- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2015 से संबंधित मसौदे के लिए सुझाव दें

आरंभ करने की तिथि :
Feb 01, 2015
अंतिम तिथि :
Feb 11, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति - एनएचपी 2015 का मसौदा तैयार कर लिया गया है और ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
1694 सबमिशन दिखा रहा है
rajesh chouksey
11 साल 4 महीने पहले
जनहित में , ग्रामीण इलाको में स्वास्थ्य सेवाओ को बेहतर बनाने के लिए पंजीकृत आयुष चिकित्सको को क्या -क्या अधिकार जरुरी हे :-
1. ग्रामीण इलाको में इमरजेंसी में या आवश्यकता अनुसार पंजीकृत आयुष चिकित्सको को Essential Drug के उपयोग की अनुमति दी जाना।
2.महिला आयुष चिकित्सको को MTP एवं प्रसूति ( Delevary ) की अनुमति दी जाना।
3. Pregnancy Test जैसे kit से होने बाले सामान्य Pathology Test की अनुमति दी जाना।
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
rajesh chouksey
11 साल 4 महीने पहले
अतः आप से निवेदन हे कि इस जनहित की योजना ( ग्रामीण इलाको में इमरजेंसी में या आवश्यकता अनुसार पंजीकृत आयुष चिकित्सको को Essential Drug के उपयोग की अनुमति दी जाना ) को भाजपा शासित सभी प्रदेशो में या पूरे देश में लागू करने की कृपा करें। इस योजना से संबंधित सभी Document एवं प्रस्ताव / जानकारी मेरे पास हे। यदि आप अनुमति देंगे तो में आपके पास लेकर आ सकता हु या भेज सकता हू।
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
rajesh chouksey
11 साल 4 महीने पहले
4.कुछ अन्य Govt.Order नीचे दी गई link में देखिये।-
http://nrhm.gov.
in/images/pdf/programmes/Common-
Orders/Common-Orders_all.pdf
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
rajesh chouksey
11 साल 4 महीने पहले
3 . Maharastra govt. भी कोशिश कर रही हे , अभी लागु नहीं हुआ। Maharastra govt का notification नीचे दी गई link में Front copy and Details copy देखिये।-
http://mchmumbai.org/MaharashtraHomeopathicAct.htm
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
rajesh chouksey
11 साल 4 महीने पहले
2 . M.P.Govt ने भी 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल करा था , लेकिन अभी तक हुआ नहीं। नीचे दी गई link में पेज नंबर 15 का , बिंदु क्रमांक 5 देखिये -
http://www.ayush.mp.gov.in/100%20days%20workplan%20_1_.pdf
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
rajesh chouksey
11 साल 4 महीने पहले
कुछ प्रदेश सरकारें जनहित में Ayush Doctor's को अतिआवश्यक औषधियों ( essential drug ) की अनुमति देने हेतु प्रयास भी कर रही हे , किन्तु कुछ हो नहीं रहा। 1. Central govt. ने ( जब Dr.Harshvardhan जी भी Health minister थे ) ,Ayush Doctor के लिए 1 bill बनाया था , किन्तु लागू नहीं हुआ। नीचे दी गई link में देखिये -
http://www.mohfw.nic.in/showfile.php?lid=2986
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
rajesh chouksey
11 साल 4 महीने पहले
ग्रामीण इलाको में कई बार Acute disease में या इमरजेंसी में रोगी के उपचार में कुछ general allopathic medicine ( essential drug ) जैसे तेज बुखार में Paracetamol, Injury में inj.Tetanus toxoid etc. की बहुत अधिक जरुरत होती हे ,किन्तु कुछ नियमो के कारण वे AYUSH Doctor ऐसा नहीं कर पाते। जिससे ग्रामीणों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता हे।
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
rajesh chouksey
11 साल 4 महीने पहले
जिससे ग्रामीणों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता हे। यदि सरकार इन आयुष चिकित्सको को कुछ अधिकार देदे तो ,ग्रामीणो की 80 % स्वास्थ्य समस्या का समाधान हो जायेगा।
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
rajesh chouksey
11 साल 4 महीने पहले
देश के ग्रामीण इलाको एवं अर्ध्य शहरी इलाको में स्वास्थ्य सेबए ठीक नहीं हे। m.b.b.s. डॉक्टरों की भी बहुत कमी हे , कई govt. hospital भी खाली हे।
देश में इस समय 7 लाख AYUSH Doctor हे। जिसमे से अधिकांश ग्रामीण इलाको में clinic चला रहे हे। किन्तु कुछ नियमो के कारण ये AYUSH Doctor कई रोगियों की जान नहीं बचा पाते या रोगी को सही उपचार नहीं दे पाते , जबकि AYUSH Doctor रोगी को बचाने या सही उपचार देने में सक्षम ( Capable ) होते हे। किन्तु कुछ नियमो के कारण वे AYUSH Doctor ऐसा नहीं कर पाते।
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
TARUN KUMAR DWIBEDI
11 साल 4 महीने पहले
I request to PM of our nation please upadate the reale status of AYUSH DOCTORS in each and every STATE of INDIA.
HERE STATUS represents the job opertunity , salary provided and grade of these doctors by the states of our NATION , BUT A special request please upate the conditions of AYUSH DOCTORS OF ODISHA...
AFTER updating in each subjects u ll b very surprised ....
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें