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रविवार 2 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री के साथ "मन की बात"

“Mann Ki Baat” on Sunday 2nd November 2014
आरंभ करने की तिथि :
Oct 22, 2014
अंतिम तिथि :
Nov 16, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

3 अक्टूबर 2014 को हुए रेडियो कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर ...

3 अक्टूबर 2014 को हुए रेडियो कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर रेडियो के माध्यम से देश भर के लोगों से बातचीत करेंगे! रविवार 2 नवंबर 2014 की सुबह प्रधानमंत्री रेडियो पर विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे।

इस फोरम के माध्यम से हम रेडियो कार्यक्रम के लिए आपके सुझाव और विचार चाहते हैं। आप विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान उस मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछले रेडियो कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री जी ने मेरी सरकार पर दो लोगों द्वारा साझा किये गए विचारों के बारे में बातचीत की थी।

अपने पिछले संबोधन में प्रधानमंत्री ने रेडियो के माध्यम से लोगों के साथ जुड़े रहने का वादा किया था और इसलिए वह आपके विचार जानने और आपसे बातचीत करने के लिए फिर से रेडियो पर आ रहें हैं...

फिर से कायम कर देना
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sarath chandran
sarath chandran 11 साल 7 महीने पहले
for india to develop its villages have to be self sufficent .sir i would request your esteemed self to throw light upon this issue . sir why are our youth not that inclined towards agriculture is it the resaon for migration of people from villages to cities. how are we as a nation going to handle this issue
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Ashish Sinha
Ashish Sinha 11 साल 7 महीने पहले
Following the last post- Take another act Prohibition of sale of tobacco products in an area within 100 yards of any educational institution which was brought into force from 1 December 2004. And this is also a complete failure. You will find cigarette shops more in numbers than food corners and there is such a concourse of students that elixir of life is being distributed there. So, this is the condition of those acts in our country.
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Shivam Goel
Shivam Goel 11 साल 7 महीने पहले
Sir, We are a small business manufacturing wooden handicraft items in Jaipur. We employ around 15-20 people directly. We use no water in any of our production process. Our unit does not emit any harmful chemicals that can cause air pollution. Inspite of this, we are regularly harassed by the pollution control board. They keep sending us notices and warn us that our power supply would be disconnected. Please do something to end this tyranny of the pollution control board. Please save us.
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Sukhminder Singh Bhatia
Sukhminder Singh Bhatia 11 साल 7 महीने पहले
प्रधानमंत्री जी, "प्रकृति से जुड़ाव ही अपनी अंतरात्मा से जुड़ाव है" | आपसे अनुरोध है की इस प्रोग्राम के द्वारा जनता को प्रकृति से जुड़ने एवं उसके संरक्षण का सन्देश भी समय - समय पर दिया कीजिये |
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Rahul Maslekar
Rahul Maslekar 11 साल 7 महीने पहले
Dear PM, Thank you once again for communicating directly with the citizens. Drugs, Narcotics & Liquor is a flourishing business. As long as there is big money this menace will continue to spread. The suppliers and their protectors need to be brought under severest of punishment. May consider changes in existing laws. Higher incentives could be awarded to those giving reliable & credible information against the offenders. Surprise medical checkup in schools, colleges & work places could be done.
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Ashish Sinha
Ashish Sinha 11 साल 7 महीने पहले
Following the last post- Many acts were passed against smoking in past such as ' Prohibition of Smoking in public places' in 2008 in which anyone found voilating this will be charged with fine of ₹200 but had this decreased the rate of smoking? I think not at all. And forget about even charging anyone under this act, you will find even administrative and police officials breaking this who are themselves protector of this act. If protectors themselves doing this then what to expect from others.
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Sukanta Mahunta
Sukanta Mahunta 11 साल 7 महीने पहले
Respected Mr. Prime Minister, In recent LS election we gave you a lot more than you demanded and now its your turn to pay in back. The nation is eager to get something better than the previous govt. The corrupts need to be punished for their deeds. But looking at the law & order of our country it simply seems impossible. Let us ignore this case and proceed. Now a days one thing is in headlines i.e. BLACK MONEY, recently your govt. Has submitted a list of around 600 names to Supreme Court. But do you think privately or publicly disclosure of the names of black account holders will help your govt. To bring back the money to your country, Simply a big NO. Your govt. Need to have strong action against the black account holders.
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