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24 नवंबर, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
Nov 06, 2019
अंतिम तिथि :
Nov 23, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 59 वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

24 नवंबर, 2019 को प्रातः 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें

फिर से कायम कर देना
4602 सबमिशन दिखा रहा है
Nadar Merlin Chelladurai
Nadar Merlin Chelladurai 6 साल 8 महीने पहले
In railway ticket price is increase said by government. When there is cost increase the middle class people who has less salary they affect by this. Government are taken for online booking for convenience fee is 17.70 rupees which is not a small amount for middle class people.
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Manoj Kumar Patel
Manoj Kumar Patel 6 साल 8 महीने पहले
Have we moved in a manner that, development has become anti-ecology. Precious amount of time surely has slipped but let some serious and stern corrective measures be taken even if the measures mean discomfort to all of us in our generation. 1) let "area vs population" in all localities be finalized and strictly implemented. There are many countries where administration does not allow construction of houses after the target population is achieved. The other pain point is that many countries do
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Yogendra Kumar
Yogendra Kumar 6 साल 8 महीने पहले
mandir ko banbane ke liye 4 4000 खर्च के खर्च करने की जरूरत क्या है कुछ कम खर्च कर लिया जाए तो कुछ हो जाएगा 4000 करोड़ से 20 में विकास किया जाए तो एक तो हमारे देश अपने आप में ही एक छोटा होते हो जा रहा है हर काम में पीछे
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Nirmal Kumar Jha
Nirmal Kumar Jha 6 साल 8 महीने पहले
Sir, Continuing my earlier submission, a team of very seasoned and dedicated IAS and IPS officers(preferably retired) may kindly be constituted to examine the issue of economy in internal governance in its entirety and to devise actionable plan. Similarly judiciary and legislature may also address the issue of burgeoning expenses. Defence forces must be kept out of this exercise presently.We must first tackle home front.Sincerity and efficiency in internal governance alone can lead to growth.
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Dharmender Kumar Singh
Dharmender Kumar Singh 6 साल 8 महीने पहले
Honourable PM, I want to draw your attention regarding cleanliness of Cities or remind u about Smart City. Your cleanliness drive is just a mere photoshoot these days. Garbage dump still in the middle of cities in open Area. In my view more dustbin should be placed to keep the area clean and polythene should be banned all over india
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parag
parag 6 साल 8 महीने पहले
My sincere request to all central store department of military which supplies glossary and electrical goods to all military and civilians persons of India to give preference on availability of Indian products first as priority like soap detergents and daily needs of Indian company and second option with less purchase of China made products Please make a plans to procure Indians products of Indian company only. Many times we want to purchase Indian products like Patanjali Ata, but not available
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