- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
24 नवंबर, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
Nov 06, 2019
अंतिम तिथि :
Nov 23, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
4602 सबमिशन दिखा रहा है
rajendrakumar rebari
6 साल 9 महीने पहले
अपनी वाणी, आचरण और व्यवहार से किसी
को "कष्ट" ना देना भी
ये "ईश्वर" की सच्ची "स्तुति" है..!!
पसंद
(1)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Venkata Krishna Kumar
6 साल 9 महीने पहले
Respected Sir, Counselling Cell / Counselling Department to be established in every government & private school & college throughout the country. The retired Officers from Defence, Scientist, Education & Psychological Professionals deployed in order to reduce students stress as well as to tackle pressure built up by Teachers & Parents . This will help many students to gain confidence & learn to handle problems in well settled manner. So, no give-up attitude in students mind & no more suicides.
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Niraj
6 साल 9 महीने पहले
सर मै नीरज कुमार सिंह एक छोटे से गांव में रहता हूं ।मेरे गांव का नाम बहिरी पोस्ट पतरही जिला जौनपुर का निवासी हूं ।मेरे गांव में एक भी विकाश का काम नहीं हुआ है। ग्राम प्रधान केवल कागजों पर पूरे गांव का विकाश किए है ।बहुत ही कम लोगो के पास शुलभ शौचालय है बोलने पर ग्राम प्रधान बोलते है सरकार के पास बजट नहीं है।सर आप से विनती है कि आप मेरे गांव में एक बार आधाकारिक जांच करवा दीजिए ।
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Aswin M Menon
6 साल 9 महीने पहले
''30th NOV''- VIR PAZHASSI RAJA
#MannKiBaat #VirPazhassiRaja #Keralalion
mygov_1573891776313633.pdf
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
V V R Murty
6 साल 9 महीने पहले
Planting tree on road side.. Plan on new scheme ashok(bcz Ashok only planted trees on road side) Or highway.. Protect our nature and India from global warming...
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sri Vatsan
6 साल 9 महीने पहले
Sir, Wheel chair is the only mode for mobility for ELDERLY PEOPLE, PATIENTS, DIFFERETNLY ABLED
In India we don't have Lifts or Ramps at most homes and public spaces
I would be good if our Scientists come up a Affordable Wheel Chair (both Manual / Automatic versions), which can climb Stairs - similar to a Military Tank / Excavator. It would be of great help to ManKind- for OUR COUNTRY and OTHER NATIONS as well.
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rajkiran Sonavane
6 साल 9 महीने पहले
Point number 9. Employee Working Hours; Sir, There are many companies and business in India that force employees to work beyond 48 hours per week. Example; Hotels, Restaurants, IT companies like TCS, etc. Some are very smart, they hire third party employers like Futurz Payroll and make employees work between 54 to 60 hours per week on Future Payroll. Example; TCS Bhosari Non Stp (Pune). Here almost 70 % employees are on Future Payroll on low salaries and are made to work 54 to 60 hours per week
पसंद
(4)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rajkiran Sonavane
6 साल 9 महीने पहले
Point number 8. Employee holidays and compulsory two week offs (continued); Sir, TCS is making employees at Bhosari Non Stp Pune location to work 6 days a week into 9 hours which includes 1 hour break. That is 54 hours a week. The HR staff and all Senior Management here work only 5 days a week. Hence there is inequality and violation of human rights. This must stop. Every employee deserves to get two week offs. The company harasses employees who demand equality in such cases.
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rajkiran Sonavane
6 साल 9 महीने पहले
Point number 7. Employee holidays and compulsory two week offs; Sir, for any human being to be happy in life, all he needs is not just a job with good salary, but also sufficient rest and time for his family, children, parents, and own health. This is ignored by most employers in India. Countries like UK and US have strict rules, that force every employer to ensure that employees not only get national holidays, but also compulsory two week offs. This should happen in India as well.
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Muthuselvam D
6 साल 9 महीने पहले
Respected Sir,
The majority of the people in our country are Hindus. To protect the rights and welfare of Hindus. Hindus need a legal system to appeal.
The central government should create a separate cabinet for the Hindus.
With this you can find immediate solutions.
Thank you sir,
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें