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वेबिनार सत्र आयोजित करने के लिए डिजिटल भारत पर संबंधित विषयों के लिए सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions for relevant topics on Digital India for conducting webinar sessions
आरंभ करने की तिथि :
May 08, 2017
अंतिम तिथि :
May 22, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन ई-गवर्नेंस में शामिल हितधारकों के लिए ...

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविजन ई-गवर्नेंस में शामिल हितधारकों के लिए डिजिटल भारत के प्रासंगिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर वेबिनार के माध्यम से ज्ञान सत्र आयोजित कर रहा है। इन वेबिनार ई-गवर्नेंस परियोजनाओं, कार्यान्वयन भागीदारों, चिकित्सकों और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के उपयोगकर्ताओं में शामिल सरकारी अधिकारियों के हित में होंगे। विषयों का सुझाव देने के लिए कल्पनाशील क्षेत्र हैं:

• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
• डिजिटल गवर्नमेंट पालिसी
• डिजिटल सर्विसेज
• डिजिटल पेमेंट्स
• इनफार्मेशन सिक्यूरिटी
• इ-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स
• ओपन सोर्स एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज
• क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर
• आईटी एक्ट
• जीआयिएस (जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम)
• पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस
• एसएम्एसी (सोशल, मोबाइल, एनालिटिक्स एंड क्लाउड)
• इ-गवर्नेंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड आस्पेक्ट्स

इन वेबिनार सत्रों के लिए श्रोताओं के लिए अधिक जानकारीपूर्ण और उपयोगी होने के लिए, हम आपको उपर्युक्त क्षेत्रों के आधार पर सुझाव देने के लिए आमंत्रित करते हैं।

उपयोगकर्ताओं को सुझाव दिया जाता है कि वे अपने सुझावों को नीचे सूचीबद्ध हैशटैग का उपयोग करके सबमिट करें ताकि सुझावों के अलगाव की प्रक्रिया आसान हो सके।

• डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर - #DigitalInfrastructure
• डिजिटल गवर्नमेंट पालिसी - #DigitalGovernmentPolicy
• डिजिटल सर्विसेज - #DigitalServices
• डिजिटल पेमेंट्स - #DigitalPayments
• इनफार्मेशन सिक्यूरिटी - #InformationSecurity
• इ-गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स - #EGovernanceStandards
• ओपन सोर्स एंड टेक्नोलॉजी इश्यूज - #OpenSource&Technology
• क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर - #CriticalInformationInfrastructure
• आईटी एक्ट - #ITAct
• जीआयिएस - #GIS
• पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस - #ParticipatoryGovernance
• एसएम्एसी - #SMAC
• इ-गवर्नेंस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड आस्पेक्ट्स - #EGovernanceProjectImplementation

प्रस्तुत की अंतिम तिथि 22 मई, 2017 है|

फिर से कायम कर देना
172 सबमिशन दिखा रहा है
Preeti tripathi
Preeti tripathi 9 साल 3 सप्ताह पहले
Sir, as the India is progressing towards digital India we are getting new services with just the click. Surely in the step towards good governance digital India can play a very strong role. Sir only thing which I see missing is that there is no place wherein I can get each and every bit of information as a citizen of India. So many schemes are launched but some are for gotten and some un noticed. (Cont'd part 2)
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Ganesh Kamat
Ganesh Kamat 9 साल 3 सप्ताह पहले
Simple Solution to collect more GST For up to Rs. 20,00,000- turnover, (they are out of bracket anyway) to eliminate Black Money. 1) Root cause of Poverty, Corruption, Unemployment is Colonial complex Rules to Rule then! continued till today for Corruption. 2) As say Hundred Rupee Note Changes hand 100 Times in One year! So 1% Tax may yield=GDP? 3) One country, One Tax, 1% Transaction Tax: means more collection with Peace, Prosperity, Employment & 40% Tax means corruption?
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Vishnu Maheshwari
Vishnu Maheshwari 9 साल 3 सप्ताह पहले
#DigitalPayments Request: Please issue an advisory to E-commerce websites against compulsory saving of Debit/Credit Card data, to make digital payment on those e - commerce websites. Rather they must provide us an option of not saving the card data while making digital payment. For Example: Whenever I do an online Transaction with Amazon (e - commerce website) i have to compulsory save my card data for making online transaction... Screen shots of the same are attached for your perusal..
mygov_149492659547107281
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giten Shalini chiman solanki
giten Shalini chiman solanki 9 साल 3 सप्ताह पहले
DIGITAL INDIA IDEA IS ONE OF THE BEST IDEA... IT HAS SAVE THE PAPER AND TIME OF THE PERSON..ITS MY PERSONAL IDEA THAT IF GOVERNMENT DO LOCAL TRAIN TICKETS AND LOCAL RAILWAY PASS ONLINE PAYMENT..AND DIGITAL METHOD.. DUE TO WHICH THE LONG QUE..OF PEOPLE AND TIME WILL SAVE..
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Yogesh P Bhave
Yogesh P Bhave 9 साल 3 सप्ताह पहले
Dear Sir, Good Day. Recently GOI declared Panvel corporation & election is also declared on mid of the May 2017. Last 5 years I am living in Panvel I tried to incorporate my name in election list from 2012. Till date my my self & my family persons are not in your list. After declaration of election all political parties started there rallies but no one come & discuss about election list including BJP. Kindly sort out this issue & please do the needful. Yours Truly, Yogesh Bhave
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Vishnu Maheshwari
Vishnu Maheshwari 9 साल 3 सप्ताह पहले
#DigitalPayments Request: Please advise Banks to clearly specify details of digital payment transaction, as many times when we print our passbooks, details given of online transaction are not enough. For example whenever I do any transaction from my Debit card of Allahabad Bank, it shows as: "POS ATM PU" and amount is mentioned. Nothing else is shown about online Transaction in Passbook, which let us recognise the transaction.... Screenshot attached... Regards, Vishnu Maheshwari
mygov_149492514447107281
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Shaon Priyo Roy
Shaon Priyo Roy 9 साल 3 सप्ताह पहले
Dear PM ji,May bol rah hu ki,Jitne bhi school,College hai sob bandh kar dijiye.Kyon ki sob kuch internet PDF mey mil raha hai,Ek 1000 patte ki book Internet mey 15mb Volume se hi Download Ho raha hai,To etna kharcha karke School college mey Kyon.Agar ek banda 1GB Internet data bhare Computer mey,Woh to kareeb 100 sankhayak 1000 patta ke kitab PDF mey Download kar sakta hai. Shaon Priyo Roy
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Ritesh Chandra Sahu
Ritesh Chandra Sahu 9 साल 3 सप्ताह पहले
It's a best way to help people know various methods and ways to be digitalized. With webinars, small TV programme ads must be made because every houses have TV. It will be easy to reach to every citizen about the Digital India and make it much more effective.
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