भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना: भारत में कौशल विकास में सुधार लाने के लिए रचनात्मक विचार एवं सुझाव आमंत्रित

Reimagining Skill India 2.0: Inviting creative ideas and suggestions to help reinvent the landscape of skilling in India: 
आरंभ करने की तिथि :
Feb 18, 2022
अंतिम तिथि :
Jun 30, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना: भारत में कौशल विकास में सुधार लाने के ...

स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना: भारत में कौशल विकास में सुधार लाने के लिए रचनात्मक विचार एवं सुझाव आमंत्रित

विश्वसनीय एवं योग्य कार्य क्षमता की तत्काल आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना की है। वर्कफोर्स को नए अवसर प्रदान करने के लिए भविष्य की जरुरतों के मुताबिक कार्य क्षमता का निर्माण पर फोकस किया गया है ताकि वे एक नए भारत के विकास में अपना योगदान दे सकें

केंद्रीय बजट 2022 से एक नए भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला, जो एक सुदृढ़ कौशल विकास के इकोसिस्टम, मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अवसरों में वृद्धि की नींव पर आधारित है। इस सपने को साकार करने एवं कौशल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का प्रस्ताव दिया गया है। वे हैं:

उद्योग कनेक्ट: भारत उद्योग 4.0 में प्रवेश कर रहा है तदानुसार उद्योग लिंकेज, मांग-संचालित उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। स्किल के इस अंतर को कम करने एवं उद्योगों को मांग-आधारित कुशल जनशक्ति प्रदान करेगा, जिससे नई नौकरियों के अवसरों का सृजन होगा।

एनएसक्यूएफ एलाइनमेंटः प्रतिभाओं को मांग के अनुरूप लाने के प्रयास में सरकार, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के नवीनीकरण और उभरते उद्योगों के साथ तालमेल बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

डिजिटल कौशल: DESH-stack ई-पोर्टल की शुरुआत से कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिलेगा एवं यह एक कौशल से संपन्न देश बनने की दिशा में जटिल समस्याओं का समाधान प्रदान करेगा।

सरकार डिजिटल स्किल इकोसिस्टम को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है क्योंकि एआर/वीआर, मशीन लर्निंग जैसे तकनीकी कौशल और स्वचालित प्रणालियों सहित डेटा के साथ काम करने की क्षमता वर्तमान समय में अनिवार्य हो गई है। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन शक्ति और किसान ड्रोन के इस्तेमाल के साथ, देश आज भविष्य की मांग के अनुसार अत्याधुनिक दुनिया में प्रवेश के लिए तैयार है। ड्रोन और आधुनिक कृषि-तकनीक दोनों क्षेत्रों के लिए असंख्य अवसर प्रदान करेंगे: प्रौद्योगिकी और कृषि आधुनिकीकरण कंपनी दोनो के लिए एक पारस्परिक रूप से लाभकारी इकोसिस्टम।

देश को विश्व की कौशल राजधानी बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय सभी भारतीय नागरिकों से उनके सर्वोत्तम विचार और सुझाव आमंत्रित करता है

