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स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना: भारत में कौशल विकास में सुधार लाने के लिए रचनात्मक विचार एवं सुझाव आमंत्रित

Reimagining Skill India 2.0: Inviting creative ideas and suggestions to help reinvent the landscape of skilling in India: 
आरंभ करने की तिथि :
Feb 18, 2022
अंतिम तिथि :
Jun 30, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना: भारत में कौशल विकास में सुधार लाने के ...

स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना: भारत में कौशल विकास में सुधार लाने के लिए रचनात्मक विचार एवं सुझाव आमंत्रित

विश्वसनीय एवं योग्य कार्य क्षमता की तत्काल आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने स्किल इंडिया 2.0 की पुनर्कल्पना की है। वर्कफोर्स को नए अवसर प्रदान करने के लिए भविष्य की जरुरतों के मुताबिक कार्य क्षमता का निर्माण पर फोकस किया गया है ताकि वे एक नए भारत के विकास में अपना योगदान दे सकें

केंद्रीय बजट 2022 से एक नए भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला, जो एक सुदृढ़ कौशल विकास के इकोसिस्टम, मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अवसरों में वृद्धि की नींव पर आधारित है। इस सपने को साकार करने एवं कौशल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का प्रस्ताव दिया गया है। वे हैं:

उद्योग कनेक्ट: भारत उद्योग 4.0 में प्रवेश कर रहा है तदानुसार उद्योग लिंकेज, मांग-संचालित उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। स्किल के इस अंतर को कम करने एवं उद्योगों को मांग-आधारित कुशल जनशक्ति प्रदान करेगा, जिससे नई नौकरियों के अवसरों का सृजन होगा।

एनएसक्यूएफ एलाइनमेंटः प्रतिभाओं को मांग के अनुरूप लाने के प्रयास में सरकार, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के नवीनीकरण और उभरते उद्योगों के साथ तालमेल बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

डिजिटल कौशल: DESH-stack ई-पोर्टल की शुरुआत से कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिलेगा एवं यह एक कौशल से संपन्न देश बनने की दिशा में जटिल समस्याओं का समाधान प्रदान करेगा।

सरकार डिजिटल स्किल इकोसिस्टम को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है क्योंकि एआर/वीआर, मशीन लर्निंग जैसे तकनीकी कौशल और स्वचालित प्रणालियों सहित डेटा के साथ काम करने की क्षमता वर्तमान समय में अनिवार्य हो गई है। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन शक्ति और किसान ड्रोन के इस्तेमाल के साथ, देश आज भविष्य की मांग के अनुसार अत्याधुनिक दुनिया में प्रवेश के लिए तैयार है। ड्रोन और आधुनिक कृषि-तकनीक दोनों क्षेत्रों के लिए असंख्य अवसर प्रदान करेंगे: प्रौद्योगिकी और कृषि आधुनिकीकरण कंपनी दोनो के लिए एक पारस्परिक रूप से लाभकारी इकोसिस्टम।

देश को विश्व की कौशल राजधानी बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय सभी भारतीय नागरिकों से उनके सर्वोत्तम विचार और सुझाव आमंत्रित करता है

प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 है।

फिर से कायम कर देना
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Sayantan Chakraborty
Sayantan Chakraborty 4 साल 1 week पहले
I am looking for a labor license; I a master's in computer application; I don't have jobs; my domain was database administration; I am unable to survive without a labor license; any suitable license; while employers gave me a job they never paid me; I dropped complain in labor office but they did not settle the money; so just give me a labor license based on my skill set. I have all other valid nationality id cards. AWS is charging higher for licenses to enlist a profile but I need a license from govt.
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nipun verma
nipun verma 4 साल 1 week पहले
सर सरकारी नोकरियों के लिए अब प्राइवेट क्षेत्र का अनुभव अनिवार्य होना चाहिए। सर यहां युवा पढ़ाई के बाद बाद काफी समय सरकारी नोकरियों की तैयारी के नाम पर बर्बाद कर रहे है। सर यह नोकरी उन लोगो को मिल रही है जो फ्री रहना अफ़्फोर्ड कर सकते है जबकि उसकी तुलना में वो छात्र बेहतर है जो पढ़ाई खत्म या पढ़ाई के साथ साथ निजी क्षेत्र में रोजगार कर रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि ऐसे पदों की पहचान कर तुरंत उनके लिए निजी क्षेत्र का अनुभव अनिवार्य किया जाए। इससे समाज मे भी असमानता काम होगी।
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Sayantan Chakraborty
Sayantan Chakraborty 4 साल 1 week पहले
India holds skill gap, India holds talent gaps after covid/any recession, India holds credit gaps and India holds trade deficits. so it's a country for 1.3B people 3x of USAs' populations. so capitalistic idealogy doesn't work. china holds 5x of our per capita income with a socialistic centralized ideology. here govt wants to play an idle role and invites all other countries to boost imports. local enterpronure with credit gap failing to push money in the market and intend to collapse while facing competition. govt most likely willing to invest behind nepotism/political based companies and create useless problems for poor / lowe middle cast people. coming out of poverty is very hard. so we need change. BJP already created lobbies like capitalistic countries to benefit the bigger businesses. and those businesses are money thrust and exploit employees. please stop exploiting employees..
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Raghavendran V
Raghavendran V 4 साल 1 week पहले
A national website exclusively for youths containing information about the Training, Courses and Job vacancies should be there. Registered students can attend the webinars, seminars and workshops and get advice from the experts in various fields. All MNCs and Start Up companies should start giving placements only to highly skilled and meritorious students instead of giving them jobs on recommendation. Reservation system should be abolished completely. Government should give job only to skilled people in future. No reservation to anyone. Colleges should send meritorious students to inter college competitions and international competitions and help them to develop their skillset. Teachers and Professors should guide their students and motivate them without any biased attitude.
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manish gundev
manish gundev 4 साल 1 week पहले
Our society only encourage people who crame whole book and get 99.9%, exams are important but would require in more meaningful way Create skill subject necessary in school till 12th would be viable options. Americans are doing it why not we can do it. Skill have many options and create enormous opportunities Options: Carpentry, hospitality, cooking, hair cutting and many other. Opportunities: Government jobs, gulf countries jobs, all around development, reduce over expectations etc. Hope skill 2.0 will create deep root feeling in our society that we need inclusive policy. 10 skill universities and model schools required.
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Sayantan Chakraborty
Sayantan Chakraborty 4 साल 1 week पहले
it's an old-school Bangladesh model. problem is the credit gap. mudra loan will not help small businesses at all because micro-companies may not pay anything back. it's an elusive step and mostly it will help chattered firms and others rather than the organic farmers' cooperatives. useless.
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Sudhir N Dalvi
Sudhir N Dalvi 4 साल 1 week पहले
Government websites are becoming very complex. You can not find the info easily. Frequently used links are not personalized and finding them from 100’s of other links is time consuming tasks. Digital skills can dramatically bring change in the information engineering. Personas like unemployed, employed, retired, entrepreneur, self employed, farmer etc can be created by grouping related topics. After user login those personas can be derived from Aadharcard and previous tax return. User Experience design is evolving into future Virtual and Augmented Reality.
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AmanJain
AmanJain 4 साल 1 week पहले
माध्यम वर्गीय लोगो के लिए उनके बच्चो के लिए कुछ सोचिये आदरणीय क्योंकि न तो उन्हें कोई सरकारी लाभ मिल सकता है ना ही वे रोजगार से जुड़ पा रहे हैं । उनके लिये अन्य किसी तरह से सहायता कीजिये आदणीय धन्यवाद
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टिप्पणियाँ (1)
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