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माईगव नागरिक केंद्रित मंच को बेहतर बनाने हेतु विचार एवं सुझाव आमंत्रित

MyGov- नागरिक केंद्रित मंच को बेहतर बनाने हेतु विचार एवं सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Oct 02, 2022
अंतिम तिथि :
Oct 31, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत में जनसहभागिता के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने हेतु माननीय ...

भारत में जनसहभागिता के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 26 जुलाई 2014 को माईगव की शुरुआत की गई थी। माईगव के आज 26 मिलियन से अधिक पंजीकृत यूजर्स हैं। इसे भारत सरकार के जनसहभागिता मंच के रूप में स्थापित किया गया है जो कि नीति निर्माण के लिए नागरिकों की राय के लिए कई सरकारी निकायों / मंत्रालयों के साथ सहयोग करता है और जनहित के मुद्दों / विषयों पर लोगों की राय लेता है। माईगव के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ-साथ कू, शेयरचैट, चिंगारी, रोपोसो और बोलो इंडिया जैसे कई भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाखों सक्रिय फॉलोअर्स हैं।

माईगव देशवासियों की सहभागिता को और अधिक बढ़ाने के लिए नए विचारों एवं सुझावों को आमंत्रित करता है।

माईगव साथी निम्नलिखित विषयों पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

1.माईगव वेबसाइट का डिजाइन लुक (यूजर इंटरफेस में सुधार)
2. MyGov.in पर यूजर्स के अनुकूल नेविगेशन (साइट पर सुविधाओं को ब्राउज़ करना और एक्सप्लोर करना आसान बनाना)
3. माईगव में नई सुविधाएं और सेवाएं (सुझाव)
4. यूजर रजिस्ट्रेशन में सुधार
5. फीडबैक मैकेनिज्म पर विचार (हम आपकी प्रतिक्रिया कैसे प्राप्त करते हैं)

प्रतिभागी विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी के साथ-साथ चल रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानने के लिए MyGov (www.mygov.in) पर जा सकते हैं।

आपका योगदान भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनाने में मदद करेगा। माईगव साथी की सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को भारत सरकार से मान्यता मिलेगी और उन्हें CEO माईगव से मिलने का मौका मिलेगा। साथ ही, सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को माईगव पेज पर प्रदर्शित किया जाएगा।