प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 है।

फिर से कायम कर देना
1077 सबमिशन दिखा रहा है
ravi agrawal
ravi agrawal 4 साल 3 दिन पहले
stop listening to IAS lobby and BIG BIG experts first. Start listening to people who need skill development, their problems and concerns by taking surveys nationwide. open large skill development center such as University having classroom for different skill set. give a 10k basic monthly incentives to those who are joining skill missions, later cut from their income. govt should have its own app such as urban clap to give employment in rural areas. it can give small works on daily basis.
नापसन्द (5)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Naman Jain
Naman Jain 4 साल 3 दिन पहले
A national website exclusively for youths containing information about the Training, Courses and Job vacancies should be there. Registered students can attend webinars, seminars, and workshops and get advice from experts in various fields. All MNCs and Start-Up companies should start giving placements only to highly skilled and meritorious students instead of giving them jobs on the recommendation. The reservation system should be abolished completely. Government should give jobs only to skilled people in the future. No reservation to anyone. Colleges should send meritorious students to inter-college competitions and help them develop their illest. Teachers and Professors should guide their students and motivate them without any biased attitude.
नापसन्द (4)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Naman Jain
Naman Jain 4 साल 3 दिन पहले
A national website exclusively for youths containing information about the Training, Courses and Job vacancies should be there. Registered students can attend webinars, seminars, and workshops and get advice from experts in various fields. All MNCs and Start-Up companies should start giving placements only to highly skilled and meritorious students instead of giving them jobs on the recommendation. The reservation system should be abolished completely. Government should give jobs only to skilled people in the future. No reservation to anyone. Colleges should send meritorious students to inter-college and international competitions and help them develop their skillset. Teachers and Professors should guide their students and motivate them without any biased attitude.
नापसन्द (4)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Naman Jain
Naman Jain 4 साल 3 दिन पहले
A national website exclusively for youths containing information about the Training, Courses and Job vacancies should be there. Registered students can attend the webinars, seminars and workshops and get advice from the experts in various fields. All MNCs and Start Up companies should start giving placements only to highly skilled and meritorious students instead of giving them jobs on recommendation. Reservation system should be abolished completely. Government should give job only to skilled people in future. No reservation to anyone. Colleges should send meritorious students to inter college competitions and international competitions and help them to develop their skillset. Teachers and Professors should guide their students and motivate them without any biased attitude.
नापसन्द (7)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ASHWINEE KUMAR MONDAL
ASHWINEE KUMAR MONDAL 4 साल 4 दिन पहले
स्कूलों मे ही स्किल इंडिया का परीक्षण देना शुरू करना चाहिए. तभी स्किल इंडिया के नाम से खुले गये सेंटर्स की लूट और बिना परीक्षण दिये प्रमाण पत्र देना बंद होगा. और विधार्थी भी स्कूलों मे पढ़ लेते हैं बाकी बाद मे विधार्थी भी सिर्फ प्रमाण पत्र के लिये वहाँ नाम लिखाते हैं हफ्ते मे दोनों का एक घंटे का अनिवार्य क्लास रखने से ही सब परीक्षित हो जायेंगे इस से और भी बहुत सारे लाभ होंगे सरकार को भी और छात्रों को भी ये अनुभव हैं अपना
नापसन्द (3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Paras Pahuja
Paras Pahuja 4 साल 4 दिन पहले
Hello, As India is one of the leading country in fish/shrimp export in the world, in case port cities like gujarat, mumbai, kerala do get easy chance to export marine products but not north india get chance to export! Neither MPEDA office is there in north india. So we people do lack in exporting from north!
नापसन्द (6)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sonali Gokani
Sonali Gokani 4 साल 4 दिन पहले
Make internship program mandatory just like a company must have csr, certain % of female workforce, handicap, etc. or put attractive benefits on those who do. Please please launch a portal dedicated to free trainings by reading, listening, etc. for example interactive web modules on any soft skills, the Gita, or any technical certificate, where there is a non mandatory test at the end of each chapter. video series on sign language, aptitude improvement, etc. In maximum regional langiages. That portal will attribute points earned just as encouragement. paid certificates section will be separate, a section for live free webinars too across any topics! Training material should not be old but latest. Provide all methods in each. like ebook, module, youtube series, any live online classes, etc. and portal can redirect passed candidate to interview campaigns as well after learning of tangible/technical skills. Internship options atleast for those who need. Others may learn for own use.
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Praveen K
Praveen K 4 साल 4 दिन पहले
Government should mandate atleast 75% of workers employed in Road and Infrastructure projects are skilled and certified in government project. Previous skilling programs didnot emphasise on construction sector, the need of the hour is massive skilling of informal workers expecially in the construction sector. Other sectors like retail, etc its the employers responsibility to provide skilling not the government job to skill workers for employment in the private sector. International skilling should be encouraged and implemented in a massive way. Skill certification should adopt the same standards adopted by western countries
नापसन्द (2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu