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आरंभ करने की तिथि :
Mar 30, 2015
अंतिम तिथि :
Apr 21, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
लोक प्रापण विधेयक, 2012 पिछली लोक सभा में पेश किया गया था और माननीय ...
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टिप्पणियाँ (1)
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karan goyal
11 साल 2 महीने पहले
Our gov should make a one I'd system .all Indian citizens have one I'd proff only which is made by gov co himself with new super confidential technique so that nobody can made a fake I'd proff like that and destroy all the vote cards ,driving licence,ration cardscards,pan card,aadhar card etc by doing this we create a strong system where gov should have all the knowledge about their citizens cards will operate by machines like ATM card ,personal record of citizens are also feed in them permanent
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SUNIL SINGH
11 साल 2 महीने पहले
पूरे भारत में
यह नियम लागू
किया जाना चाहिए
कि
जो भी व्यक्ति
सरकारी नौकरी में है।
चाहे
वो कलेक्टर हो
या SP
या कोई अन्य कर्मचारी।
सभी के बच्चे
सरकारी स्कूल में ही पढेंगे
और जिनके बच्चे
सरकारी स्कूल में
न पढते हो
उन्हें सरकारी नौकरियों से
निकाल दिया जाए।
सभी लोग
समझ सकते है कि
जब जिले के
कलेक्टर और SP
तथा
अन्य अधिकारीयों के बच्चे सरकारी स्कूल में
पढ़ना आरम्भ कर देंगे,
तो उन स्कूल में
शिक्षा का स्तर
क्या होगा
और
शिक्षक किस तरह की
पढाई वहाँ करवाएँगे।
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Anurag Jain
11 साल 2 महीने पहले
too much policing in procurement is also very counter productive, mostly it kills SME. when a contract is drafted for SME, there are penalties and penalties....... when the same work is offered to bigger companies or foreign firms, the reward increases and penalties decrease. u need to amend this, and give your officers more powers and trust them. Overall failures will decrease and enterprise will grow
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Ramesh Parik
11 साल 2 महीने पहले
sir I am regular traveller on Indian highway. I lot of time see the traffic jam on Toll gate as any Minister, Govt. Officer or any VIP person debate with Toll person for Toll exemption.
Sir I like to request to cancel toll exemption to all people any ask to pay toll on Road. And ask them to show proof of paid toll and reclaim of respective office were he work.
This will save our fuel also it will close issue to give extension for toll collection.
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sh bodhraj sharma
11 साल 2 महीने पहले
चीन से हजारों टन रोज़ माल अत है और वोह भी "use and throw"किस्म का. जिस चीज़ पर ३७ रुपे कीमत लिखी है वोह भारत में २५० से लेकर ३०० तक बिकती है.अगर कोई पूछे की कीमत क्यूँ ज़ादा, इस पर लिखी और है और आप अधिक ले रहे हो तो जवाब मिलता है की तक्क्स बचाने के लिए कम कीमत लिखी है.इस से देश को दोहरा नुक्सान.क्या इस को चेक करने का कोई तरीका नहीं है की कीमत सही लिखी हो और सही कीमत से बेचा जाये.अगर सही में टैक्स बचाने के लिए लिखा है तो देश को कित्गना नुक्सान है.मेरा अनुरोध है की इस चीज़ को ध्यान से देखा जाये.धन्वाद
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AMAN KONARK MODI
11 साल 2 महीने पहले
INCLUDE CLAUSE MADE IN INDIA IN ALL PROCUREMENT OF THE GOODS AND SERVICE BY GOVERNMENT DEPARTMENT OF CENTRAL/STATE/PUBLIC SECTOR ENTERPRISES ETC. WILL ALSO MAKE ALL TO COME IN INDIA AND MAKE IN INDIA BY-DEFAULT AS GOVERNMENT OF INDIA IS LARGEST PROCURE OF THE GOODS/SERVICE IN INDIA
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rajkumar pandey
11 साल 2 महीने पहले
there is a bill for procurement of goods, services and contracts. but what about public procurement of employees, which is done by UPSC, SSC and large number of state PSC. what is happening in UP PSC is visible to everyone. If a person is asked to pay several lakhs for written test, at interview time, that person will start bribery from the first day of his job to recover that bribe paid to procure that job. Why Modiji is not taking interest in reforming the archaic and stinking PSC culture?
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Harvinder Singh_3
11 साल 2 महीने पहले
PLEASE CANCEL ALL THE RATION CARD BECAUSE IT MAKES GAP BETWEEN EACH OTHER.
E.G APL CARD IS NOW ID CARD MEANS NO RATION
BPL CARD IS ONLY FOR SC BUT ENJOY TOP RICH PERSON
suggestion :- link all ration card with adhar card and give all of us ration equal ratio.
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vinita datwani
11 साल 2 महीने पहले
sorry to distrbing you i need amendment in property law shouldbe amended.mann ki bat m modi ji ap proprty law k bare m 2shabd khey. hmko uncle presan krta h niklo nikaldungaa ki dhmki deta h uska yha kuch b nai h dadi ko ovrdose se mara dada ko presan kiya ab hmey b presan krta h khi kki sunvai nhi hmlog bhut drey drey se rhte h ma papa b aged h gr m kou fecility nhi h dhnyawad
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Abhay singhal
11 साल 2 महीने पहले
Sir this is regarding procurement and selling of goods we are so huge economy and why don't we also establish a entity like flipkart or amazon where govt will procure goods from micro industries slums where various sculptors make beautiful and very cheap products this will increase the micro industries and our postal deptt will get a new life as we can add it as a courier agency and then why don't we also sell services through it let drivers plumbers mechanics etc list their services on portal
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