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माईगव नागरिक केंद्रित मंच को बेहतर बनाने हेतु विचार एवं सुझाव आमंत्रित

MyGov- नागरिक केंद्रित मंच को बेहतर बनाने हेतु विचार एवं सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Oct 02, 2022
अंतिम तिथि :
Oct 31, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत में जनसहभागिता के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने हेतु माननीय ...

भारत में जनसहभागिता के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 26 जुलाई 2014 को माईगव की शुरुआत की गई थी। माईगव के आज 26 मिलियन से अधिक पंजीकृत यूजर्स हैं। इसे भारत सरकार के जनसहभागिता मंच के रूप में स्थापित किया गया है जो कि नीति निर्माण के लिए नागरिकों की राय के लिए कई सरकारी निकायों / मंत्रालयों के साथ सहयोग करता है और जनहित के मुद्दों / विषयों पर लोगों की राय लेता है। माईगव के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ-साथ कू, शेयरचैट, चिंगारी, रोपोसो और बोलो इंडिया जैसे कई भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाखों सक्रिय फॉलोअर्स हैं।

माईगव देशवासियों की सहभागिता को और अधिक बढ़ाने के लिए नए विचारों एवं सुझावों को आमंत्रित करता है।

माईगव साथी निम्नलिखित विषयों पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

1.माईगव वेबसाइट का डिजाइन लुक (यूजर इंटरफेस में सुधार)
2. MyGov.in पर यूजर्स के अनुकूल नेविगेशन (साइट पर सुविधाओं को ब्राउज़ करना और एक्सप्लोर करना आसान बनाना)
3. माईगव में नई सुविधाएं और सेवाएं (सुझाव)
4. यूजर रजिस्ट्रेशन में सुधार
5. फीडबैक मैकेनिज्म पर विचार (हम आपकी प्रतिक्रिया कैसे प्राप्त करते हैं)

प्रतिभागी विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी के साथ-साथ चल रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानने के लिए MyGov (www.mygov.in) पर जा सकते हैं।

आपका योगदान भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनाने में मदद करेगा। माईगव साथी की सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को भारत सरकार से मान्यता मिलेगी और उन्हें CEO माईगव से मिलने का मौका मिलेगा। साथ ही, सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को माईगव पेज पर प्रदर्शित किया जाएगा।

हम आपकी अधिक से अधिक भागीदारी की आशा करते हैं।

प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2022 है।

फिर से कायम कर देना
1363 सबमिशन दिखा रहा है
Dev Senapathy
Dev Senapathy 3 साल 8 महीने पहले
Dear Modi Ji, There seems to be challenges for citizens to get caste certificate from the government. I think it is time that the caste certificate across India has to be digitised and should be automatically issued without an interface to the government. If a common man interfaces to any government service (state/central) which requires caste certificate to apply for schemes or reservations then the onus should be with the government to know what caste the applicant is and whether they are eligible rather than the applicant producing the caste certificate. I read today in news that a 40+ year man burned himself for not able to get a caste certificate in tamilnadu. This problem should be solvable by attaching individual’s caste to aadhar. This is so after a generation aadhar could easily deduce the caste of a new born from the aadhaar details of the baby’s mother or father when registering the birth. Cerificates like Birth, death, caste, education has to be digitised.
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KotlaMohanaRao
KotlaMohanaRao 3 साल 8 महीने पहले
Respected Sir, Pranamgi PM Sir, The ideas are submitting to this platform from more and more in Intellectuals categories persons are to be enrolled i.e., Retd. Central and State Govt. employers, Industrial Sectors;, Meritorious and PhD Students (Schools, Colleges and Universities), Teachings Wing (University to Colleges), Doctors and Lawyers (who are in Noble Professionals), who are residing abroad citizens and Other various sectors intelligent and eminent personalities to be participated and submitted their valuable views and opinions for the best platform improvement to the Nation for good governance. This ideas are enhance and improve to the Nation, than only to be stands in Our Country is No.1 position in the world. Jai Hindi thanking you Sir, " MAN CAN OVERCOME MOUNTAINS BY FAITH" stated by GANDHIJI
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Rajya lakshmi Devarapalli
Rajya lakshmi Devarapalli 3 साल 8 महीने पहले
Respected Sir, If we suggest something for people doesn't mean that hurting someone's feelings. We are feeling secured in work with my GOV app. We proudly announce it as we all are working for Nation with free of cost. So no one has right to stop this process. Most respectfully, D.Rajyalakshmi.
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jaihindpost
jaihindpost 3 साल 8 महीने पहले
रोड एक्सीडेंट के लिए जनता अभियान चलाये फोटो खींचो पुलिस को भेजो आतंकवाद से इतने लोग नहीं मरते जितने , सड़क दुर्घटना रोड एक्सीडेंट में जितने लोग मरते है जनता रिपोर्टिंग करे जो भी गाड़ी काले शीशे में नंबर पूरे ना हों सही ना हो बाइक पर 3-4 लोग हों ट्रैक ट्रेक्टर जो भी गाड़ी स्पीड में हो , फोटो वीडियो बनाओ इ पुलिस को भेजो ऑनलाइन पोस्ट करो करवाओ लोकल पुलिस को सरकार को टैग करो जनता अगर अपनी जिम्मेदारी समझे बहुत से अपराध दुर्घटनाएं ख़तम हो जाये या होने से बचाव हो जाए
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Dev Senapathy
Dev Senapathy 3 साल 8 महीने पहले
Dear Modiji, current postcode system used in the country is in need of modernisation to cater for services of digital era. The number of parcels delivered would out number the letters delivered in the future due to digital transformation taking place in India. With that in mind if goods and parcels has to be delivered swiftly without wasting time the postcodes we use today should be updated to be precise to a property. I propose we replace postcode with property identification number which would have both aadhar linked and latitude/longitude linked. This is so autonomous drone delivery network of future could deliver to properties precisely.
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Dev Senapathy
Dev Senapathy 3 साल 8 महीने पहले
Dear Modi Ji, Building construction control and town planning for new buildings should be a central national department rather than of states. This is so, uniform practices with regards to quality, health and safety, town planning, outdoor space management is followed across the country which would make not only the life of poorer citizens happy but also reduce construction wastage, town layouts planned so it has all facilities for all citizens (garden,sports ground,wide roads,drainage,etc.,), uniform health and safety, etc., currently affluent areas in the country enjoy certain facilities which are not there in poorer areas. This would bring uniform access to facilities to all citizens and would take in to account future population growth.
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Dev Senapathy
Dev Senapathy 3 साल 8 महीने पहले
Dear Modi Ji, India has tremendous growth in road infrastructure under your administration. However, there has to be a national bill for more clear road signs and for drivers to obey allroad signs. Bring in speed limits for all the roads in India. Right of passage on all junctions and round abouts should be obeyed by all drivers. Lane keeping and lane switching discipline awareness for drivers so traffic moves only in a queue and no one over takes anyone. National parking policy on public roads so drivers don’t park anywhere. There has to be automatic fines for speeding and aggressive driving through cameras freeing up traffic police time. Automatic points and fines should reflect in cibil score credit report. This would make roads safer, reduce policing effort, save lives and money. Abolish manual gears on all vehicles over time (electric vehicle would do that). Make all highways smarter with national control room and dynamic speed limit so traffic flows without interruption anywhere.
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