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भ्रामक विज्ञापनों के दुष्प्रभाव से निपटने में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन की क्या भूमिका होनी चाहिए, इससे संबंधित सुझाव दें

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
देशभर में व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रामक विज्ञापनों का ...
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टिप्पणियाँ (1)
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ANIL CK BOCCARO
11 साल 2 महीने पहले
ഓരോ ഉത്പന്നത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് അഭിപ്രായം രേഖപെടുത്താന് സോഷ്യല് നെറ്റ് വര്ക്കുകളില് അവസരം ഉണ്ടാക്കുക.തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങള് ഉന്നയിക്കാന് അനുവദിക്കാതിരിക്കുക .പല കണ്സ്യൂമര് ഓര്ഗനൈസേഷനുകള് നിര്ജീവമാണ്. സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തന തത്പരത നഷ്ടമാകുന്നു.സ്ഥാനമാനം അലങ്കരിക്കാന് ഉള്ള വേദിയായി അധപ്പതിച്ചു. ശക്തമായ നിയമങ്ങള് ഉണ്ടാകണം.
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Pradeep M Gupte
11 साल 2 महीने पहले
The first step in this direction will be a law which requires "Truth in Advertising" with so many claims being made due to product promotion and the consumer not being able to discern The good from False Claims. Govt via Consumer Protection laws and drug policy should be able to do this using mass media as well
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KRISHNA RATHORE
11 साल 2 महीने पहले
Role as given below:
1) Should provide One point contact
2) Consumer can report about such misleading Advertisement
3) Government itself advertise about such problematic Advertisement in media
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ASHWANI KUMAR MALOO
11 साल 2 महीने पहले
Once you make complain easy and liability insurance automatically every body will start challenging the add for their bogus claims. "terms and condition apply" should be disclosed in add in more details and should have bearing on the advertisement company as well as product company for misleading information. once insurance sector is involved they will automatically restricts bogus claims as pre-filtering for their own profits.
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ASHWANI KUMAR MALOO
11 साल 2 महीने पहले
all advertisement should prove their points on recognized standards either world wide or of india. if a cream boast of bringing fairness then it should be tested as per set standard and the same should be reflected as result/outcome in the add. if you are making comparison then details of those products should be disclosed openly and discussed out. giving arbitrary comparison like general washing powder/cream etc is not standardizing. liability insurance should cover bogus claims
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Krishna Shastry
11 साल 2 महीने पहले
I think first government should make it easy for citizens to complain against misleading advertisements and also should randomly monitor various ads themselves. Then as a next step, they should heavily highlight the transparency and impartial stand of this department and invite smart citizens to come forward and share information regarding misleading ads. Without this, if you first ask what citizen can do, the whole thing is pointless. Indians have way too many daily problems to deal with.
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Vijay Kumar
11 साल 2 महीने पहले
छठी से दसवीं कक्षा तक के स्कूली पाठ्यक्रम में इस बात की "व्यवहारिक शिक्षा" को अनिवार्य किया जाये की एक ग्राहक के रूप में लोगो के क्या अधिकार हैं, बाजार की चकाचौंध में भ्रमित होने से कैसे बचा जा सकता है , अपना माल बेचने के लिए लोग किस तरह से ग्राहकों से धोखा करते हैं , तथा ग्राहक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में क़ानूनी उपचार के क्या प्रावधान हैं।
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Vilop K G
11 साल 2 महीने पहले
Thousands of highly unsafe crossings dot the country.Accidents are routine at these spots and unsuspecting people get killed.The substandard condition of the tracks & poor maintenance of this stretch may be also a cause for accidents.Railways should focus on safety,not speed.We want better services,cleanliness on long distance services.The quality of the food is not good at the present trains.It has to be maintained with sufficient improvements.These steps is for better services in existing ones
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Vilop K G
11 साल 2 महीने पहले
India society has included transgenders in social & cultural life.But today they are facing ridicule,humiliation & isolation & are excluded from education & employment.Discrimination against transgenders,whether for education or employment has forced them to begging or prostitution.Agencies need to setup to take the process further to play a pioneering role.Setup Transgender Welfare Board to suit their needs & to design for themselves & to access on certain government schemes.
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Vilop K G
11 साल 2 महीने पहले
This lack of transparency also makes us wonder as to what additional or advance information the Petroleum companies are interested in gaining from the Ministry that they reportedly had to resort to stealing of documents? The Ministry of Coal had been one such about which citizens know very little. The present Petroleum Ministry should not slip in the same way. Hence there should be a transparency in Ministry.
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