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रसायन एवं पेट्रो रसायन क्षेत्र के विकास के लिए नीतिगत हस्तक्षेप

आरंभ करने की तिथि :
Jan 07, 2015
अंतिम तिथि :
Jul 31, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
समूह का उद्देश्यु रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र जिसमें पॉलीमर्स, ...
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Radha
11 साल 2 महीने पहले
We can start it science exhibition and along with research and discussion programs and also some internship program with certification based on their white paper or actual project demo apart from their own school or university
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Radha
11 साल 2 महीने पहले
We need in market more research related activities more scientific documentaries on quantum physics extra. we need to spread extra knowledge where other world is already . May be we can create some science and research hub for internship and spread extra knowledge . Most importantly we will need it in all big cities per state. And e-library on all the documentaries made on science.
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Radha
11 साल 2 महीने पहले
I think better education is important. First we need to show people way to go ahead as we know now a days chemistry graduates are not earning much and people are shifting more to computer side. we need better case studies in market. Some research advisories . Chemistry based fair for students. If we can provide more knowledge for this sector to common people. And in parallel tax benefits It will create big shift
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Nihar Sheth
11 साल 2 महीने पहले
Govt. should approve 100% Foreign Direct Investment in this sector. Because still same not fully explore.. We can reduce import of the same.. Secondly we need to put separate rate of selling same in local market. International crude rates should not apply to here. Some percentage of crude should allow to sold in international market.. This companies maintain there profit margin...
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Bhanu Pratap Agarwal
11 साल 2 महीने पहले
मोलासेस से उत्पादित अल्कोहल को केवल पेट्रोल और डीजल मे मिलाने मे और अल्कोहल आधारित केमिकल बनाने के लिए सुरक्षित कर राज्यो के चंगुल से पूर्णतया बाहर निकाला जाए। और शराब बनाने के लिए मोलासेस के अतिरिक्त अन्य पदार्थो से बने अल्कोहल का ही उपयोग किया जाए जिस पर राज्य अपना पूर्ण नियंत्रण रख कर अपना राजस्व वसूल करे। इस से गन्ना किसानो शुगर मिलो का बहुत भला होगा, पेट्रोल डीज़ल पर विदेशी मुद्रा बचेगी, केमिकल इंडस्ट्री को वढावा मिलेगा, राज्यो के राजस्व की हानी नहीं होगी, केंद्र के लिए बहुत लाभकारी होगा।
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Sivakumar_1
11 साल 2 महीने पहले
Can we mandate 5% ethnol usage and provide incentive to hybrid cars which combines petrol /cng and electric batteries, for e.g mass consumed cars upto hatchback can be provided a excise reduction wichwill go a long way in curtailing imports , reduce fuel needs, reduce pollution, boost hybrid car production and reduce cost of transportation of middle cost in terms of higher mileage
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partha lala
11 साल 2 महीने पहले
Pesticides are highly harmful.Can some projects be initiated as a test basis in India dividing it into 5/6 zones,that how productivity can remain same but use of pesticides reduced to half or less?As far as yield is concerned we are way below per hectare in many crops compared to other countries.If we can develop that we can get rid of
a potentially harmful chemical.
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Raj kumar Maurya
11 साल 2 महीने पहले
Value added agro-products synthesis such as oleorsins, essential oils, food colours, nutracetical extracts(lycopene, proteins), herb extract, should be brought into agro-business category for which clearances should be easy and technologies from our research institutes should be given to farmers under skill development programme. This shall boost farmers income and generate employment to young. It can increase our export capabilities too.
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Raj kumar Maurya
11 साल 2 महीने पहले
Separate easy clearance system should be created for setting up manufacturing units by SMEs in this sector.
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Nilesh Choudhary
11 साल 2 महीने पहले
There is lots of research have been done and also going on.Combine the CSIR, IITs and all researcher and we should make a common PSU for converting research into market.
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