के उद्योग और अधिक बढ़ सके जिसे हमारे राष्ट्र को आर्थिक सहयोग में बल मिल सके।
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Parkash Chander Bishnoi
4 साल 3 महीने पहले
System Improvements
1. The CENTRAL government state government all government departments independent
government agencies or public sector undertaking companies etc are main governing bodies
and involving some system of working. The working system needed continous improvement
with updating of technologies and removing of corrupt and decaying practices.
2. The mostly all government have some sources of revenues such as income tax, other
taxes levied on material, revenues from mineral resources etc but the how the expenditure
of that revenue are made makes the difference. Some government system involves huge
leakage of corruption, inefficiencies and ultimately consequences of these factors leads to
gain of few people and loss to most of the public. It is expected from a elected government to
improve the system by minimizing corruption, improving efficiency , increase employment and
implementation of all popular government schemes/programs effectively.
mygov_164692851286946901.pdf
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Anuradha Sharma
4 साल 3 महीने पहले
हमें भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा यह एक नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अधिक से अधिक बढ़ावा दें ताकि इसमें छोटे से छोटा ऋण लेकर हम अपना कार्य जो है शुरू कर सके हमें उस से आए हो सके हम आत्मनिर्भर बने आत्मनिर्भर होने के साथ हमारा परिवार भी आत्मनिर्भर बनेगा और एक स्त्री एवं सशक्त समाज एवं अर्थव्यवस्था की स्थापना हम अपने गांव प्रदेश जिला और देश के अंदर कर सकते हैं जिससे हमारी आर्थिक विकास की गति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी धन्यवाद
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InderPalSingh
4 साल 3 महीने पहले
Access to (even small amounts of) capital is the biggest hurdle. The banks do not provide an OD (overdraft) in all current accounts. OD is required to manage working capital because the payments from clients are delayed sometimes. Thank you.
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Krishajit Baruah
4 साल 3 महीने पहले
It is known by one that EDP certificate is compulsory for PMEGP or MSME but how it can possible for a medical or para medical students also other this types of peoples who care their families through small businesses.
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