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25 अक्टूबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
Oct 10, 2020
अंतिम तिथि :
Oct 23, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 70 वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

25 अक्टूबर, 2020 को सुबह 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें

फिर से कायम कर देना
5355 सबमिशन दिखा रहा है
Jyothi Sistla
Jyothi Sistla 5 साल 9 महीने पहले
Dear PM sir, I am one of the citizens from the state of Andhra Pradesh. I appreciate the work you are doing for the country. But would you like to comment on current capital situation of Andhra Pradesh? When so many farmers are standing on the road for the justice and filings petitions, even lawyers are fighting for the high court bench, questioning government through media, why central government is not responding?
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Mounika Sanivada
Mounika Sanivada 5 साल 9 महीने पहले
Modiji has done many things for the progress of country. I want him to address the issue which girls are facing now. There is no proper punishments for rape. Everyday we are hearing few incidents about rape and murder of girls across country. If there is proper punishment for culprits then remaining will have fear to do that mistake. Severe punishments has to be imposed so that it will create fear in society. And Judgement should be proceed in fast courts without lagging it for years and years.
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munish guleria
munish guleria 5 साल 9 महीने पहले
सभी को मेरा प्रणाम, हमारा हिन्दूस्तान इतना जागृत हो गया है कि जैसे क्रान्ति आ गई हो। आजकल सोशल मीडिया पर सब कुछ देखने को मिलता है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। लेकिन जब से मोदी जी का आना हुआ तब से लेकर आज तक छोटा से बडा सभी लोग जागरुक हो गया है। हमारा देश प्रगति पर है उसके बाबजूद भी एक बात है जो मुझे लगता है कि होना चाहिये। "" बलात्कारी को फाँसी की सजा ""। मोदी जी आपसे अनुरोध है कि हमारे हिन्दूस्तान को ऐसे पापियों से मुक्त किया जाये। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद 🙏🙏
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Ambuja Talwaria
Ambuja Talwaria 5 साल 9 महीने पहले
Sir, Mostly our people of India are not wearing mask and taking proper precautions to protect them and others from Covid-19. If police can do regular patrolling at market place and fine Rs. 1000 from those who are not wearing Masks as you have done in traffic fine. Because some people only understand fine and punishment language. Thank you
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Ashma
Ashma 5 साल 9 महीने पहले
Respected PMO Sir In Delhi there is a lot of facilities in transportation in this pandemic situation but in Haryana no rules and regulations followed by the transportation staff.in buses there is crowd as usual before the covid. But when I see in Delhi there is wonderful sitting rules, cleaning on roads. Punishment for smoking on road. In haryana nothing is attentive. This may get a chance of a great danger.
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Shubhadarshan Sandur
Shubhadarshan Sandur 5 साल 9 महीने पहले
1. MyGov.in should be made familiar among Students, Parents and Teachers Community and participate in various activities and discussions in it, for development of our country and the world. 2. Reservation for all. If railway ticket can be reserved. We should be able to reserve seats in school education, for jobs & wherever reservation applies. 3. Private or Government schools, difference must reduce to nil. Students, Parents, Teachers, Administrators, Citizens around should have Stake & Share.
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Ashma
Ashma 5 साल 9 महीने पहले
All police forces should be brought under Judiciary. National level transfers should be introduced. Any State shouldn't have any control over police. Benefits: 1. Real time contain of National Level Crime. 2. Police shall be away from political influence. 3. No organised crimes 4. High concentration of force All CBI, CID, RPF, etc should fall under Police only Monitoring of complaints to be done by MHA
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PRAKASH NIRMAL
PRAKASH NIRMAL 5 साल 9 महीने पहले
कृपया ये जाहीर करे की अब टिळक, बाळासाहेब देवरस, गोळवलकर, श्रवण बेळ गोळ, तमिळ, मल्याळम आदी नामों का राजभाषा( देवनागरी उर्दू) मे नामांतर नही होगा। देश की 6 हिन्दी समूह भाषा और 10 राष्ट्रीय भाषाओंके उच्चार ळ से अब केंद्र सरकार की अस्पृश्यता समाप्त हो गई है। अब राजभाषा सम्पूर्ण देवनागरी का स्वीकार करेगी, संकीर्णता का त्याग करेगी, उच्चार प्रधानता और विशेष नाम के व्याकरण नियम का पालन करेगी। transliteration मे नामान्तर होता है, यहाँ लिप्यंतर नही अतः नामान्तर होने का सवाल ही नही।
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