हम आपकी अधिक से अधिक भागीदारी की आशा करते हैं।

प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2022 है।

फिर से कायम कर देना
1363 सबमिशन दिखा रहा है
Tejashri Simha
Tejashri Simha 3 साल 8 महीने पहले
Dear Sir, I have been trying to register myself on the NGT website but have been unsuccessful for the past 4 weeks. although this website is available to ease issues for us, we are unable to use them. These processes need to be made easier for us to get access to quick redressal. With regards to the cyber crime complaints, although the website enables us to lodge a complaint, we have to still visit the nearest cyber crime branch to give a written complaint about the same. This completely negates the use of the cyber crime registry portal which is supposed to make the process easy and accessible to people. There is also a strong need to grow the force that actions cyber stalking, which I understand lags in helping victims find and punish the perpetrators. The action is limited to blocking the e-mail address where the e-mails are coming from or asking the victim to change their e-mail address and social media handles. These cases need to be dealt with a strict and Swift justice system.
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subodh bansal
subodh bansal 3 साल 8 महीने पहले
This is my post no. 23 Read my all posts If any suggestion submitting date closed than if anyone findout new suggestion than allow to send by email till results not declared Idea also need implementation. What is use of idea if not read or discussed.? What is use of idea, if not implemented? Prepare team who can implement few good idea Best selected Change maker should attached to Niti aayog What is use if 2.6 crores users at mygov? The right method is select best change maker who gives several ideas. They should shown in different colour and importance. Other who are casually gives feedback should be seperate. So it will be easy to read suggestion and implement it. Those get maximum like should keep seperate, so read it. One post one suggestion rule apply So easy to like or dislike and reading. Allow 100 posts on each discussion. After selected ideas should again discuss with Change maker. They can show like or dislike. They can give comments also.
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S.K.Gupta
S.K.Gupta 3 साल 8 महीने पहले
Respected Modi Ji, Heartiest Dewali Greetings!!!!!! May the 'name and fame' of India, our motherland further glitter at the global arena, like some shining Gold. Hats off to your selfless services and unstinted and sincere efforts thereabout. Sir, the entire nation is proud of your honour. With Warmest Regards
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S.K.Gupta
S.K.Gupta 3 साल 8 महीने पहले
Respected PM Sir, Your honour will kindly agree & appreciate that while the general masses are currently being made to bear the brunt of high rate of retail inflation including the food inflation accompanied by unprecedentedly high level of lending rates of commercial banks following the consecutive hikes in the Repo-Rate by RBI, regular hike in the CNG/Pipeline supplied LPG to households despite a massive fall in the Brent crude prices in the global markets and no relief being granted to other domestic LPG users despite such a favourable situation, our hon'ble political masters continue to enjoy the massive doses of subsidies apart from getting the multiple pension facilities. Kindly arrange to put the relevant data in public domain. It is most humbly requested to 'revisit' the entire gamut of their subsidy oriented & multiple 'pension' regime on the lines of the Punjab govt's recent pro-people decision. Pl restore train fare concession to the Senior Citizens.
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Hanwant Singh
Hanwant Singh 3 साल 8 महीने पहले
MyGovt Platform बहुत उत्कृष्ट है। MyGovt Platform के यूजर के आधार कार्ड,मतदाता पहचान कार्ड,अपनी वास्तविक आय के प्रमाण,भूमियुक्त या भूमिहीन, शैक्षणिक योग्यता को भी जोडा जाना चाहिए । उक्त जानकारी को जोडने पर सुशासन मे जनसहभागिता के माध्यम से सुशासन की परिकल्पना पर चार चाँद लगने जैसा होगा। हनवंत सिंह राठौड़ गांव रायपुर जिला पाली राजस्थान 9928473247
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Vijay evane
Vijay evane 3 साल 8 महीने पहले
मेरा सुझाव है कि वर्तमान में जो सरकारी स्कूलों कालेजों में बच्चो का एडमिशन कम होना। सरकारी स्कूलों कॉलेजों में बच्चों के प्रवेश बढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेजों में अच्छे टीचर जो बच्चो को समय समय पर मोटिवेट करे। और बच्चो को जानकारी देना चाहिए। बच्चो के टेलेंट और ज्ञान के अनुसार उसे किस तरह आगे कि पढ़ाई जारी रखे । उस बारे में उन्हें जानकारी देना चाहिए। जिससे मेरा मानना है कि सरकारी स्कूलों कॉलेजों का प्रवेश बड़ सकता है।
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shri krishna jha
shri krishna jha 3 साल 8 महीने पहले
Mygov हमारे लिए एक परिबार की तरह है हर उम्र हर बर्ग के लोग ईसमे सामिल हो सकते है और अपना बिचार रख सकते है ,तो आईये हम सब मिलकर mygov को दुनिया के सबसे बड मंच के रुप मे लाने का संक्ल्प लेते है जय हिन्द
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Rohit khandelwal
Rohit khandelwal 3 साल 8 महीने पहले
Income Tax filing analysis is the only way to make India as a World Power. 1. Link Voter ID with Pan card and having Pan card after 18 is compulsory. 2. Annual Income tax return filing to be made mandatory for every pan card holder. 3. Stop all bank transactions who didn't filed the tax returns. 4. Make OTP mandatory before giving Vote in Elections. 5. Recruit more than 10 lakh employee on contractual basis under Income tax Department to make the process feasible for every citizen. 6. Grant Notices and Text messages who didn't submit their tax returns. 7. Organization structure should be form in a way to control and watch all the steps strictly under District Magistrate and Superintendent of Police and and they should be given special powers to examine the people who are not filing their Tax returns.
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S.K.Gupta
S.K.Gupta 3 साल 8 महीने पहले
Respected Modi Ji, I most humbly make the following suggestions: 1. Kindly consider Introducing the 'Citizen Charter' in respect of various civic services across the country; 2. There should be "Zero Tolerance' policy towards the extant rampant 'corruption' in almost all areas as nothing moves without greasing the palms of those in power. It is suggested that 'Incognito' visits by the senior officers to all vulnerable/corruption prone zones, may be carried out to nail the real culprits and exemplary punishments should be handed out to them by 'naming & shaming' them; 3. Kindly ensure that various "Police Reforms' suggested by Shri Prakash Singh, former DGP, UP which also got he Hon'ble Apex Court nod in 2016, are implemented without any further delay; 4. As cyber crimes, involving unauthorised financial transactions continue to take place, despite RBI's regular cautioning, some state of art mechanism, may be evolved to 'track & nab' the culprits on real time basis. Thanks
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