- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
माईगव नागरिक केंद्रित मंच को बेहतर बनाने हेतु विचार एवं सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Oct 02, 2022
अंतिम तिथि :
Oct 31, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
भारत में जनसहभागिता के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने हेतु माननीय ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
1363 सबमिशन दिखा रहा है
SHARIF SHAIKH
3 साल 8 महीने पहले
देश में ऑनलाइन ठगी की घटनाएँ आम हो गई है साइबर क्राइम पुलिस भी विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है साइबर क्राइम ज़्यादातर मोबाइल से होते है सरकार को चाहिए कि मोबाइल सिम कार्ड देते समय सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी लेकर सिम या मोबाईल नंबर ना दिया जाए बल्कि आधार के साथ फिंगर प्रिंट के मॅच होने की पुष्टि के बाद ही नंबर एक्टिवेट किया जाए और संपूर्ण देश में एक सिमित समय सीमा तय कर मोबाइल नंबर के लिए इस प्रकार की KYC अनिवार्य करने के लिए कानून बनाए। साइबर क्राइम और ठगी के मामले अपने आप कम हो सकते हैं। पहले कौन सा नंबर लिया है पता चल जाएगा।
पसंद
(12)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
sumit
3 साल 8 महीने पहले
instead of giving free ration to individual annpurna rasoi should be open in all cities
पसंद
(11)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
RAM BABU SAH
3 साल 8 महीने पहले
यह MyGov पोर्टल है।
यह मंच समस्याओं के संभावित समाधान सुझाने के लिए है। यह निस्वार्थ सेवा है, किसी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।निस्वार्थ भाव से आप इसमें भाग लीजिये और क्विज में भाग ले |
धन्यवाद|
पसंद
(9)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DR KANCHINADHAM HARIPRASAD
3 साल 8 महीने पहले
Respected PM Sri Modiji accept my Saadar pranams.I would like to share a few thoughts to improve the citizen centric platform.College going students of all groups whether technical like engineering or medical law and other groups should be given cash prizes of minimum Rs 100 to 5000 depending upon their performance in the myGov.in portal. This will encourage the other students also to take active part in blogs quizzes and pledges. Senior citizens above 65 in Champion levels must be given PENSION
पसंद
(9)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ABHAY KUMAR
3 साल 8 महीने पहले
Citizen charter is only way to push govt officials to work. Please be reminded delay in clearing file is worse than corruption as it stops the growth of our nation and cumulatively such officers are more than the pure corrupt ones. Why not make corruption legal for doing work? The govt officials are not satisfied with their salary and in any case they clear files only when bribes are paid so Pl make corruption legal for fast growth. This is sarcastic contrarian view because our PM is not interested in curbing corruption at all
पसंद
(11)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Venu Gopal
3 साल 8 महीने पहले
kindly think about the pension to those who completed 60 year now because of the age they are unable to pay the yearly contribution now
पसंद
(10)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Salhotra Dhiraj Nandkishor
3 साल 8 महीने पहले
The blogs are not yet open for discussions
पसंद
(14)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Santanu Datta
3 साल 8 महीने पहले
Correct answers of quiz also should be displayed with points obtained.
पसंद
(15)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dr Subir Kumar Bandyopadhyay
3 साल 8 महीने पहले
ARTIFICIAL INTELIGENCE that I like to discuss step wise.The first definition when we fall in to any problem we starts to think to overcome .So this is origin of thinking .But to meet with latest modern avialbity thought is right now most significant .Now a days take necessary machinery way precisely computer like one the faculty we starts to utilized to get idea as help to over come any problem.Then next how it can be done.Suppose right now I am faced a problem of INTEGRATION of CALCULAS.For this the most essential urgent one all necessary formula related with INTEGRATION that we should have in ready stage in our brain .But our brain have limitation to get in our memory .This work of memory up to appreciable limit facility we have and by Google search immidtately we came to know.So by taking advantage in machinery way this problem of evaluate integral easily done.So as this work taking help of computer so this should be refer as ARTFICIAL and as inteligence in sense problem can tackle
पसंद
(14)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
PROF RAJENDRA KUMAR VIPAT
3 साल 8 महीने पहले
Cont..Suggestion…..Hon.Mr.Prime Minister Namaskar .please allow me to draw your attention about some serious issues regarding syllabus of the paper-General studies-I of the UPSC CSE PRELIMS EXAM 2023. Point 1- As per Oxford’s dictionary/Cambridge org./Collin’s dictionary too “ the word‘ Syllabus’ is all about LIST OF what topics -subjects-books are INCLUDED and a syllabus is an outline or summary of the subjects to be covered in a course to be studied in a particular course, that leads to an exam. NOW PLEASE GO THROUGH PAGE NO.12 line number 9-11 of the said syllabus it is written that “ CANDIDATES SHOULD NOT SPEND A LOT OF TIME PREPARING GENERAL STUDIES FROM THEORY BOOKS AS MOST QUESTIONS COME FROM TOPICS/ISSUES IN THE NEWS” NOW can HON.UPSC office explain-The rationale of lines, which are integral part of the syllabus that “ in our syllabus WHY IS THE NEED TO ISSUE DIRECTIVES AND CLEAR INSTRUCTION ABOUT WHAT “ THEY ARE NOT GOING TO ASK IN THE EXAM ?” It needs immediate correction🙏🙏
पसंद
(11)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें