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माईगव नागरिक केंद्रित मंच को बेहतर बनाने हेतु विचार एवं सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Oct 02, 2022
अंतिम तिथि :
Oct 31, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
भारत में जनसहभागिता के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने हेतु माननीय ...
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SHARIF SHAIKH
3 साल 8 महीने पहले
देश मे होने वाले चुनाव का कार्यकाल विधानसभा और लोकसभा के लिए चार वर्ष होना चाहिए, साथ ही स्थानिक स्वराज्य संस्थाओ और विधान परिषद, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल भी सिर्फ तीन वर्ष का हो ऐसा करने से ज़्यादा लोगों को राजनीति मे आने का मौका मिलेगा, खासकर युवाओं की राजनीति में रुचि बढ़ेगी। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ दो या तीन बार किसी भी सदस्य को टिकट दे इस के बाद सदस्य चाहे तो निर्दलीय लड़ सदन मे आए, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जर्मनी जैसे सभी प्रशस्त राष्ट्र के कार्यकाल चार वर्ष ही है,वैसे भी IAS का कार्यकाल एक जगह सिर्फ 3 वर्ष ही होता है, ऐसे में पाच वर्ष बहुत ज़्यादा है?
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SURESH KUMAR GURUSAMY
3 साल 8 महीने पहले
Namaste ji. Maan ki baat Program is very interested and useful for to know about the achievements of our country through Honourable PM. To increase the listeners, Quiz program related with Maan ki baat may be announced immediately after the program end on the same day period. Definitely it will increase the listeners. Jai Hind
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SURESH KUMAR GURUSAMY
3 साल 8 महीने पहले
Namaste ji. In Ancient times Regular Grievances solving forums conducted by the Administration headed by Kings with ministers. The above very old Historical system of Grievances solving method, introduced by our Honourable PM in new Digital technology with easy approach. myGOV is a World's Largest Citizens Platform created and maintaining by CEO and team. They made it possible for the second Largest populated country like India. So, this Application which is opportunity for all talented and innovative thinkers. To increase the more number of participants,Bonus points may be awarded for the first time users of myGOV. Then minimum bonus Points may be given for those who upload photo and profile completion successfully. Options may be given to fill Aadhar number without compulsion. At the time of special invitations for Saathis Samvad or Programs, it'll fulfill the security details. Jai Hind.
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TILAKRAJ ABROL
3 साल 8 महीने पहले
Mygov platform is now wide open for all kinds of inputs .How far the ideas get transformed into action is not reflected .Could a corner be added under it may be considered. India fortunately now counts in world forums .That is great achievement.In 20 years independent India will be 100 years old but quality of political discourse in legislatures including Parliament has deteriorated because of the quality of people who are getting elected. Criminals,greedies,and half educated adorn these august houses in large numbers.Durations of Sessions of Legislative Assemblies have squeezed but salaries and perks have greatly increased.They sanction these for themselves. Multiple pensions add up . Persons not eligible for recruitment even for lowest civil post get elected and become ministers too. Job requirement of making laws for the country and State becomes a farce when a non-matric is a Minister.No chance for meritorious.Kinly look into Constitution for overhaul .
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Ramalingam Shanmugam
3 साल 8 महीने पहले
கோர்ட்டில் தேவையில்லாத வாய் தாகளை குறைக்க வேண்டும்
தேவையில்லாத விடுமுறைகளை நீக்க வேண்டும்
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Ramalingam Shanmugam
3 साल 8 महीने पहले
govt has to open escrow account
for
bank accounts
mail ids
cell no
sothat all disputes can b reduced
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Ramalingam Shanmugam
3 साल 8 महीने पहले
வருமானதுக்கு அதிகமா சம்பாதித்த சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்து பொது மக்கள் நிதியில் சேர்க்கவேண்டும்
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Murali G B
3 साल 8 महीने पहले
Ideally we should have only 2 political parties to improve the efficiency of our country. For a country having many languages and religions if we allow many political parties as well, then the focus gets diluted and there won't be unity among the people. Presently our constitutional set up itself an impeding factor to our country's integrity & growth. We should bring changes to our constitution to improve our power and efficiency.
We can have similar arrangements of political parties like in USA(democratic and republican).
A topic can be chosen accordingly to get the feedback from public. Later government must analyse advantages and disadvantages before implementing the same.
A thorough risk assessment in this regard will help us in decision making. We should never forget Management of Change requirements and implementation of the output.
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Ramalingam Shanmugam
3 साल 8 महीने पहले
when govt raising rate if interest on loans immediately without intimation lending banks raising but govt reducing they wont reduce. it is not good practice banks has to b penalised nd stopped sothat public b benefited
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Ramalingam Shanmugam
3 साल 8 महीने पहले
credit card companies nd others charging interst nd processing chages nearly 48% it shd b restricted to 15%. sothat all citizens can b benefited
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